Increase the taxes on fully assembled or kit form Motors and Controllers for 2 and 3 wheel Electric vehicles. Already local companies started making them locally and the vehicle makers are supported through FAME II subsidy who really be using local motors, increasing the import duty should not affect them. This will completely reduce the price parity helping local manufacturers compete with the imported Motors. This will truly promote Make in India in EV manufacturing , Motors and controllers for 2 wheel and 3 wheel Electric Vehicles.

To Respected Hon. Minister, I HAVE SUGGESTION FOR OUR CORONA WORRIER WELL BEING. AS WE KNOW GOVERNMENT HAVE TWO DIFFERENT KINDS OF EMPLOYEES IN OUR SYSTEM i.e REGULAR & CONTRACTUAL UNDER THE NATIONAL HEALTH MISSION. ALL OUR CORONA WORRIER PUT HIS BEST TO FIGHT AGAINST PANDEMIC SITUATION. SOME OF THEM CAN'T SERVIVE. MY SUGGESTION IS THAT REGULAR EMPLOYEES GET MOST BENEFIT & BETTER PAY SCALE AS PER 7TH CPC BUT UNDER THE NHM EMPLOYEES DOES NOT GET PAY CAMPARE TO MINIMUM PAY SCALE OF REGULAR EMPLOYEE. E.G: A ONE CADER OF PHARMACIST, AS PER 7TH CPC GOV. PHARMACIST GET APPROX MINIMUM PAY i.e 34000/- PM WHILE UNDER THE NHM EMPLOYEE GET ONLY 13000/- PM WITH NO ANY OTHER BENEFITS. SO I KINDLY REQUEST YOU TO LOOK FORWAD TO OUR CORONA WORRIER COMES UNDER THE NHM POLICY & GIVE HIM APPROPRIATE SALARY SO THEY CAN LIVE A BETTER RESPECTED LIFE & WELL BEING

All medical expenses should be covered within from OPD to Surgeries under Medical Insurance.

GST for conversion of Petrol Vehicle ( 2 or 3 Wheel) to vehicle needs to reduced to lower level from the current 28%. As these converted Electric two wheel vehicles reduce pollution, by extending life of vehicles on the road, we reduce consumption and mining of virgin raw material, help in the lively hood of poor people and will preserving jobs of mechanics are in this industry already. As these conversion almost use same components as newly made vehicle but do not enjoy subsidy under FAME II as new vehicles.These conversion truly promotes make in India

देश मेसे कोरोना महामारी का खतरा अभी तक पूरी तरह खत्म नही हुआ है, देश मे मोदीजी के नेतृत्व में भारत सरकार ने वर्ष 2020 में व्यावसायिकों को 1 वर्ष का मोरेटोरियम दिया गया था जिसके माध्यम से व्यावसायिक अपना व्यवसाय सुचारू रूप से कर सके, जिसे RBI ने 6 माह के लिए और आगे बढ़ाया था, मेरी देश के वित्तमंत्री और MSME मंत्री से एक विनंती है कि देश के जो छोटे छोटे MSME उद्योजक 1 करोड़ तक जिनका सालाना व्यापार या उससे कम वाले और जो कृषि या कृषि संबंधित क्षेत्र मे और निर्माण क्षेत्र में अपना व्यवसाय करते हो ऐसे व्यावयसिको को 1 वर्ष का अतिरिक्त मोरेटोरियम दिया जाए, भारत देश कृषि प्रधान देश होने के कारण देश का बड़ा व्यवसाय इसी से संबंधित है तो इसे बचाने और नएरोजगार के निर्माण के लिए मेरे इस सुझाव पर अपना ध्यान केंद्रित किया जाए ऐसी मेरी आप से विनंती है

The direct health expenditure on treating tobacco-related diseases alone accounts for 5.3 per cent of total private and public health spending in India in a year. Furthermore, for every Rs 100 received as excise tax from tobacco products in 2016-17, India incurred Rs 816 of costs through the consumption of tobacco.   I would like to request Madam Nirmala Sitharaman to increase the existing tax burden on tobacco products significantly by increasing the excise tax on bidis, cigarettes and smokeless tobacco products.

MRP (Max Retail Price) guidelines should be defined or revised to cut down the prices for all products. Example, MRP should not be more than 1.2x times of actual cost of manufacturing, marketing and any other contingencies.

To Hon. Finance Minister, GOI Respected Madam, On behalf of SWORD NGO, Krishnagiri District, Tamil nadu and Krishnagiri NGO Forum, I have attached the following file suggestion on Tobacco Taxation Proposal. Yours faithfully, Jalal, SWORD NGO, Kirshnagiri District, Tamil nadu

आज युवा वर्ग के साथ साथ देश की महिलाओं को भी देश के विकास में अपना योगदान देना चाहिए, STANDUP INDIA जैसी योजना केवल महिलाओं के लिए ही बनाई गई है, भारत देश की महिलाएं चाहे तो क्या क्या नही कर सकती आज देश की महिलाएं देश का नेतृत्व खेल जगत, उद्योग जगत में कर रही है , देश की महिलाओं को शशक्त बनाने की जरूरत है , रोटी , कपड़ा और मकान यह तीन देश की मूलभूत जरूरत है , कपड़ा क्षेत्र में महिलाओं के लिए अपार संभावनाएं मौजूद है, महिलाओं को कपड़ा सिलने का प्रशिक्षण देकर गजर ओर काम देकर महिलाओं को शसक्त किया जाए, एक और क्षेत्र की तरफ में अपनी दृष्टि केंद्रित करना चाहूंगा और वह है बैंकिंग सिस्टम, सरकार योजना बनाती है लेकिन जब बैंक में कदम रखने पर बैंक द्वारा सही मार्गदर्शन नही किया जाता, में चाहता हु की सरकार बैंक से कहे कि जो जो फ़ाइल जिल्हा उद्योग केंद्र से अप्रूवल की गई है उनमेसे 90% फाइलों पर तुरंत बैंक लोन उपलब्ध कराए, केंद्र सरकार के MSME ने वर्ष 2021-2022 के लिए 16000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे सिर्फ आवंटित करने से कुछ नही होगा पूरा इस्तेमाल भी होना चाहिए, और इसमें बैंक अपना कर्तव्य का पालन करे

नए और समृद्ध भारत का सपना पूरा करने के लिए भारत देश के युवा वर्ग का आगे आना बहोत जरूरी है, और उतना ही जरूरी है भारत देश की राज्य सरकार की के सरकारे अपने युवा वर्ग को शशक्त बनाए, भारत देश के विकासपुरुष नरेंद्र मोदीजी ने "आत्मनिर्भर भारत" की संकल्पना देश के युवा वर्ग के लिए ही बनाई है, आज देश मे PMEGP, STANDUP INDIA ,जैसी फ्लैगशिप योजना चलाई जा रही है जो केवल बेरोजगार युवाओं के लिए ही है, लेकिन इस कड़ी में एक समस्या है और वह है सही मार्गदर्शन की ट्रेनिंग सेंटर की देश मे बड़े पैमाने पर ट्रैनिंग सेंटर खोंलने होंगे जहा केवल और केवल आत्मनिर्भर भारत की ही बात हो, काम ढूंढने वाले नही काम देने वाला बनो ऐसी ही बाते हो, पहेले कहा जाता था कि देश को जन संख्या बड़ा संकट है लेकिन अब यह सही तरीके से देखे तो बड़ी जन संख्या संकट नही बल्कि आपदा में अवसर बन सकता है, रोटी, कपड़ा और मकान यह देश की मूलभूत जरूरत है, भारत देश कृषि प्रधान देश कहा जाता है, पोषण युक्त आहार , दूध, इन सभी क्षेत्रों में रोजगार के बड़े अवसर है बस कमी है तो सबी मार्गदर्शन और ट्रेनिंग सेंटर की भारत देश की वित्त मंत्री से विनती है इसपर सोचे