Promoting PNG Usage to Reduce Costs and Improve Efficiency: To reduce dependence on LPG cylinders and avoid unnecessary transportation costs, the government should further encourage the use of Piped Natural Gas (PNG) for households, restaurants, and commercial establishments. Wider adoption of PNG would be more cost-effective, improve safety, reduce logistics and carbon emissions, and ensure uninterrupted fuel supply. Expanding PNG infrastructure and providing incentives for new connections would benefit consumers, businesses, and the environment.

The Union Budget can prioritise agriculture by promoting sustainable and diversified farming, encouraging crops like millets, pulses, and oilseeds to reduce import dependence. Increased support for farmer producer organisations, post-harvest infrastructure, and food processing will help farmers get better value for their produce. At the same time, focused investment in skill development, agri-startups, and allied sectors such as dairy, fisheries, and horticulture can generate rural employment and make agriculture more profitable.

Hydropower Development on the Indus (Sindhu) River System: A dedicated fund may be created to develop multiple hydropower projects on the Indus (Sindhu) river system, particularly in the Jammu & Kashmir region. Harnessing hydropower in an environmentally responsible manner would strengthen renewable energy capacity and support regional development. Priority use of water resources should benefit the local population of Jammu & Kashmir, including drinking water, irrigation, and power needs, as the river system originates in and flows through the region. Such an approach would promote local support, employment, energy security, and sustainable economic growth while contributing to national renewable energy goals.

Dust-Free Roads for Better Public Health: Dusty roads contribute significantly to air pollution and cause health issues such as respiratory illnesses and allergies. To improve public health and quality of life, cities and towns should adopt modern dust-control measures, including the use of dust-suction and mechanized road-cleaning machines. Regular and systematic dust removal would reduce airborne pollution, improve cleanliness, and create healthier living conditions for citizens. Cleaner roads would also enhance the overall appearance of cities and promote well-being.

என் பெயர் loganayaki நான் msc படித்து உள்ளேன் என்னை என் அம்மா கஷ்டப்பட்டு படிக்க வைத்தார் அப்பா வேலைக்கு போக மாட்டார் எனக்கு 2020ல் திருமணம் நடந்தது அப்போது மூவலூர் இராமமிர்தம் திருமண உதவி தொகை திட்டம் இருந்தது நானும் பதிவு செய்தேன் என் அம்மா அந்த பணத்தை நம்பிதான் இருந்தார்😔அந்த திட்டத்தில் பணம் வரும் என்று ஆனால் நாங்கள் விண்பித்து சில நாட்கள் கழித்து கேட்டால் அந்த திட்டம் இப்போது இல்l செய்வது என்று தெரியவில்லை இப்போது ஊருக்கு போனால் கூட என் அம்மா என்னை கேப்பார் அந்த பணம் வந்துவிட்டதா என்று ஆனால் நான் அந்த திட்டம் இல்லை என சொன்னால் என் அம்மாவுக்கு புரியாது😔அதற்கு பிறகு என் கணவன் வீடு பழங்காலத்தில் அவரது தாத்தா கட்டிய வீடு மண்கலவை மற்றும் ஓட்டு வீடு இந்த வீடு காட்டுவதற்காக நாங்கள் பஞ்சாயத்து அலுவலத்தில் பதிவு செய்தோம் ஆனால் வீடு காட்டுவதற்கு எப்போது வரும் என்று கேட்டால் இல்லை என்று வேறொரு காரணம் சொல்கிறார்கள்😔😔 எனக்கு 4வயதில் ஒரு பையன் இருக்கிறான் எங்கள் வீடு இடிந்து விழும் மழை காலங்களிலும் உள்ளே லேசாக மழை சொட்டு வரும்😔எனவே எங்களுக்கு உதவுமாறு தாழ்ந்த பணிவுடன் கேட்டு கொள்கிறேன்

The proposal suggests establishing a Central Repository of Financial Records (CRFR) as a single, secure digital platform to store and manage all financial records of taxpayers and entities in India. Currently, the same financial data is repeatedly prepared and uploaded in different formats on multiple portals such as Income Tax, GST, ROC and banks, leading to duplication, inconsistency, higher compliance costs and risk of errors and fraud. CRFR would enable preparation and submission of balance sheets in a standardized format, entity-wise, and allow all regulators and stakeholders to access data with assessee consent. It would cover audited, provisional, estimated and projected financials, audit reports, project reports, registrations, court cases and professional reports. The initiative would reduce compliance burden, improve data accuracy, strengthen fraud detection, speed up credit appraisal, enhance regulatory efficiency and support Ease of Doing Business in line with Digital India

सेवा में, माननीय प्रधानमंत्रीजी भारत सरकार नई दिल्ली माननीय मुख्यमंत्रीजी विषय : गणतंत्र दिवस के अवसर पर “एक पेड़ गणतंत्र दिवस के नाम” राष्ट्रीय अभियान प्रारंभ किए जाने के संबंध में।Republic Day महोदय, सविनय निवेदन है कि सतत एवं विकसित भारत के निर्माण की परिकल्पना पर्यावरण संरक्षण के बिना संभव नहीं है। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण एवं वनों के क्षरण जैसी गंभीर समस्याएँ देश के समक्ष चुनौती बनी हुई हैं। अतः निवेदन है कि आगामी 26जनवरी 2026,को देश के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक राष्ट्रव्यापी अभियान “एक पेड़ गणतंत्र दिवस के नाम” प्रारंभ किए जाने की कृपा की जाए। इस अभियान के अंतर्गत समस्त सरकारी संस्थानों के साथ-साथ निजी संस्थानों, सामाजिक संगठनों एवं आम नागरिकों को वृक्षारोपण हेतु प्रेरित किया जाए। यह अभियान न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं प्रेरणादायी पहल सिद्ध होगा, बल्कि इसे जन-आंदोलन का स्वरूप भी प्राप्त होगा। इसके माध्यम से करोड़ों पौधों का रोपण संभव हो सकेगा तथा भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

5) वरिष्ठ नागरिकों के हिट ऑन स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रबंध करने की जरूरत है इसके लिए भ्रष्टाचार्यों से एवं भ्रष्टाचार मद से जो भी धन सरकार को प्राप्त हो इस धन का उपयोग सीनियर सिटीजन नागरिकों के स्वास्थ्य सुविधा पर खर्च किया जाए इससे इससे देश के उत्पादकता में वृद्धि होगी क्योंकि बुजुर्गों की स्वास्थ्य खराब हो जाने पर इनके परिवार के सदस्य इनके दवाई आदि में जो समय धन खर्च करते हैं वह समय देश के उत्पादकता में लगेगा इस राष्ट्र की ग्रोथ में वृद्धि होगी सरकार जरूरी कानून बनाकर इस सुझाव को लागू करें 6. भारत में आर.ओ. (RO) वॉटर के उपयोग से अत्यधिक जल बर्बादी होती है, जिसमें 40% से 50% पानी व्यर्थ चला जाता है। इस अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग हेतु तकनीक विकसित की जाए तथा कंपनियों को निर्देशित किया जाए कि वे जल संरक्षण आधारित आर.ओ. प्रणाली अपनाएं। इससे जल संकट से निपटने में सहायता मिलेगी। अंत में, निवेदन है कि उपर्युक्त सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर आवश्यक नीतिगत निर्णय लिए जाएँ, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था सशक्त हो, रोजगार बढ़े और देश “विकसित भारत” की दिशा में तेजी से अग्रसर हो। धन्यवाद

4)ठकेदारी प्रथा की नौकरी सामाजिक कुरीति है,ठेकेदारी प्रथा से देश को भारी नुकसान हो रहा है ठेकेदारी से केवल ठेकेदार को ही फायदा हो रहा है, ठेकेदारी में कम वेतन ज्यादा काम एवं शोषण ज्यादा हो रहा है, इसमें महिलाएं खासतौर पर प्रभावित है ठेकेदारी से देश के नागरिकों में भारी नाराजगी है कई परिवार पूरी जिंदगी ठेकेदारी में नौकरी करते गुजर जाती है इस तरह के लोग परिवार का भरण पोषण परवरिश ढंग से नहीं कर पाते एवं बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी ठीक से नहीं कर पाते इससे राष्ट्र को भारी से भारी नुकसान हो रहा है ठेकेदारी के कर्मचारी अपने आप को निसहाय, लाबारिश समझते हैं ठकेदारी के लोगो के काम की गुणवत्ता में नकारात्मक असर पड़ता है एवं इसके साथ प्रोडक्टिविटी पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है जो देश के लिए नुकसानदायक है ठेकेदारी प्रथा खत्म कर सरकार राष्ट्र को पूर्ण विकसित बनाने में निर्धारित लक्ष्य से 10 वर्ष पहले देश को पूर्ण विकसित राष्ट्र बन सकती है, 5) वरिष्ठ नागरिकों के हिट ऑन स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रबंध करने की जरूरत है इसके लिए भ्रष्टाचार्यों से एवं भ्रष्टाचार मद से जो भी धन सरकार को प्राप्त हो इस धन

2. सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं जैसे— पोस्ट ऑफिस, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), बैंकों एवं भविष्य निधि (PF) में जमा वह धनराशि, जिस पर वर्षों से कोई क्लेम नहीं किया गया है, उसे विधिसम्मत प्रक्रिया के अंतर्गत म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाए। इससे प्राप्त आय का उपयोग जनकल्याणकारी योजनाओं, विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार सृजन के लिए किया जा सकता है। इससे “विकसित भारत 2047” के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। 3. सरकारी एवं निजी क्षेत्र में कार्य समय 60 घंटे से घटाकर 55 घंटे किया जाए, जिससे बेरोज़गारी में कमी लाई जा सके। इससे कम वेतन वाले कर्मचारियों को अधिक अवसर मिलेंगे तथा कार्य–जीवन संतुलन बेहतर होगा। साथ ही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के प्रभाव को देखते हुए मानव श्रम की उपयोगिता बनाए रखना आवश्यक है।