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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
shruti
shruti 7 साल 2 महीने पहले
Dear ma'am, Looking at the state of a major city like Hyderabad, where I currently work, struggling for water, a policy aimed at all new housing meeting harvesting requirements would be very helpful. At the same time, Environmental preservation for the protection and enhancement of the water resources of the country is of utmost need today as we have seen nations beginning to run out of water.
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Bhupinder singh
Bhupinder singh 7 साल 2 महीने पहले
Hello everyone It's Bhupinder Singh Bajwa from Fatehgarh sahib Punjab I request to Govt kindly remove GST from insurance Premium.Because it is the matter people money For people welfare .small savings of poor people and middle class familes And LIC also part of Govt So kindly remove GST to save LIC and people
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Piyush Patel
Piyush Patel 7 साल 2 महीने पहले
Koi Bhi Business ho jo Income Tax File karte chale Individual ho P Firm ho Company. ho. total turnover ka 70%. bank, card , digital transaction receive complsury karna chahiye uske or 30 % hi cash ka hona chahiye or sath me expenses bhi 70% digital transaction or bank se hona chahiye or usase family memeber ke income me dummy income dikhate he or tax ki chori karte hai vo kam hogi or chhote kardata hai iske liye gross receipt ki cash limit 250000 rakhni chahiye usase upar bank or digital trans
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BHARANI V C
BHARANI V C 7 साल 2 महीने पहले
Respected sir/madam, Subsidy can be given for constructing rain water harvesting system in building new houses or buildings or existing buildings. Also to improve renewable energy sources subsidy can be given for planting solar panels systems in new or existing buildings similar to UJALA. JAI HIND!!!! Thanking you, Yours truly, BHARANI V C.
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Pramod kumar sharma
Pramod kumar sharma 7 साल 2 महीने पहले
Dear sir, in India lot of money is wasted in marriages. From where does this money come? Those who possess such a huge amount of money, should be audited under the supervision of GoI. Is this not government's responsibility? And Those who have cars more than one, are wandering safely in India. Does IT not raid there? In my opinion every person should be audited. TABHI DESH BACHEGA. MONEY HAS DESTROYED DELHI AND OTHER CITIES. we are making machines and destroying the roads and environment.
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BHARANI V C
BHARANI V C 7 साल 2 महीने पहले
Please bring the petroleum products into GST. Try to make the education free upto college. Government can itself produce the daily usage products such as pastes, soaps, mosquito repellents, or make maximum all the products produced by Government to reduce price as well as give job opportunity to many. Please start government food stores or food products to make the food available at low prices in good quality for poor people which also provides jobs. JAI HIND!!!!
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Pradip Kumar Chattopadhyay
Pradip Kumar Chattopadhyay 7 साल 2 महीने पहले
Increase TDS limits for interest on savings with companies other than banks and post offices from Rs. 5,000/- per year to Rs. 50,000/- per year for senior citizens and Rs. 40,000/- per year for others, since 1) Rs. 1,000/- was set as the limit in the 1960s; inflation has eroded the value of this limit of Rs. 5,000/-; 2) the limit is 50K and 40K for banks and post offices; 3) NBFCs need liquidity to survive.
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Vincent p c
Vincent p c 7 साल 2 महीने पहले
Agricultural gold loans and croploans at four percent is restrict to farmers.Now this scheme is misutilising. Rs.6000subsidy to given only to the farmers having minimum 30 cents and maximum 2 hectare cultivable land Include tenant farmers also in this two schemes. A scheme to formulate for cashless treatment of all tribal families and BPL families inl private hospitals either through health insurance or govt subsidy.
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