Dear Madam ji “Considering rising inflation, urban living costs, and the removal of exemptions under the new tax regime, income up to ₹16 lakh should be made tax-free. This will strengthen middle-class purchasing power, support India’s skilled workforce, simplify tax compliance, and boost consumption-led growth without significantly impacting revenue.”

I am prabir purkait west bengal south 24 parganas Diamond harbour gurudasnagar boria 743368 good gov india world no1 plz help my jop

Supports India’s Skilled & IT Workforce IT, startup, research, AI, semiconductor professionals are key to India’s global competitiveness. Tax relief: Reduces talent migration Encourages professionals to stay & work in India Improves morale and productivity

Boosts Take-Home Pay & Domestic Consumption Zero tax up to ₹16 lakh increases net disposable income. Higher spending on: Housing Education Healthcare MSMEs & services

Under the New Tax Regime, income tax exemption should be extended up to ₹16 lakh to strengthen middle-class purchasing power and support India’s skilled workforce.”

₹16 Lakh Is No Longer “High Income” Due to inflation, urban living costs, rent, EMIs, education, healthcare, ₹16 lakh is now middle-class income, especially for IT and skilled professionals. In metros, monthly expenses easily cross ₹80,000–₹1,00,000. 👉 Taxing such income reduces real purchasing power.

Dear madam ji Proposed Income Tax Slabs (New Regime) Annual Income (₹) Tax Rate 0 – 4,00,000 0% 4,00,001 – 8,00,000 0% 8,00,001 – 12,00,000 0% 12,00,001 – 16,00,000 0% Up to 16,00,000 NO TAX (Full Rebate) 16,00,001 – 20,00,000 10% 20,00,001 – 24,00,000 15% 24,00,001 – 30,00,000 20% Above 30,00,000 30% 🔔 Standard Deduction: ₹75,000 👉 Effective zero-tax income becomes ~₹16.75 lakh

Dear Madam Ji make it free Tax upto 1600000

केंद्र सरकार के आगामी यूनियन बजट में दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों और विधवाओं की पेंशन में वृद्धि एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए, ताकि उन्हें सम्मानजनक जीवन यापन का सहारा मिल सके। साथ ही, गरीब और बेघर लोगों के लिए आवास एवं शेल्टर होम की व्यवस्था करते समय एक स्पष्ट और पारदर्शी मानक तय किया जाना चाहिए, जिससे सही मायनों में जरूरतमंदों की पहचान हो सके और अमीर–गरीब के बीच उचित भेद किया जा सके। इससे सहायता का लाभ वास्तविक पात्र व्यक्तियों तक पहुँचेगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय रेलवे को भी आधुनिक बनाते हुए हवाई अड्डों की तरह मानकीकृत नियम, स्वच्छता, सुरक्षा और सुविधाओं का ढाँचा लागू किया जाना चाहिए। विशेष रूप से ट्रेनों में दिव्यांग कोचों के लिए अलग से सुरक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित स्टाफ और निगरानी प्रणाली सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि दिव्यांग यात्रियों को सुरक्षित, सम्मानजनक और बिना किसी भय के यात्रा करने का अधिकार मिल सके। ऐसे कदम सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और राष्ट्र की प्रगति को नई दिशा देंगे।

Higher thresholds or wider slabs to reduce tax burden further on middle-income taxpayers. 🔹 Possible extension of zero tax limit beyond ₹12 L for specific categories. 🔹 Continuation of rebate & simplified taxation for salaried class. 👉 Once Budget 2026 is officially announced (usually on 1st February 2026), I can give you an exact updated table. Just let me know!