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अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की समीक्षा

Review of All India Council for Technical Education (AICTE)
आरंभ करने की तिथि :
Jul 08, 2015
अंतिम तिथि :
Aug 07, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की ...

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने और इसके पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण के बारे में सुझाव देने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अभातशिप) समीक्षा समिति का गठन किया था। इसका उदेश्य तकनीकी शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने के अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और अधिक बेहतर निष्पादन हासिल करना था। समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अपनी सिफारिश और रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

विशेषज्ञों की राय/टिप्पणियों के साथ समीक्षा समिति की रिपोर्ट जनसाधारण की टिप्पणियों के लिए वेबसाईट अर्थात् (mygov.in) पर अपलोड की जा रही है। यह रिपोर्ट इसके वेबसाईट पर रखे जाने की तिथि से 30 दिनों तक जनसाधारण के लिए उपलब्ध होगी। निम्नलिखित दस्तावेज इस वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जा रही है:

(क) एआईसीटीई समीक्षा समिति की रिपोर्ट
(ख) एआईसीटीई की समीक्षा समिति की रिपोर्ट का संक्षिप्त
(ग) एआईसीटीई की समीक्षा समिति की रिपोर्ट पर विशेषज्ञों की टिप्पणियाँ

आपके विचारों को व्यक्त करने की अंतिम तारीख 6 अगस्त, 2015 तक है।

फिर से कायम कर देना
846 सबमिशन दिखा रहा है
Col Nishith Behari Saxena
Col Nishith Behari Saxena 10 साल 12 महीने पहले
AICTE needs a change. The MoUs with NSDC and establishing Skills Universities are not going to yield results. We need to evolve the technical education from worker to Engineer. which means that there has to be a 6 to 7 years integrated programme where in a student after 10th class enters and as and when he keeps on moving up his qualification increases say one year certificate, 3 yrs Diploma 6 yrs degree and so on. Secondly the courses have to compulsorily sponsored by the concerned Industry
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anand Bharadwaj
anand Bharadwaj 10 साल 12 महीने पहले
Each State has its own Education Board, the state governments have developed the syllabus based on their Ideology. In Tamilnadu both Dravidian Parties, have changed the syllabus and injected their political view. whenever a party comes to power they will change the educational system. Hope, this thing happens in all the states. Like, Election commission there should an autonomous centralized Educational Board that solely has a right to Change the Subjects.
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DEBASISH CHATTERJEE
DEBASISH CHATTERJEE 10 साल 12 महीने पहले
The economic progress of a country is strongly linked with Quality Education with values .... for All. It is therefore, necessary for our technical education to undertake periodic review of the curriculum and subject content of the technical programmes to ensure that they are up to date not outmoded or obsolete and effectively fulfill the technological requirements of the country.
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TUSHAR SATYENDRA PITRUBHAKTA
TUSHAR SATYENDRA PITRUBHAKTA 10 साल 12 महीने पहले
Sir I am the student of M tech, Upto 2014 the government scholarship were provided to all graduate and post-graduate students(SC/ST/NT/OBC/SBC)/courses(SC/ST/NT/OBC/SBC). But from the last academic without any notice before the admissions it would be stopped.And another thing is that the Scholarship Of SC/ST students is continue.so give us the details about that. because most of the students belongs to poor families,and on the basis of scholarship they take admission for post graduate course.
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Rameshwar Choubey
Rameshwar Choubey 10 साल 12 महीने पहले
The AICTE should provide clear descriptions of essential skills and work habits supported by videos and tasks showing how these skills are used in everyday life and on-the-job so the students can develop their individual plans; the teachers can meet curriculum expectations and help students understand the value their essential skills and work habits; the employers can assess the performance of students in the workplace - their skills and work habits in hiring and training.
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Dr Surendra Pal Singh Gurjar
Dr Surendra Pal Singh Gurjar 10 साल 12 महीने पहले
Graduate Syllabus should be same at all India and Post graduate syllabus should be according to current industry demand for nation development. PhD duration should be in limited and should be forcefully complete with in minimum define time period. PhD publication should be in Indian government research journals.
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