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इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में बजट सुधारों के कार्यान्वयन के लिए हितधारकों के साथ परामर्श

आरंभ करने की तिथि :
Feb 16, 2021
अंतिम तिथि :
Mar 31, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रावधानों के प्रभावी कर्यान्वयन के लिए रोडमैप हेतु एक वेबिनार को संबोधित किया। वेबिनार के पैनेलिस्टों ने इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित अपने विचार साझा किए जिसमें एडवांस्ड टेक्नालॉजी के माध्यम से विकास को गति देना तथा इस सेक्टर में अधिक निवेश के लिए आकर्षण शामिल है।

हम इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की अंतिम रणनीति के कार्यान्वयन पर जनता और अन्य हितधारकों से विचार और सुझाव आमंत्रित करते हैं।

भेजने की अंतिम तिथि 31st March 2021 है।

फिर से कायम कर देना
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Umar Kabir
Umar Kabir 5 साल 6 महीने पहले
we are very happy and lucky to see our country growing day by day people should understand their duty the should not wait for government to do it or to blame government if it is possible for them to do they should do it as I do when ever I see people throwing polythene in water I personally take them out it is we who are polluted environment why should we blame government or wait for government to clean it as we can do it ourselves...there are many things we can do but our ego doesn't let us do
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MADAN KUNWAR
MADAN KUNWAR 5 साल 6 महीने पहले
यह समयबद्ध ढंग से संतुष्टि के बाद योजना में लगनेवाले खर्च व उपयोगीता के अधार पर बजट अनुसार किर्यनन्वित होना चाहिए ।
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SAURAV KUMAR
SAURAV KUMAR 5 साल 6 महीने पहले
Now day the petrol and diesel rate is reached high to harm our all sector in our country . whatever it is IT Company , textile company , food company because no product supply from manufacturer to consumer by the logistic so my suggestion is reduces the tax rate in petrol and diesel for more growth in Atmannirbhar Bharat .
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Kshitij Agarwal
Kshitij Agarwal 5 साल 6 महीने पहले
There are lots of houses, buildings, infrastructure which are very old, about to fall down which are very risky for people are living and working into it. Life of every house and building should be decided and written in registration or agreement paper. if these building gets fall down, all blames come to government bodies.
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ABHAY KUMAR
ABHAY KUMAR 5 साल 6 महीने पहले
It sounds so good that our Prime Minister is involving stakeholders of growth of our country. But please understand the hurdles of real growth and it is BABUS OF INDIA. I am trying to launch a project with 400 crores fresh investment but for last one year we are running to get the commencement permission but the BABUS are not clearing the file for last 368 days and it is still counting. The plot is waiting for labourers, cement, steel and about 1000 direct employment.Can you please do something?
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CHIRAG SHARMA
CHIRAG SHARMA 5 साल 6 महीने पहले
Rural areas are still plagued by problems of malnourishment, illiteracy, unemployment and lack of basic infrastructure like schools, colleges, hospitals, sanitation, etc. This has led to youth moving out of villages to work in cities. This could be compared to the brain drain from India to US..........dhnyawad
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Ramesh Kumar HUF
Ramesh Kumar HUF 5 साल 6 महीने पहले
आधारभूत सुविधाओं का निर्माण समय साध्य तो होता ही है साथ में व्यय साध्य भी होता है। मगर इसमेँ ध्यान देने की बात है कि अंतत: इसका लाभ भी देश की अर्थव्यवस्था को ही होता है। सामान्यतः यह कार्य सरकारों के जिम्मे होता है जिसके द्वारा राजनीतिक व अन्य कारणों से परियोजना कार्य में विलंब हो जाता है। कई दफे निर्माण कार्य कर रहे कंपनियों और सरकार के बीच विवाद की स्थिति बन जाती है और मामला न्यायालय के अधीन चला जाता है। जरूरी है कि खर्च और लगने वाला समय नियत सीमा में रहे ताकि वांछित लाभ मिल सके।
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