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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
rachna singh
rachna singh 7 साल 2 महीने पहले
Freelance Designers like me are facing huge problem because of GST .I get my payment for commissions from various POD sites like Redbubble , Zazzle , Weaveup , Society6 via paypal . Paypal transfers it next day into our bank accounts .before GST the amt transferred was without a deduction of 18 percent . We cannot get this refunded like other business person who have a GST no. If income threshhold is less for what is needed for GST then why are we losing 18% of our earnings ? Needs a look
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टिप्पणियाँ (1)
mohanarao avr
mohanarao avr 7 साल 2 महीने पहले
Honorable Finance Minister,Mam, there are many beggars in our country. Begging should be eradicated totally.I suggest to allocate separate FUNDS for their rehabilitation.Make them self sustained by giving training in cottage industries etc,.Induct Corporate offices,Hospitals,collages,Dwakra groups,NGOS,Mahila groups, trusties etc,. for the said work.Poverty can be brought down to some extent.After one year banning of begging can be implemented...Mohana rao AVR
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Hari Das Kumaran
Hari Das Kumaran 7 साल 2 महीने पहले
Dear Sir/Madam, I am a freelance IT professional. Since the implementation of GST, my expenses have increased. 99% of the times, I file nil returns for GSTR-3B, but I am paying Rs. 1000/- every month to my CA for filing those returns. For GSTR-1, I pay additional Rs. 2000/-. Can you please make filing GST for NIL RETURNS as optional for independent entrepreneurs like me? It would help us save our hard earned money. Thanks !!! Hari
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Sathyaprakash
Sathyaprakash 7 साल 2 महीने पहले
Hon'ble finance minister, our country developing coutry in the world.we are developing in industry, infrastructure,& technology. but we are getting down to agriculture.because of our environmental changes the rainfall level is low climatic condition totaly changes.on that we want to now implement gangai, godavari,kavery river project.some thoughts in project attached in pdf
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Nilima Rajesh Kamdar
Nilima Rajesh Kamdar 7 साल 2 महीने पहले
Human rseource recruitment business image consulting social media marketing ,content writing ,blogs writing soft ware developer tiffin services which is booming business as in todays generation male and female both are full time working teaching and preparing video teaching from home and get connected to government aided schools teaching foreign languages gift packing ,gifting items selling items online jewellary designing etc www.nilimajobs.com
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Santhosh S
Santhosh S 7 साल 2 महीने पहले
Full deduction on interest on housing loan should be provided irrespective of let out or self occupied property. Currently, there is a ceiling of INR 2 lakhs per annum. This creates a cash loss to the individuals and also as it is a cash outflow for the individuals and income for banks, the individuals should not be restricted on the interest on housing loan deduction.
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CHANNARAYAPATTANA LAKSHMINARAYANA ASWATHANARAYANA
CHANNARAYAPATTANA LAKSHMINARAYANA ASWATHANARAYANA 7 साल 2 महीने पहले
Cities allover the country are congested with massive use of private vehicles. Due to slow movement Citizens time is lost and are affected by pollution. A nationalWASTE& nationalDISASTER. SUGGESTION:Create Fund levyingMONTHLYcess rangingRs50 -200 toALL earning 10K &+ Appeal millionaires contribution- eligible200%TAX EXEMPTION instead of 100%under IT Act 80G. Allocate33%to UrbanFeederBuses-FreeSeviceOR 1Re./km.Restrict private vehicles.33%toVans/MinibusforRuralmobility.Bal.AmtNaturalDisasters .
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