- Chandigarh UT
- Creative Corner
- Dadra Nagar Haveli UT
- Daman and Diu U.T.
- Department of Administrative Reforms and Public Grievances
- Department of Biotechnology
- Department of Commerce
- Department of Consumer Affairs
- Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP)
- Department of Posts
- Department of Science and Technology
- Department of Telecom
- Digital India
- Economic Affairs
- Ek Bharat Shreshtha Bharat
- Energy Conservation
- Expenditure Management Commission
- Food Security
- Gandhi@150
- Girl Child Education
- Government Advertisements
- Green India
- Incredible India!
- India Textiles
- Indian Railways
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- Job Creation
- LiFE-21 Day Challenge
- Mann Ki Baat
- Manual Scavenging-Free India
- Ministry for Development of North Eastern Region
- Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
- Ministry of Chemicals and Fertilizers
- Ministry of Civil Aviation
- Ministry of Coal
- Ministry of Corporate Affairs
- Ministry of Culture
- Ministry of Defence
- Ministry of Earth Sciences
- Ministry of Education
- Ministry of Electronics and Information Technology
- Ministry of Environment, Forest and Climate Change
- Ministry of External Affairs
- Ministry of Finance
- Ministry of Health and Family Welfare
- Ministry of Home Affairs
- Ministry of Housing and Urban Affairs
- Ministry of Information and Broadcasting
- Ministry of Jal Shakti
- Ministry of Law and Justice
- Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)
- Ministry of Petroleum and Natural Gas
- Ministry of Power
- Ministry of Social Justice and Empowerment
- Ministry of Statistics and Programme Implementation
- Ministry of Steel
- Ministry of Women and Child Development
- MyGov Move - Volunteer
- New Education Policy
- New India Championship
- NITI Aayog
- NRIs for India’s Growth
- Open Forum
- PM Live Events
- Revenue and GST
- Rural Development
- Saansad Adarsh Gram Yojana
- Sakriya Panchayat
- Skill Development
- Smart Cities
- Sporty India
- Swachh Bharat (Clean India)
- Tribal Development
- Watershed Management
- Youth for Nation-Building
Inviting Suggestions on Draft National Strategy on Additive Manufacturing

Start Date :
Dec 18, 2020
Last Date :
Dec 27, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has prepared a strategy paper entitled “National Strategy on Additive manufacturing (AM)” for promoting various ...
All Comments
Featured
New Comments
Showing 352 Submission(s)
Pawan kumar Meena
5 years 8 months ago
3. Apart from private sector Maharatna PSUs can invest in additive manufacturing. ISRO , DRDO , Railway, BHEL and few other org can implement 3D printing technology and in private JVs with foreign OEMs will be provide good start.
4. THINK IN INDIA initiative
Like
(6)
Dislike
(0)
Reply
Report Spam
Pawan kumar Meena
5 years 8 months ago
R&D labs for new tenchnology and product could be set up within top Engineering Institutes on similar lines of MIT, USA.
Select 4 states of western India for cluster approach and promote growth similar to Texas in USA
Like
(6)
Dislike
(0)
Reply
Report Spam
Ranjeet singh
5 years 8 months ago
श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री महोदय
भारत सरकार नई दिल्ली
महोदय, दूरदर्शन पर सत्यम शिवम सुंदरम का मोनो फिर से लाया जाए भारतीय मुद्रा पर सत्यमेव जयते को पुनः लाया जाए हमारे देश में गुरुकुल एवं तक्षशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों की कमी नहीं थी अनादि काल से चली आ रही वेद पुराण गीता रामायण जैसे ग्रंथ शिक्षा पद्धति में शामिल थे इसीलिए संस्कृति सभ्यता संस्कार पल्लवित हुए हम विश्व गुरु बने आज गुरुकुल की जगह स्कूलों कॉलेजों ने ले ली है संविधान में धारा 30a को खत्म कर धर्म ग्रंथों को शिक्षा नीति शामिल
Like
(4)
Dislike
(0)
Reply
Report Spam
Ranjeet singh
5 years 8 months ago
श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री महोदय
भारत सरकार नई दिल्ली
महोदय,
आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया जा रहा है इससे में अति प्रसन्न हूं लेकिन मेरे देश की मिट्टी की सोंधी खुशबू हमेशा बनी रहे एक सुझाव है प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक के कैरी बैग अन्य प्लास्टिक आइटम एवं पॉलिथीन उपयोग पर रोक लगाते हुए चाय के होटलों पर जो चाय प्लास्टिक कागज के कप में दी जाती है उस पर तत्काल रोक लगाएं कुल्लड़ पुनः चालू करने के निर्देश दिए जाएं जिससे लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही कुल्लड़ की चाय में मिट्टी की अभिनव खुशबू होती है
Like
(4)
Dislike
(0)
Reply
Report Spam
Ranjeet singh
5 years 8 months ago
श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री महोदय
भारत सरकार नई दिल्ली
ब्राह्मण,क्षत्रिय,वैश्य, कायस्थ इन चार सामान्य वर्ग को आपने SCST एक्ट आरक्षण के माध्यम से दरकिनार करना अनदेखी करना कुचलना प्रारंभ कर दिया फिर भी सामान्य वर्ग आपके साथ है मोदी जी मुसलमान, सिख,ईसाई,दलित के द्वारा रचे जा रहे षड्यंत्र से आप शायद खुश हैं जो आपको कोस रहे हैं गालियां दे रहे हैं अपशब्द बोल रहे हैं विशेष सुविधा प्राप्त वर्ग एससी एसटी ओबीसी आदि अकलमंद सब आपके चाहते हैं सामान्य वर्ग विषम परिस्थितियों में भी आपके साथ खड़ा है
Like
(4)
Dislike
(0)
Reply
Report Spam
Ranjeet singh
5 years 8 months ago
माननीय प्रधानमंत्री महोदय
भारत सरकार नई दिल्ली
महोदय, सवर्ण (General Category) कौन हैं
जिस व्यक्ति पर SC ST ACT 89 के तहत बिना इन्क्वारी के भी कार्यवाई की जा सकती है वो सवर्ण है, जिसको जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करके बेखौफ गाली दी जा सकती है वो सवर्ण है, देश में आरक्षित 131 लोकसभा सीटो और 1225 विधानसभा सीटो पर चुनाव नही लड़ सकता है लेकिन वोट दे सकता है वो सवर्ण है।
जिसके हित के लिए आज तक कोई आयोग नही बना वो सवर्ण है, जिसके लिए कोई सरकारी योजना न बनी हो वो सवर्ण है, देश का संविधान भेदभाव करता है
Like
(4)
Dislike
(0)
Reply
Report Spam
Ranjeet singh
5 years 8 months ago
श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री महोदय
भारत सरकार नई दिल्ली
महोदय, यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) कानून की देश को अब अत्यधिक आवश्यकता है आपके पास बहुमत है कांग्रेस इसे कभी लागू नहीं करेगी यह देश की 90 करोड़ जनता की आवाज है संविधान के अनुच्छेद 44 के मूल भावना अंतर्गत सभी राज्यों में एक साथ लागू करते हुए सभी धर्मों को मिले अल्पसंख्यक दर्जा एवं आयोगों को तत्काल खत्म किया जाए इस कानून के आने से पूरे देश के लोगों के साथ न्याय हो सकेगा हमारे देश में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं
Like
(4)
Dislike
(0)
Reply
Report Spam
Ranjeet singh
5 years 8 months ago
श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री महोदय
महोदय, चाइना ने जो विकास किया वह विकास उसने अपनी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करके किया हमारे देश की जनता जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करती है हमारे यहां शिक्षित अशिक्षित बेरोजगारी बढ़ती जा रही है बेरोजगारी की वजह से अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं प्राकृतिक संसाधन कम हो रहे हैं भू जलस्तर घट रहा है प्रदूषण बढ़ रहा है जंगल एवं कृषि योग्य भूमि घट रही है महंगाई बढ़ रही है अगला विश्व युद्ध पानी के लिए भोजन के लिए प्राकृतिक संसाधनों के लिए होगा
Like
(4)
Dislike
(0)
Reply
Report Spam
SimaChaudhary
5 years 8 months ago
*न्याय व्यवस्था में सुधार की जरूरत है**
माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात से कहीं न कहीं आप भी अवगत हैं कि हमारे समाज में जो कानून व्यवस्था है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है हम बात तो करते हैं कि यहां पर *न्याय सभी के लिए एक समान है* लेकिन जिनके पास पैसे होते हैं वह चंद मिनटों में बाहर आ जाते हैं और जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वह गुनाहगार ना होते हुए भी पूरे जीवन सजा काटते हैं ऐसा क्यों क्योंकि उसको न्याय नहीं मिलता है न्याय मिले भी तो कैसे यहां तो पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी
Like
(4)
Dislike
(0)
Reply
Report Spam
AYUSH TRIPATHI
5 years 8 months ago
kanoon ko rigid nahi banana chahiy
Like
(4)
Dislike
(0)
Reply
Report Spam
- View More