good

Respected sir , My suggestion is based on the duty places of defence personnel's who sacrifice their family and emotions for our nation.its prestigious but it also the negative of our defence system . In other side people who wanted to join defence forces to protect our nation back step themselves by considering this negative facts like distance postings places from their residence this is the main factor that most of the youngsters refused to join defence forces . So what is my suggestion is to provide postings in their own state units permanently without transfers it also may increases the number of persons to join the great Indian defence forces . Another important reason is people also more protective conscious if they are in their own state .it also ensures our nation's safety. So create it in this union budget. So please consider this sir it will work. Thank you

प्रियजन, आप सभी को कैलेंडर नव वर्ष-2022 की हार्दिक शुभकामनाएं... यह वर्ष आप सभी के जीवन में आनंद की वर्षा करे। प्रतिपल सुख समृद्धि आपका वरण करे। क्लेश-द्वेष सब दूर हों, खुशियों का उत्कर्ष। सुख-समृद्धि-ऐश्वर्य प्रदायक, हो यह नूतन वर्ष।आपका शुभाकांक्षी सपरिवार अरुण दीक्षित

1). Help Senior citizens to live safely to their bank balance and movable/immovable assets even if it is gifted to children so they can live in same house without compromise and if any single complaint verbal or written to police or via advocates legal notice, the property gifted shall be cancelled irrespective of any number of years. 2). No income tax and gst provision for transgender. 3). Increase 80c deduction so people can invest more to save tax. 4). Bring education loan without margin

1). Make NITK SURATHKAL TO IIT & others as it is blocked due to politics and award all pass out with IIT degree. 2) Allow atal pension Yojana age up to 50 years currently it is eligible for 18-40 years with increase premium. 3) Propose vision to move from income tax to expenses tax system for salaried employees only by 2025 provided any expenses is linked with Aadhar or GST 4). Increase retirement age from 58 to 65 or 70 if medically fit with interest to work and optional by public/private.

budget should consider, for employees as whatever they earn pay tax on it. so provide some concession in taxation

According to my opinion the minimum wages should be revised every five years. It was last revised in 2015. Due to rising prices and low band people are not in position to express there feelings. I urge government to think over this matter. If felt uncomfortable at any instance. Please ignore this message and need not taken it to be serious. Here thinking of skilled and unskilled labours is also necessary.

बजट संतुलन बजट के अंतर्गत ह्यूमन वेलफेयर के खर्चे जिनसे जीवन खुश रह सकता है खर्चों की ऐसी परिस्थितियां बजट के अंतर्गत सुझाव देने चाहिए सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ ही खुशी भी ऐड करनी चाहिए हैप्पी न्यू ईयर 2022 वास्तव मैं प्रत्येक नागरिक के लिए खुशहाल होगा क्विज एमसीक्यू 2022 शुरू कीजिए खर्चा तो होगा बजट में खुशहाली के लिए क्विज की फीस लीजिए जनाब लोगों को क्या दुख है क्या परेशानी है क्या समस्या है एक ईमेल पर मंगवाओ दूसरे शहर जाने के लिए टैक्सी आने और जाने दो साइड किराया लेती थी अब वन साइड taxi हल

1 जनवरी 2022 क्या हम सब प्रसन्न हैं परिस्थिति जैसी भी हो हमें प्रसन्न नहीं रहना चाहिए देश के कानून का ज्ञान हम सबको होना चाहिए चाहे हमें सरकार कानून का ज्ञान दे या नहीं दे इग्नरेंस आफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज जैसे यूट्यूब वीडियो,खर्चा किसका वीडियो बना रहे हो उस की लिखित परमिशन लेनी पड़ती है ? कानून को पूर्ण स्पष्ट परिभाषित होना चाहिए ? जनता चाहती है जिस सड़क के कोने पर एक बार से अधिक एक्सीडेंट होता है वहां पर पुलिस चौकी बने ऐसा कानून होना चाहिए कौन बनाएगा केंद्र की सरकार बनाएगी ? पल खुशी

करदाता पर कर का बोझ अधिकाधिक लादना ही वित्त मंत्रालय का स्थायी वार्षिक एजेंडा नहीं होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए कि अधिकाधिक लोग स्वेच्छा से समय पर कर दें।करदाताओं का दायरा विस्तृत करना चाहिए। नगर निगम अधिकाधिक लोगों को गृह कर के लिए प्रेरित करें। यह कहां की अधिकारियों की ज्ञान की पराकाष्ठा है कि छोटे मकान वाले का हाउस टैक्स माफ और बड़े मकान वाले का कई गुना। आखिर नाली, सड़क, पानी, बिजली का सभी समान रूप से प्रयोग करते हैं। आवश्यकताओं के अनुसार लोगों ने मेहनत करके साधन जुटाए हैं सरकार किस पैमाने के आधार पर तय करती है की बड़े मकान वाले फिजूलखर्ची करने वाले और छोटे मकान वाले मितवययी। सरकार का अधिकांश राजस्व भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। गैर योजनागत कार्यों में अपव्यय हो रहा है।जो नियमानुसार कार्य,व्यापार कर रहा है उस पर ही विभिन्न प्रकार से कर भार डाला जा रहा है।नाकारा, भ्रष्ट मशीनरी को लीक से हटकर कुछ सूझता ही नहीं। एजुकेशन सैस का पैसा अनाप सनाप खर्च किया जाता है। - वर्तमान करदाताओं पर कर का बोझ कम किया जाना चाहिए व छूटे हुए लोगों को कर देने के लिए ईमानदारी से प्रोत्साहित किया जाये।