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इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में बजट सुधारों के कार्यान्वयन के लिए हितधारकों के साथ परामर्श

आरंभ करने की तिथि :
Feb 16, 2021
अंतिम तिथि :
Mar 31, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रावधानों के प्रभावी कर्यान्वयन के लिए रोडमैप हेतु एक वेबिनार को संबोधित किया। वेबिनार के पैनेलिस्टों ने इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित अपने विचार साझा किए जिसमें एडवांस्ड टेक्नालॉजी के माध्यम से विकास को गति देना तथा इस सेक्टर में अधिक निवेश के लिए आकर्षण शामिल है।

हम इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की अंतिम रणनीति के कार्यान्वयन पर जनता और अन्य हितधारकों से विचार और सुझाव आमंत्रित करते हैं।

भेजने की अंतिम तिथि 31st March 2021 है।

फिर से कायम कर देना
964 सबमिशन दिखा रहा है
tomesh dewangan
tomesh dewangan 5 साल 6 महीने पहले
infrastructure me sabse zyada froud gaao aur nagar kshetra me zyada hota hai .thekedaar bhut paisa dba lete hai aur kaam bahut kam karate hai .mere hisaab se private infrastructure company ko isme contribute karna chahiye jisse kaam bhi quality ka hoga kyoki private company ko kaam tabhi milega jab wo accha quality ka kaam krenge aur isse rojgaar bhi generate hoga .aur agar wo accha kaaam nahi krenge to dusri private company ko de diya jaayega jisse competition bhi bna rhega aur kaam accha hoga.
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samarpan kole
samarpan kole 5 साल 6 महीने पहले
if we need to grow faster and become 10 trillion economy we need to be first in evry thing . we will become 5 trillion economy there is no point of thinking about it even 1 sec . we need bring hyper loop in every city not bullet train . bullet train is 50 year technology and now we are thinking . we need to bring new boring technology . more avoidable and hightech housing
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टिप्पणियाँ (1)
Sharath Kashyap R
Sharath Kashyap R 5 साल 6 महीने पहले
Whatever Infrastructure is provided in our country, the main problem is, maintainence. we have to take steps in this regard. Whatever model we follow, stress should be laid on economical maintenance, & regular updation and upgradation. Firstly, all the entities falling under infrastructure should be identified & classified. for each division there should be periodic documentation & analysis of that entity, & action should be taken so-forth.
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Prachi Gautam
Prachi Gautam 5 साल 6 महीने पहले
बजट पिछली बार एक लाख करोड़ के नीचे आवंटित था, इस बार उसे बढ़ाकर दो लाख 23 हज़ार 846 करोड़ कर दिया गया है. इसका मतलब कोविड महामारी में सरकार ने देखा कि हेल्थ के सेक्टर में बहुत काम किया जाना है, जिससे महिलाएं भी लाभांवित होंगी. इसी तरह से महिलाओं को लाभ देने के लिए जो योजनाएं पहले से चल रही हैं. जैसे उज्जवला योजना, जिसका लाभ लेने वाले 8 करोड़ परिवारों की संख्या को 9 करोड़ तक कर दिया गया है, इसमें एक करोड़ का इज़ाफा किया गया है, ताकि महिलाओं को उज्जवला योजना में फायदा मिले.
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Prachi Gautam
Prachi Gautam 5 साल 6 महीने पहले
महिलाओं को बजट में क्या मिला? पिछले वर्ष सरकार की जो ढेर सारी योजनाएं चल रही थीं, इस वर्ष भी उसे जारी रखा गया है. महिलाओं को पिछली बार कुछ विशेष सुविधाएं दी गई थी. इस साल सरकार का कुल मिलाकर ये प्रयास है कि वो हर सेक्टर को, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, स्वास्थ्य हो, बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की बात हो या फिर उन्हें मूलभूत सुविधाएं देने की बात हो, सभी क्षेत्र में ओवरऑल बढ़ोतरी की गई है. कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए अच्छी-खासी बढ़ोतरी की गई है. और ख़ास तौर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी. जो
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Prachi Gautam
Prachi Gautam 5 साल 6 महीने पहले
धान, कॉटन आदि में बढ़ाया गया है. उनकी मूलभूत सुविधाएं बढ़ाई गई हैं. इस बार किसान क्रेडिट स्कीम में 16 लाख 50 हज़ार करोड़ आवंटित किया गया है, जो पिछली बार 15 लाख करोड़ था. उसे 10 प्रतिशत और बढ़ाया गया है. साथ ही में गांव-गांव में तरह-तरह की स्कीम, चाहे उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हो, चाहे सड़क से जुड़ी हो, चाहे उन्हें पानी देने की बात हो, चाहे बीज देने की बात हो, सरकार निरंतर किसानों के लिए एक के बाद एक कदम उठा रही है. सरकार ने पीएम किसान स्कीम शुरू की गई. उन्हें राहत दी गई और लगातार दी जा रही है.
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Prachi Gautam
Prachi Gautam 5 साल 6 महीने पहले
किसानों के लिए बजट कैसा है? हर बजट में देखा गया है कि किसानों के लिए कुछ अच्छा किया जाता है और सरकार ने बार-बार कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हम हर कदम उठाएंगे. सरकार की ओर से कृषि सुधार के लिए लाए गए क़ानूनों से किसान नाखुश हैं और संघर्ष कर रहे हैं. लेकिन जहां तक कृषि सेक्टर में सरकार की तरफ से प्रयास हैं या किसानों को लाभ देने की बात है, सरकार इसके लिए निरंतर कर रही है. इस बजट में जिस तरह से एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया. किसानों को राहत देने के लिए इसे गेंहू, धा
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Prachi Gautam
Prachi Gautam 5 साल 6 महीने पहले
साथ ही अगले वर्ष यानी वित्त वर्ष 2021-22, जिसके लिए आम बजट पेश किया गया है, उसमें उन्होंने 6.8% के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा है. ज़्यादातर अर्थशास्त्री यही कह रहे थे कि शायद ये 5 से 5.5% के बीच में रहेगा. लेकिन उसके भी ऊपर जाकर 6.8% रखना एक बहुत सहासिक कदम है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे. अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा कर्ज़ और ज़्यादा ब्याज़ का बोझ पड़ सकता है. लेकिन ये एक रणनीति होती है कि जब सिस्टम में ज़्यादा धन डाला जाता है और ख़ास तौर से पूंजीगत निवेश में ज़्यादा धन डाला जाता है तो इससे देश को
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Prachi Gautam
Prachi Gautam 5 साल 6 महीने पहले
पहले से सब जानते थे कि ये इस सदी का अनोखा बजट होगा. संकट से जूझ रही देश की अर्थव्यवस्था को इस बजट से ढेरों उम्मीदें थीं. सवाल थे कि आर्थिक गतिविधियों को एक बार फिर पटरी पर कैसे लाया जाएगा? संसाधनों और जीडीपी कम होने को देखते हुए और राजकोषीय घाटे के बीच संतुलन बनाकर कैसे कोई बोल्ड कदम लिया जाएगा? ज़्यादातर अर्थशास्त्रियों को उम्मीद थी कि ये एक बोल्ड बजट होना चाहिए, खपत पर ख़ास तौर से ध्यान होना चाहिए, खर्च पर विशेष ध्यान होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसों का आवंटन किया जाए, चाहे उसके लिए कर।
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Prachi Gautam
Prachi Gautam 5 साल 6 महीने पहले
सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 1 लाख 18 हजार 101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान। भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए अब तक 3.3 लाख करोड़ दिए जा चुके हैं। अब रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए नए इकनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की जरूरत बताई वित्त मंत्री ने। इसके लिए बिल लाया जाएगा। तीन साल में पांच लाख करोड़ रुपये का लैंडिंग पोर्टफोलियो बनाने के लिए 20 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अंतरराष्ट्रीय निवेश प्राप्त कर सकेगा।
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