To: The Honorable Finance Minister, Govt of India Respected Madam, Greetings from St Thomas Charitable and Educational Trust, Perundurai, Erode District, Tamil Nadu. We would like to request you increase the tax of Tabacco products. Thank you, Yours Sincerely, The President St Thomas Charitable and Educational Trust, Annai ITI Campus, Old bus stand, Perundurai, Erode District, Tamil Nadu

Respected FM, 1. GST should be imposed on fuels as the prices of fuels are very high . 2. The New Education Policy should be implemented from session 2022 -23 3. Increase tax rate on tobacco , alcohol etc. 4 . Decrease tax rate on Small Business, eatable items, gas cylinders etc. 5. Increase salary of private employee because very high expensive of uses of daily life product Thank you

महोदय, कृपया संलग्न प्रपत्रों का अवलोकन करें। आशा हे कि शासन को महामारी/महामारी के दुष्प्रभावों को स्थाई रूप से समाप्त तथा समस्त चुनावी वादों को आगामी चुनाव से पूर्व समयावधि में पूर्ण करने हेतु बजट में उचित राशि का प्रावधान कर राशि को बिना किसी भ्रष्टाचार के निवेश करने बाबत उचित सलाह प्राप्त हो गई है।

Honorable prime minister sir, ATTCHED MY SUGGESTION

मेरी सरकार से विनती है कि इस बजट सत्र 2022-23 में तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ाएं ताकि इसका उपभोग कम हो सके | देखा गया है कि तंबाकू के सेवन से हर साल 13 लाख से ज़्यादा लोग मरते हैं, तो इस आंकड़े को काम करने के लिए हमारा सरकार से निवेदन है कि इसपे ठोस क़दम उठाए जाएं |

Honorable prime minister sir, ATTCHED MY SUGGESTION

govt should reduce budget on defense and make agreement international with china and Pakistan for next 5 years no war govt should reduce subsidies as old saying which is free which has no value or use food subsidy and fertilizer subsidy is 50% black marketed which needs to be controlled starting from hoarding of food grains to kerosene free country to re selling of rice in open market for less price which is than polished and selled at 40-50 rs kg in open market fertilizer subsidy is mostly enjoyed by over produced or exporting products and not for Indian use or mostly used by rich farmers we pay more prices for pulses, vegetables and oils bcuz farmers are not growing them and just growing grains which use more fertilizers and water we need more subsidy diversion to organic farming and direct transfer of food subsidy or good fine quality of rice as pds subsidy

महोदय, कृपया सहारा एवं पी ए सी एल जैसी कंपनियों के रिफंड प्रक्रिया शुरुआत से बैंकों/पोस्ट ऑफिस(सेबी पर निर्भर न रहें, सेबी ने संबंधित कंपनियों से सांठ गांठ कर लिया हे) द्वारा दस्तावेज वेरिफिकेशन अंतर्गत पुनः प्रारंभ करें, क्योंकि कई छोटे निवेशक भी जानकारी के अभाव में छूट गए हैं। आशा हे कि शासन को जन हित में कार्य करने बाबत उचित सलाह प्राप्त हो गई है।

मेरा सुझाव यह है कि इस यूनियन बजट में न्याय विभाग को सबसे ज्यादा देखा जाए जिसमें विशेष संशोधन किए जाने चाहिए जिसमें भारत में सभी जनपद न्यायालय में हर सेक्टर वाइज जज के कोर्ट अलग किया जाए जैसे बैंकिंग मामले के केवल बैंकिंग कोर्ट जज बीमा मामले की केवल बीमा कोर्ट जज इसी तरह अन्य सभी सेक्टर मैं जजो के कोर्टरूम बदलते अलग-अलग की जाए जिससे अदालतों में विचाराधीन याचिकाओं का निस्तारण जल्द से जल्द हो पाएगा और मेरे अन्य सुझाव वकालतनामा को पूर्णतया ऑनलाइन किया जाए कोर्ट फीस स्टॉप न्यायालय शुल्क स्टांप को पूर्णतया ऑनलाइन किया जाए और ऑनलाइन कोर्ट फीस सभी न्यायालयों में अदा करने का विकल्प दिया जाए। नई याचिकाएं नए केस को ऑनलाइन लोकवाणी से किसी भी अधिवक्ता को चुनकर याचिका को ऑनलाइन भरने का ऑप्शन दिया जाए।

Honorable prime minister sir, ATTCHED MY SUGGESTION