Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट

केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
Venkatesh Padamshali
Venkatesh Padamshali 7 साल 2 महीने पहले
प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वो राष्ट्रपति हो,PM हो या सड़क पर सोनेवाला भिक्षु उन्हें 3 चीजो की आवश्यकता रहती है 👉 रोटी, कपड़ा और मकान। कृषि क्षेत्र में यथाशीघ्र "स्वामीनाथन समिति" की सिफारिशों को लागू किया जाए। रोजगार वृद्धि के लिए "आर्थिक विकेंद्रीकरण" की नीति & महान अर्थशास्त्री महात्मा गांधी जी के सुझाव "not mass production but production by the masses" को लागू किया जाए। Globalization से उत्पन्न हुई समस्याओं का समाधान Localization से ही करने की जरूरत है। शिक्षा क्षेत्र में वैदिक बोर्ड का गठन करें
K K Rathi
K K Rathi 7 साल 2 महीने पहले
Improving the decision making process at various regulators level is critical. many businesses suffer due to undue delay and virtually no accountability on part of the regulators to respond in time. This applies to all the regulators like SEBI, IRDA, RBI to almost every one. If a turn around time is enforced on these regulators , this will go a long way in Ease of Doing Business
K K Rathi
K K Rathi 7 साल 2 महीने पहले
since kick starting the economy and infusing liquidity is priority for the Govt , one immediate solution is to accelerate payment s due to business entities for long pending bills and refunds which will not only help the business but also banking system as it unlocks the working capital stuck.