Porallu guna Sekhar
5 साल 6 महीने पहले
vvv
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इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में बजट सुधारों के कार्यान्वयन के लिए हितधारकों के साथ परामर्श
आरंभ करने की तिथि :
Feb 16, 2021
अंतिम तिथि :
Mar 31, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ...
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Dharshan
5 साल 6 महीने पहले
Sir the budget must be used in education system and agriculture sector .
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Nidhin
5 साल 6 महीने पहले
Respected Modiji, Before funding Government money to programes kindly close watch to prevent the diversion of government fund money accumulated from Government taxes,fees,profits& loans through Binami Contractors, Labour Co operative Societies run by Political Parties utilisation should be investigated through Government Financial Detective Agency.In order to check the misuse&diversion of public money I request to begin Central Bureau of Financial Investigation appointing Chartered Accountants
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MohdShoukathUllahKhan
5 साल 6 महीने पहले
Very good opportunity in india to help you achieve all your goals and aspirations your business goals and objectives
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PRATAP CHANDRA ADHIKARI
5 साल 6 महीने पहले
I understand the difficulties of financial budget. In my view to suggest govt to get money from public and give them 2 to 3 % of profit daily and money can be utilised in faster production of technology and other essential production. Hence this also will increase in black money of publice can be utilised. Further I suggest to strong implementation of cashless transaction in every field.
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s Arunachalam
5 साल 6 महीने पहले
improve infrastructure from Jammu to Poonch along the main road through Akhnoor, Rajouri. this will be a big motivation for the people to join the main stream in Kashmir and also keep the Pakis on tenterhooks
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Dr Dinesh Choudhari
5 साल 6 महीने पहले
#bulder dwara poore paise lene ke bawjood makan nahi dene par, pidit vyakti ko aarthik Aadhar dena chahiye
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Gurnoorkhullar
5 साल 6 महीने पहले
Money be resent of technology .job opportunity increased
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rahul mahajan_10
5 साल 6 महीने पहले
court infrastructure to resolve pendency in courts govt will be surprised that case are lingering in the court for 40 odd years
appoint 10 judges per maj state and 5 per minor state
each judge disposes only 6very old cases per day in 200 working days in a year clearing 1200 cases and 12000 per state pendency will be brought down by 3 years every year and 15 years in 5 years , more agile and energetic judges with their professional accumen will do great job for the nation modi jee please
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rahul mahajan_10
5 साल 6 महीने पहले
money be spent on robust legal system for efficient delivery and quick disposal of cases
money be spent on welfareand establishing credibility of justice system lot many problems of civil and criminal suits will be solved better society where justice will be given in timeframe nothing more for the citizens can be done by the government make one less road of 50000 crores but establish more court rooms and appoint good judges who are capable
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