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इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में बजट सुधारों के कार्यान्वयन के लिए हितधारकों के साथ परामर्श

आरंभ करने की तिथि :
Feb 16, 2021
अंतिम तिथि :
Mar 31, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रावधानों के प्रभावी कर्यान्वयन के लिए रोडमैप हेतु एक वेबिनार को संबोधित किया। वेबिनार के पैनेलिस्टों ने इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित अपने विचार साझा किए जिसमें एडवांस्ड टेक्नालॉजी के माध्यम से विकास को गति देना तथा इस सेक्टर में अधिक निवेश के लिए आकर्षण शामिल है।

हम इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की अंतिम रणनीति के कार्यान्वयन पर जनता और अन्य हितधारकों से विचार और सुझाव आमंत्रित करते हैं।

भेजने की अंतिम तिथि 31st March 2021 है।

फिर से कायम कर देना
964 सबमिशन दिखा रहा है
NIRAJKUMAR PANDEY
NIRAJKUMAR PANDEY 5 साल 6 महीने पहले
We should grow our infrastructure for its best utilisation for example metro project. In Lucknow only one corridor is completed. After that Varanasi,Agra, Kanpur only one corridor work is underway, everywhere it will remain under utilisation. Instead if all corridor of Lucknow would have been completed , metro can be fully utilised here, after that any other city may have been selected. We should give priority to nation instead of vote bank , then only we can set an example for others.
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SRINIVASAN NARAYANASWAMY
SRINIVASAN NARAYANASWAMY 5 साल 6 महीने पहले
..3 Transmission and Distribution Losses should be totally exterminated viii) Water and electricity charges in Karnataka are on the high side. Both should be reduced so as to safeguard the interests of the consumers ix) Above all, there should be separate housing projects exclusively reserved for senior citizens and earmarked separately for Senior cum retired Central civil Pensioners. With warm regards,
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SRINIVASAN NARAYANASWAMY
SRINIVASAN NARAYANASWAMY 5 साल 6 महीने पहले
..2 beginning from village administration level to the top hierarchical rung should, to an optimum extent, be extirpated vi) Instead of indulging in bickerings with the neighbouring states for water, it would be conducive if the available water resources are preserved to the maximum extent in lieu of a colossal quantum merging with the ocean vii) electricity production should be increased and the tariff should consistently be reduced. viii) In Karnataka, the energy charges should be eliminated
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SRINIVASAN NARAYANASWAMY
SRINIVASAN NARAYANASWAMY 5 साल 6 महीने पहले
Dear P.M. Following are my suggestions:- i) Private Sector participation in building up of infrastructure facilities should be encouraged. ii) First priority shall be accorded to development of roads for connectivity to almost every nook and corner of the country iii) Communication and transportation should be attended to on a priority basis iv) Sanitation and Water projects should be developed. Both private and public sector participation should be considered v) Corruption at all levels
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DR vaishali gawali
DR vaishali gawali 5 साल 6 महीने पहले
महोदय औषधीय वृक्षों रोपण अधिक से अधिक करना चाहिए जिससे पर्यावरण की रक्षा होंगी प्रकृति की सुरक्षा होंगी मानव जीवन सुरक्षित होगा
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seema sharma
seema sharma 5 साल 6 महीने पहले
प्रिय प्रधानमंत्री जी ,आपके द्वारा बनवाई गई चौड़ी चमचमाती सड़कों को देखकर अत्यंत प्रसन्नता होती हैl किंतु जब मैं छतरपुर से खजुराहो की ओर जाती हूं तो प्रसन्नता के साथ-साथ मन आहत भी होता हैl सड़कों के किनारे सालों पुराने महुआ और नीम के पेड़ अब दिखाई नहीं देतेl हां कम अवधि तक जीने वाले पुष्प वृक्ष जरुर लगा दिए गए l यही अनुरोध है कि सड़कों के किनारे नीम, महुआ ,पीपल, सागौन, शीशम जैसे बेशकीमती वृक्ष ही लगवाए जाएं ताकि पक्षियों के कलरव से गुंजित हरीतिमा विदेशियों की पर्यटन थकान मिटा देl
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टिप्पणियाँ (1)
HEMANT KUMAR
HEMANT KUMAR 5 साल 6 महीने पहले
Sir Greetings! All infrastructure should be as per local requirement & their base values. I mean let the village & natural sites to maintain their glory & ecology. Please don't go for otherwise massive development to disturb the ecological balance & natural beauties. Because the grave consequences are no longer hidden. Well the free hygienic public utilities & infrastructure for basic needs like standard affordable Education & Health etc may please be ensured across the country.
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