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इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में बजट सुधारों के कार्यान्वयन के लिए हितधारकों के साथ परामर्श

आरंभ करने की तिथि :
Feb 16, 2021
अंतिम तिथि :
Mar 31, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रावधानों के प्रभावी कर्यान्वयन के लिए रोडमैप हेतु एक वेबिनार को संबोधित किया। वेबिनार के पैनेलिस्टों ने इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित अपने विचार साझा किए जिसमें एडवांस्ड टेक्नालॉजी के माध्यम से विकास को गति देना तथा इस सेक्टर में अधिक निवेश के लिए आकर्षण शामिल है।

हम इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की अंतिम रणनीति के कार्यान्वयन पर जनता और अन्य हितधारकों से विचार और सुझाव आमंत्रित करते हैं।

भेजने की अंतिम तिथि 31st March 2021 है।

फिर से कायम कर देना
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Rajesh prajapati
Rajesh prajapati 5 साल 6 महीने पहले
सर गुजरात में जिस तरह सौलर प्रोजेक्ट बना है उसी तरह राजस्थान में सौलर ऊर्जा की अपार संभावना है.. मेरा सुझाव है कि आप Nh.11 जैसलमेर_बीकानेर_फतेहपुर_झुंझुनूं तक इसे सौलर हाईवे के रूप में विकसित करें.. इसके दोनों तरफ सौर ऊर्जा से बनने वाली बिजली के खंभे लगाएं जाए,इससे अतिरिक्त जमीन की भी आवश्यकता नहीं होगी और गर्मी जहाँ तापमान 45 डिग्री रहती हैं सौर ऊर्जा से बिजली भी उपलब्ध हो सकें.. विश्व का ये पहला सौलर हाईवे भी बन जाएगा.. धन्यवाद
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Rajesh Kumar
Rajesh Kumar 5 साल 6 महीने पहले
फास्ट टैग में व्हीकल का नम्बर ऐड कर देने से सही टोल देना जरूरी हो जायेगा क्योंकि जो व्हीकल जिस प्रारूप का है वही टोल देना पड़ेगा इससे फास्ट टैग बदला nhi ja सकता।
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V Navin Mitiran
V Navin Mitiran 5 साल 6 महीने पहले
Hon'ble Prime Minister of India . My humble thoughts with you. Almost most of the prototypes of Urban,fulcrum based on Ruralisation. Rural turns to present Urban. Introduction of SMART CITIES for infrastructure domain will make Ruralisation Regeneration model. Technologically driven Semi- Urban will change the outfit of developing image. Unemployment infrastructure defines I.T companies in each and every District wherein Works are Outsourced. Channelization of opportunities endless. to be con.
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VAIRAM S
VAIRAM S 5 साल 6 महीने पहले
Namaste! Standard practice of conducting competitions at School and College level and review of the essays would give maximum simplified sophisticated ideas to implement the budget initiatives. Children are explored to the best of technologies and are great minds. Would have more contribution on the initiatives. Thanks
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P K RAMANATH
P K RAMANATH 5 साल 6 महीने पहले
Just like there are campus selection procedures by Employers to identify talent from institutions , Financing organisations , whether of the Government or Private sector should also identify prospective entrepreneurs from institutions and give them to be a part of the startup industry. Before providing financial support they could be given industry related training and guidance. Such entrepreneurs should be given priority to participate in the infrastructure buildup.
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Partha Basu
Partha Basu 5 साल 6 महीने पहले
Namaste Modiji, Stellar Upvan Housing Society in Anwarpur Pilkhhuwa in Uttar Pradesh in 245304 is cheating money by selling electricity at a very high rate. Govt rates not allowed & they don't allow installation of solar panels on roofs. Also the society management only provides us with prepaid electric connections. Postpaid (bill system) not allowed. We are being tortured. Please help us. Can you please request CM Yogiji to intervene. Thank you Partha Basu (a resident) Mobile: 7838083000
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Manish kumar
Manish kumar 5 साल 6 महीने पहले
इंफ्रास्ट्रक्चर के सभी बडे प्रोजेक्ट रिटायर्ड सैनिकों के आधीन दिये जाने चाहिए ताकि काम समय से और तेज गति से और अनुशासित ढंग से हो सकें तभी देश का कम समय में तीव्र गति से विकास हो सकता है. इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाएँ शुरू तो हो जाती हैं मगर पूरी कब होंगी यह कोई नहीं जानता यह कमी इस प्रकार दूर हो सकती है. वरना सरकारी बाबुओं का हाल किसी से छुपा नहीं है. 2- श्रमिकों को काम से पहले प्रशिक्षण देना और काम का निरीक्षण रखना. 3- चीन आदि देशों की तीव्र कार्रय प्रणालियों का अधिकारियों द्वारा गहन अध्ययन करना
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Vikramji nmp
Vikramji nmp 5 साल 6 महीने पहले
Invite international companies who are ready to Invest in India in the construction sector with government support to implement PMAY at 100% success Also encourage any private entities are ready to promote PMAY at JV mode along with infrastructure will be a great program and promote local entrepreneurs by excluding previous experience - through strict supervision by experts
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