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इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में बजट सुधारों के कार्यान्वयन के लिए हितधारकों के साथ परामर्श

आरंभ करने की तिथि :
Feb 16, 2021
अंतिम तिथि :
Mar 31, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रावधानों के प्रभावी कर्यान्वयन के लिए रोडमैप हेतु एक वेबिनार को संबोधित किया। वेबिनार के पैनेलिस्टों ने इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित अपने विचार साझा किए जिसमें एडवांस्ड टेक्नालॉजी के माध्यम से विकास को गति देना तथा इस सेक्टर में अधिक निवेश के लिए आकर्षण शामिल है।

हम इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की अंतिम रणनीति के कार्यान्वयन पर जनता और अन्य हितधारकों से विचार और सुझाव आमंत्रित करते हैं।

भेजने की अंतिम तिथि 31st March 2021 है।

फिर से कायम कर देना
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DINESH CHANDRA Dhyani
DINESH CHANDRA Dhyani 5 साल 6 महीने पहले
Govt should develop infrastructure to keep in mind the need of next 20 years in which no road will less 40 m in width and throughout metro connectivity and major industrial units are well surrounded by residential units specifically reserved for worker working in that industry and maintenance of these units can be handed over to that industry it will not only save money time but also provide good environment for working
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mahesh biyani
mahesh biyani 5 साल 6 महीने पहले
75 years wasted, population grown 5x and all simple tasks become herculean ? Like Dubai , or elsewhere, build cities first at empty places, move people around and then develop ! can u do it beginning tughlaq collegium with President & law ministries across country shifted to Naxalites areas , jungles mines. No A/C , No power very little transportation ! & then develop skyscrapers at those places . Include casinos, pickupjoints weeds , b/wood items 4 them to do gandy marji gandy rule 4 life
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VINAYAK SHANKARRAO KHARE
VINAYAK SHANKARRAO KHARE 5 साल 6 महीने पहले
R/sir, State electricity regulatory commission allows wheeling charges on electricity procured from IPPs/state units. It is assessed to be 10 to 25% of tariff rate. Indirectly this is additional revenue on infrastructure & also to compensate losses. As such this charge must be capped to 8% of tariff, so that inefficiency in system will reduce. 2) In earlier message, infrastructure cess on petrol/diesel is ₹18/liter. Cess calculation is correct as ₹ 2.16 lacs crores.
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VINAYAK SHANKARRAO KHARE
VINAYAK SHANKARRAO KHARE 5 साल 6 महीने पहले
R/sir, Hon minister said that if people wants good roads, they have to pay toll tax. Sir, govt is collecting road cess on petrol/diesel @ ₹28/liter. This will workout to be ₹2.16 lacs crores per year for road development. As such no toll tax is to be collected in future as money is already collected from all users, including mass transport vehicles thru cess. 2) For port, Airport development, cess may be charged on import/export and tickets sold to passengers.
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