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इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में बजट सुधारों के कार्यान्वयन के लिए हितधारकों के साथ परामर्श

आरंभ करने की तिथि :
Feb 16, 2021
अंतिम तिथि :
Mar 31, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रावधानों के प्रभावी कर्यान्वयन के लिए रोडमैप हेतु एक वेबिनार को संबोधित किया। वेबिनार के पैनेलिस्टों ने इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित अपने विचार साझा किए जिसमें एडवांस्ड टेक्नालॉजी के माध्यम से विकास को गति देना तथा इस सेक्टर में अधिक निवेश के लिए आकर्षण शामिल है।

हम इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की अंतिम रणनीति के कार्यान्वयन पर जनता और अन्य हितधारकों से विचार और सुझाव आमंत्रित करते हैं।

भेजने की अंतिम तिथि 31st March 2021 है।

फिर से कायम कर देना
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VINAYAK SHANKARRAO KHARE
VINAYAK SHANKARRAO KHARE 5 साल 6 महीने पहले
R/Sir, Steel industry is highly energy intensive, we have 1400+ small steel re-rolling plants with poor specific energy consumption, per MT of steel due to obsolete technology, poor practices etc. Energy audit of all such plants must be compulsorily carried out & all units must be given assistance and target to improve energy efficiency. Similar exercise must be carried out in all MSME which are back bone of our industry. Target to reduce energy consumption atleast by 10% from current level.
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टिप्पणियाँ (1)
Subrata Mondal
Subrata Mondal 5 साल 6 महीने पहले
KISAN SAMMAN NIDHI pays money to farmer. Instead it may be used to repair & develop infrastructure for irrigation, flood control, soil fertility improvement, production & use of organic compost, fast mobile medical care unit for snakebite, conservation of farm land that may merge in river or saline water pocket, market, warehouse & road for farmer, organisation to solve local farming problem & boost farming suitable to country‘s need, embankment & forestation in coastal area to damp cyclone.
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VINAYAK SHANKARRAO KHARE
VINAYAK SHANKARRAO KHARE 5 साल 6 महीने पहले
R/Sir, CEA has recommended 2250 to 2600 Kcal/Kwh heat rate for thermal power plants. This amounts to 38.20 to 33.09% thermal efficiency. Any plant which is achieving lower thermal efficiency must be critically evaluated so as to improve thermal efficiency atleast upto 35% or less generator may be replaced with more efficient units. If this is not feasible, plant may be closed down to achieve reduction in carbon foot print. This can be compensated by solar power generation from homes.
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V Srinivasan
V Srinivasan 5 साल 6 महीने पहले
Respected PM Sir, Each District should have One Industry, One City, One Medical College and Hospital. All colleges should be computerised. Students should be encouraged to do work internship for one month during the semester. Examination pattern should be modified. In between break for one year to work allowed. Education loan and three year guaranteed employment will encourage students to study. No more screening test for college out. All skill development and screening within college study.
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ARUN KUMAR GUPTA
ARUN KUMAR GUPTA 5 साल 6 महीने पहले
Whenever government make plans to improve infrastructure, it looks quite nice. It presents such a beautiful picture that we have to think that after its implementation, this time at least India would become developed. But years later, we find that nothing has changed. Policy document remains but sub-standard work by contractors and absolutely no supervision by implementing agencies on ground leaves no advantage for next level development.
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Rohit Yadav
Rohit Yadav 5 साल 6 महीने पहले
Indian energy sector is expected to offer investment opportunities worth US$ 300 billion over the next 10 years. NHAI will be able to generate revenue of Rs. one lakh crore (US$ 14.31 billion) from toll and wayside amenities over the next five years. In the Union Budget 2020-21, the Government has given a massive push to the infrastructure sector by allocating Rs. 1,69,637 crore (US$ 24.27 billion) to develop the transport infrastructure. Communication sector has been allocated Rs. 38,637.46 cro
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