नीचे आपके दिए गए हस्तलिखित आवेदन को शुद्ध, स्पष्ट और सरकारी आवेदन के मानक फॉर्मेट में टाइप कर हिंदी में प्रस्तुत किया गया है। (भाव और बिंदु वही रखे गए हैं, केवल भाषा व संरचना सुधारी गई है) --- सेवा में, माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार प्रतिलिपि: माननीय वित्त मंत्री जी भारत सरकार विषय: वित्त वर्ष 2026–2027 के लिए सुझाव। निवेदन है कि वर्तमान में वैश्विक एवं घरेलू आर्थिक परिस्थितियों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। यद्यपि भारत की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 7.4% अनुमानित है, फिर भी बढ़ती राजकोषीय घाटा, महंगाई, बेरोज़गारी तथा उत्पादकता से जुड़ी चुनौतियों के समाधान हेतु कुछ ठोस एवं दूरदर्शी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित सुझाव सादर प्रस्तुत हैं— 1. सरकार को तत्काल प्रभाव से कम से कम 5% अतिरिक्त धन दीर्घकालिक निवेश हेतु म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में निवेश करना चाहिए। इससे सरकार को औसतन 15% तक वार्षिक रिटर्न प्राप्त हो सकता है, जिससे राजकोषीय घाटा कम करने में सहायता मिलेगी।

भारत में प्रगति के लिए और अधिक सुधारों की आवश्यकता है। भारत के हर स्थान पर शिकायत पेटी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। देश के लोगों के कल्याण के लिए एक ऐप लॉन्च किया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से यदि लोग किसी खतरे का सामना करते हैं, तो वे तुरंत इसकी सूचना ऐप पर दे सकें।पुलिस आएगी। इस घोटाले का खात्मा होना चाहिए, शांति बहाल होनी चाहिए, और यह सब भारत की बदौलत ही संभव हो पाएगा।

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Respected sir In delhi due to high pollution it is very difficut to for cycle rider to go on road.people how generally used cycle they are old in age and their visibilty is generally low at night time, eye is response in heavy traffic .sir high speed vehicle make these people more confused while cycling on road.sir these people also very low they most are security guard,hawkers,sanitation workers if they unfortunately meet any accident their family face heavy loses in term of mentally and physically.

As India Marchese marchese towards the vision of Viksit Bharat@2047 I suggested that union budget 2026-2027 prioritize the formulation of care economy through a dedicated "Nari shakti" startup fund for women lead startup in child care, elder care home and health car, after professionalization of this sector not only create million of dignified jobs but will also unlock the untapped economic potential for our female work force and insuring true inclusive growth.

Dear sir, Kindly provide an interest free home loan for Land purchase and house construction with a simple expedited process for disbursement excluding the need for legal or land related documentation to enable quick disbursement. Thank you.

National Mission for Scientific Temper (NMST) Project Name: Bharat Vigyan Jyoti (Light of Science in Bharat) Nodal Ministry: Ministry of Education with DST BVJ aims to reignite Bharat’s scientific temper by removing the “Linguistic Glass Ceiling” and democratizing STEM education in Hindi and regional languages. By institutionalizing Higher Technical & Medical Education in native tongues, India can shift from a knowledge-consuming nation to a knowledge-producing superpower. Despite being the 3rd largest PhD producer, innovation remains urban-centric and English-bound, excluding rural talent. BVJ bridges this gap through: (A) Linguistic Sovereignty—native-first pedagogy in BITS, IITs, NITs, AIIMS, and a National Technical Terminology Bank; (B) Vigyan-Nidhi—zero tuition for native streams and ₹10,000 monthly research stipends; (C) Bharat-R&D—22 open science journals and AI-powered translation hubs for cross-linguistic collaboration.

IT Exemption of ₹25 lakh on Encashment of leave wef 01.01.2016 : CBDT, vide Notification No.31/2023 dated 24.05.2023, enhanced the exemption limit on leave encashment at retirement u/s 10(10AA)(ii) of from ₹3 lakh to ₹25 lakh w.e.f. 01.04.2023. Certain aggrieved non-Govt employees who retired after 01.01.2016, but were granted exemption only up to ₹3 lakh, approached the ITAT contending that the revised limit should apply from 01.01.2016, the effective date of the 7th Pay Commission. In 2025, ITAT rightly upheld their plea and directed refund of excess tax paid. However, as per CBDT Circular No.11/2024 dated 01.10.2024, applications for condonation of delay u/s 119(2)(b) are restricted to 5 AYs. So, a large number of similarly placed retirees are time-barred from seeking relief despite genuine hardship, as neither the CBDT or the retirees were aware of it earlier. The norms therefore need relaxation to extend relief to all retirees from 01.01.2016.

वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अंतर्गत सिविल एवं अन्य कार्य ठेकेदारों हेतु 5% की नई कंपोज़िशन कर योजना लागू किए जाने के संबंध में

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