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ओपन डोमेन में भाषायी संसाधनों पर नीति - मसौदा

Draft Policy on Linguistic Resources in Open Domain
आरंभ करने की तिथि :
Dec 11, 2015
अंतिम तिथि :
Dec 18, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

ऐसा देखा गया है कि इंटरनेट पर स्थाैनीय भाषाओं में सूचना सामग्री ...

ऐसा देखा गया है कि इंटरनेट पर स्थाैनीय भाषाओं में सूचना सामग्री (विषयवस्तु) बहुत ही कम है । सभी पणधारकों (stakeholders) के संयुक्ते प्रयासों से इस सामग्री में बढ़ोत्ततरी की जा सकती है । सरकार टीडीआईएल कार्यक्रम के अतंर्गत विकसित भाषायी संसाधनों को ओपन गर्वनमेंट डेटा (ओजीडी) प्लेमटफार्म पर उपलब्ध करा रही है । पणधारक भाषा प्रौद्योगिकी समाधान उपलब्धर कराने के लिए सरकारी निधियन से विकसित इन मौजूदा संसाधनों का दोहन कर सकते हैं ।

भाषा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र के मामलें में डीईआईटीवाई द्वारा वित्तध पोषित परियोजनाओं के अंतर्गत विकसित भाषायी संसाधनों को www.data.gov.in (डीएसटी की राष्ट्रीरय डेटा साझाकरण और अभिग्यwता नीति के अतंर्गत सृजित किया गया ओपन डेटा प्लेतटफार्म, जिसका रख-रखाव एनआईसी द्वारा किया जा रहा है) के जरिए ओपन डोमेन में उपलब्धत कराया जाएगा । डेटा सृजनात्म क साझा (Creative Commons) लाइसेंस के अतंर्गत उपलबध कराया जाएगा ।

उपर्युक्त के कार्यान्वसयन से प्रयोक्ताय www.data.gov.in से भारतीय भाषा संसाधन डाउनलोड कर सकेगें और अपने डेटा का योगदान भी दे पाएगें । ओपन गर्वनमेंट डेटा (ओजीडी) प्लेेटफार्म पर भाषायी संसाधन उपलब्धन कराने के लिए डीईआईटीवाई की मौजूदा अनुसंधान एवं विकास नीति में संशोधन किए जाने का प्रस्ताबव है ।

हम ओपन डोमेन में भाषायी संसाधनों पर नीति की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं और टिप्पणियां आमंत्रित करते हैं । कृपया 17 दिसम्बर, 2015 तक अपना फीडबैक प्रस्तुत करें ।

ओपन डोमेन में भाषायी संसाधनों पर नीति - मसौदा

फिर से कायम कर देना
41 सबमिशन दिखा रहा है
Aadil Belim
Aadil Belim 10 साल 5 महीने पहले
linguistics is core and basic part f developing language. A notion for that is to develop clubs and groups in school and colleges in whole nation for students because they are future. Hear I like to congratulate sdj international college, Surat. Who took initiative for the same and form a club and that club already started mid week workshop...
mushakn_1
mushakn_1 10 साल 5 महीने पहले
जम्मू कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, विकसित राष्ट्र जापान की तर्ज़ पर शिक्षकों को दिया जायेगा वी आई पी का दर्ज़ा| 'वारंट ऑफ़ प्रोटोकॉल' तय | जम्मू कश्मीर भारत का ऐसा पहला स्टेट होगा जिसने शिक्षकों के सम्मान के लिये उठाया ऐतिहासिक कदम !
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