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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
Dhawal Parvatikar
Dhawal Parvatikar 7 साल 2 महीने पहले
Most of the businesses in India operate on a 45-60 days credit. While It is ok to deposit GST on advance received, it becomes a burden to deposit GST immediately next month when payments are still not received from the client. Why not make the GST payment date as ‘ 60 days from the end of the month in which invoice is raised’. It can make a revolutionary impact on working capital across all the businesses. Especially, it is critical for businesses which do not have a significant input cr
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Raju Sagi
Raju Sagi 7 साल 2 महीने पहले
we salary holders are paying income tax honestly every year. However, we are subjected to pay tax on each and every purchase we do in the market. I feel this is an injustice to people like us. Therefore, I humbly request that there must be some benefit give to people who have already paid the income tax at source itself. Please consider this suggestion and take favourable action pertaining to this.
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Peter Schneeberger
Peter Schneeberger 7 साल 2 महीने पहले
Things we need in the Budget: 1. Emergency window for the NBFC sector, including forced sale of equity stakes 2. Incentives for Renewable Energy (esp. Wind and solar) and Electric Vehicles. This could take the form of announced schedule for substantially increased taxes on petrol and diesel sales. 3. Encourage FDI by eliminating PF on International Workers in India 4. Encourage entrepreneurs by eliminating the Angel Tax on amounts up to 100 crore per annum
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Chaitanya_543
Chaitanya_543 7 साल 2 महीने पहले
Respected madam PL. allocate handsome finances to the Divine science of yoga because I feel that all the social,physical n mental ailments we r facing today is because of lack of right knowledge which yoga can only bring it is the atmagnana which leads to a better society and as govt has already initiated good steps to develop yoga field,PL allocate huge funds for awareness camps , for establishment of yoga colleges,universities,institutions in local languages for a huge country like India.🙏💐
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neha gupta
neha gupta 7 साल 2 महीने पहले
aajkal jitne bhi private companies/mnc hain wo metro cities main established hain, jiske karan metro cities main population and pollution jyaada ho raha hain..... hume aise steps ke bare main sochna hoga jisse un states/cities /town main bhi private company set up ho jisse ki yeh problem solve ho sake ....aur logo ko naukri ke liye metro cities na bhagna pade....
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Praveen_4298
Praveen_4298 7 साल 2 महीने पहले
Most of Industrial Lands are given with Subsidies, Some time may be free of cost or at meager price to encourage Industries, provide jobs to locals....but after few years most of lands are converted in to commercial complexes, Mall, Hospitals, Residential Complexes etc this is leading scarcity and dearer of Industrial Lands. Please bring a proper law in to it.
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Abhay R Masurkar
Abhay R Masurkar 7 साल 2 महीने पहले
Smt Nirmala Sitharaman, Honorable Finance Minister, India's major problem is overpopulated unemployment, mainly of very low income level- mainly beggars who stay on footpath/FOB/platforms etc. Their only entertainment is sex which lead into overpopulation. This can be prevented by providing Beggars Home which will have some entertainment channels. It will also have control over them socially and legally. False beggars will be prevented. This is long term project but can be initiated now.
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