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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
Virender Jindal
Virender Jindal 7 साल 2 महीने पहले
There must be rules regulations to cover private sector employees for their unpaid and overdue salaries.. this class is total tax paying class as employers make TDS deductions monthly. There is governance for unpaid tax dues like TDS, PF & ESI BUT there is no governance for unpaid salaries to their employees by these private companies. Even a small step towards this like disclosure by Auditors in their audit report or in balance sheet will be a deterrent. Kindly consider and help middle class.
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Nagarajan SM
Nagarajan SM 7 साल 2 महीने पहले
Respected Modi ji, please add 1 or 2 percent cess in petrol and Diesel as toll cess and remove the toll fee. so that the country can save in petrol and Diesel import and also reduction of carbon emissions. All automobiles are burning more fuel in just waiting to pay the toll. savings include Time saving, collection charges and other indirect expenses.
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DARSHAK THAKKAR
DARSHAK THAKKAR 7 साल 2 महीने पहले
Respected madam/ sir Section 12A(1)(ba) of the Income-Tax Act inserted by finance act 2017 needs to be revisited. A charitable institution losses it's exemption of income if it files a belated return. On the other hand for the other assessee the maximum penalty is rupees 10,000 by virtue of section 234F. This creates unnecessary hardship to charitable institutions. It is a humble request to remove Section 12A(1)(ba) of the Income-Tax Act.
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Sailesh Mishra
Sailesh Mishra 7 साल 2 महीने पहले
We request you to exempt 18% GST on Residential or Non Residential Elder and Disable Care Service : 18% GST for Elder CARE services & accommodation under heading no. 9993, GST Service Code 99932, GST code 999321, GST service no. 999322. In old age and for person with disability; health care, shelter and related services are great support not only for the person but also for the families. Request to please HELP 105 million Senior Citizens and their families by exempting on above GST.
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S C Khanna
S C Khanna 7 साल 2 महीने पहले
Tax suggestion for Defence personnel and retired Defence personnel a. There should be no tax for all those who are working in the Defence forces upto the rank of Brigadier in the army and equivalent rank in Air Force and Navy who are currently serving and earning salary b. There should be no tax for retired Defence personnel on pure pension. However incase they have other sources of income eg earning of interest on bank deposits or rental income then these should be taxed as the per normal rate
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Shantha. P
Shantha. P 7 साल 2 महीने पहले
We would like the government to abolish giving free sanitary pads to menstruating girls and start giving reusable sanitary cloth pads. Disposable Disposable sanitary pads are very bad for health and environment. Please budget for wet waste management by making ward level waste management units. Please let us avoid mixed waste going to landfills. Segregation of waste should be three ways . Wet waste, Dry waste and sanitary waste.
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