- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
आइए अपने स्वास्थ्य कर्मियों को धन्यवाद दें

आरंभ करने की तिथि :
Apr 22, 2021
अंतिम तिथि :
Dec 31, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
कोविड-19 संकट के रूप में दुनिया ने जो देखा वह किसी के भी सबसे बुरे सपने ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
7871 सबमिशन दिखा रहा है
OSHO GOD
4 साल 6 महीने पहले
अगर सरकारी व्यवस्था को संबंधित अधिकारी सही बना सकते हैं तो निश्चित रूप से उनको हटा कर उनको ट्रांसफर स्थानांतरण कर दिया जाए और इसका निजीकरण करने में ही भलाई है क्योंकि जितनी जल्दी प्राइवेटाइजेशन होगा उतनी व्यवस्थित सिस्टम अच्छी होगी और आपका लाखों करोड़ों अरबों रुपए जो व्यस्त बर्बाद हो जाता नष्ट हो जाता वह बच जाएगा ऊर्जा शक्ति धन का सदुपयोग संचय संरक्षण सुनिश्चित करवाने के लिए उपाय अधिकारियों कर्मचारियों से आमंत्रित किया जाए और मीटिंग कर के इंप्लीमेंटेशन अति शीघ्र करवाया जाए तो अच्छा होगा धन्यवाद
पसंद
(9)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
OSHO GOD
4 साल 6 महीने पहले
क्या इसके पर कोई कानून नियम नहीं बनना चाहिए कि जो है प्राइवेट पब्लिक अस्पताल हॉस्पिटल और स्कूल विद्यालय भी जो है एक निश्चित रकम मिली है पाएं बहुत अधिक अवैध कमाई जो करता है और इनकम टैक्स सेल टैक्स कमर्शियल टैक्स भी बचा लेते हैं तो 20 कि उनके ऊपर आर्थिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अपेक्षा अधिक लगवाया जाना चाहिए कि नहीं कि करोड़ों अरबों खरबों रुपए हर सप्ताह महीने का वह यह तो बस उल्टा है तो संबंधित डिपार्टमेंट विभाग कर वसूली तक क्यों नहीं करते घाटे में हनी में छपी में विभाग डिपार्टमेंट कैसे चल रहा
पसंद
(8)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sagar Dattu Bodake
4 साल 6 महीने पहले
हमारे देश के जितने भी डॉक्टर, नर्स हे उन्होंने बडी मेहनत और दृढ निश्चय से अपने देश में कोविड-19 के खिलाफ जंग जिती हें! उन सभी डाॅक्टर,नर्स को लाख लाख प्रणाम. और भगवान उन्खी मेहनत को और बल दे!
पसंद
(12)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Ashish Kumar goyal
4 साल 6 महीने पहले
best level infrastructure and facilities should be there in government hospitals
पसंद
(9)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
VIVEK ADLAKHA
4 साल 6 महीने पहले
Thank to all of them who provide every citizens of india vacine to fight corona virus🦠😷
पसंद
(8)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Anna Bhujang Gawhane
4 साल 6 महीने पहले
Alphabet of National Education Policy 2022 India.( Government of India ). Whatsapp Number : +919699163182.
पसंद
(6)
नापसन्द
(3)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
all in one
4 साल 6 महीने पहले
आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव क्यों है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ध्यान दें इसके अलावा राज्य स्वास्थ्य केंद्र भी जांच-पड़ताल कराएं कि क्यों गांव गांव जंगल जंगल में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी नहीं खुलवाएं आज भी गांव आदिवासी वनवासियों में जंगलों में ना स्वास्थ्य सुविधाएं हैं ना प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है ना सड़क है ना पानी है ना बिजली क्यों किसने भ्रष्टाचार किया है बर्खास्त करें जेल करवाएं सिस्टम पारदर्शी बनाएं और विलेज डेवलपमेंट कराएं फॉरेस्ट डेवलपमेंट कराएं संरक्षण कराएं बचत करवाएं सेव वाटर
पसंद
(8)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
all in one
4 साल 6 महीने पहले
अनीता साल पहले से अनेकों वर्ष पूर्व से केंद्र शासन और राज्य सरकारें कैसी चली आ रही है कि हम गांव गांव में आयुर्वेदिक अस्पताल योग केंद्र यज्ञशाला स्थापित करेंगे लेकिन अभी तक गौशाला पानी बिजली सड़क और स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा केंद्र अब तक एक भी स्थापित नहीं है तो क्या भ्रष्टाचार करप्शन जड़ों को खोखला कर रहा है यही वजह कारण है कि आदिवासी बनवासी ग्रामवासी विकास बिहीन बुनियादी सुविधाओं से वंचित है कौन जिम्मेदार रिस्पांसिबल है तत्काल बर्खास्त कर जेल भेजा जाए ताकि न्याय ग्रामीणों को मिल सके सुविधा
पसंद
(8)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
all in one
4 साल 6 महीने पहले
अनेकों आयुर्वेदाचार्य योगाचार्य यज्ञ चार्य चाहते हैं कि ड्रग माफिया से छुटकारा हो जाए जो नकली दवाओं का व्यापार रुक जा मिलावट खोरी रुक जाए इसके साथ-साथ जो है इसकी वजह से होने वाली अनेक मौतें रुक जाए प्रतिदिन मीडिया में खबरें छपती है और इसके बावजूद भी हेल्थ इंस्पेक्टर फूड इंस्पेक्टर ड्रग इंस्पेक्टर के किस मामले ना बनाए जाना और नकली फैक्ट्री अवैध कारखानों पर दुकानों पर कार्यवाही ना करना भ्रष्टाचार करप्शन की लिंक को दर्शाता है अनेक माध्यमों से यह सूत्र को अपनी खबर पता चली है इसकी इन्वेस्टिगेशन कंपलस
पसंद
(8)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
all in one
4 साल 6 महीने पहले
अगर राज्यों को अपने राजस्व की हानि शक्ति को पूरा करना है तो सबसे पहले जितने भी प्राइवेट पब्लिक अस्पताल है उनके ऊपर जो है 75% टैक्स कर दिया जाए दूसरी चीज प्राइवेट पब्लिक स्कूल पर 50% से अधिक का राजस्व टैक्स वसूला जाए और सुनिश्चित कर दिया जाए और किसी के लिए भी कोई भी जो है बिजली की दरें पानी की दरें बढ़ा दी जाए छूट देना संभव नहीं हो तो राजस्व की हानि या क्षति है जो उसको पूरा किया जा सकेगा जो अभी तक अनेक राज्य में हो रहा है केंद्र सरकार राज्य सरकारों से कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों घटा चल
पसंद
(8)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें