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उच्चतर शिक्षा का वित्तन-पोषण

Financing higher education
आरंभ करने की तिथि :
Jan 22, 2015
अंतिम तिथि :
Nov 01, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

उच्चतर शिक्षा पर 1.5 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले में जीडीपी का लगभग 1 ...

उच्चतर शिक्षा पर 1.5 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले में जीडीपी का लगभग 1 प्रतिशत खर्च किया जाता है। हाल के वर्षों में शिक्षा पर केन्द्रीय व्यय में वृद्धि की तुलना में राज्य व्यय का हिस्सा कम हुआ है। उच्चकतर शिक्षा में वित्तीय संसाधन बाधाओं का हम कैसे समाधान कर सकते हैं?

फिर से कायम कर देना
772 सबमिशन दिखा रहा है
Amman Madan
Amman Madan 11 साल 2 महीने पहले
Most people in India cannot afford to pay a full college fees. A substantial increase of government and aided higher education is needed. Loans cannot be an option since they discourage students from choosing subjects that interest them and from even thinking of higher education as an option. They also give too much power to companies offering high salaries to determine which courses universities should run.
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DEVI SINGH VERMA
DEVI SINGH VERMA 11 साल 2 महीने पहले
आर्थिक दृष्टी से कमजोर परिवारों (जो BPL/IRDP में नहीं आते)के मेधावी बच्चे आगे नहीं पढ़ पाते हैं. जाति के आधार पर आरक्षण होना चाहिए. आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए. सामान्य श्रेणी के तहत आने वाले आर्थिक दृष्टी से कमजोर बच्चों के विषय में चिंता की जानी चाहिए.
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MEENUTAYALGOPAL VIDYA MANDIR JIND
MEENUTAYALGOPAL VIDYA MANDIR JIND 11 साल 2 महीने पहले
This is true particularly at the postgraduate and research levels, they should be encouraged to be as financially autonomous as possible. Keeping fees low will facilitate this independence and ensure that no meritorious student is denied her fundamental right because she cannot afford it.
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Sunalini Kumar
Sunalini Kumar 11 साल 2 महीने पहले
We have 2/3rds of our populations below poverty line. There is no alternative to public funding of education to achieve the demographic leap into the next century. More percentage of GDP has to be spent on education - our levels are currently below many countries in sub-Saharan Africa and Asia! A minimum of 6% government expenditure on education has been shown historically to be the only means to improve accessibility, quality and outcomes in education.
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