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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
Awnish Kumar Jha
Awnish Kumar Jha 7 साल 2 महीने पहले
Provisions should be put in place for state of art R&D facilities development in sectors like Pharma, Education and Life sciences reducing foreign dependencies. PPP projects should be encouraged to reduce capital expenditure involvement. Technology upgradation of PSUs for increase in revenue and profits for better self sustainability and reduced decencies on Income Tax Collection for Government Expenditure. Better interdepartmental pooling of financial allocation to reduce unused funds parking
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sai pavan teja kotha
sai pavan teja kotha 7 साल 2 महीने पहले
Zero Budget Natural Farming needs to be implemented mandatory to fulfill all the needs that are in the AP reorganization bill please make sure of immediate implementation for the bright AP needs to place more amount of budget on science and technology budget for research and also for the future innovation such as Artificial Intelligence, Machine Learning etc
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D.R.PRAKASH
D.R.PRAKASH 7 साल 2 महीने पहले
Dear Madam, This is the same suggestion with a MORE clarification - Filing of IT returns by individuals / organisations has to be scrapped completely. Only TDS @ 0.5 % for any payments above Rs.25000/- has to be effected and remitted to the government. Thus, the partiality between TAX PAYERS and NON-PAYERS will be eliminated. Thus all unaccounted dealings will ALSO come into tax net. Thus we will generate MORE revenue and discard difference between high income and low income groups.
mygov_156096928645243801
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s.sundaram
s.sundaram 7 साल 2 महीने पहले
Respected FM, I suggest a FIXED AMOUNT of customs duty and all other taxes per barrel of crude oil, or litre of petrol and diesel instead of existing value based taxes. This will give a steady income to the government. No need to increase the taxes if the crude oil price falls and get a bad mane for the government. The prices will go up only moderately with respect to the crude oil price rise and general public will not feel the pinch much.
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Kathirvel Kailasam
Kathirvel Kailasam 7 साल 2 महीने पहले
Entrepreneurs are the biggest asset bcos they create jobs by taking risks. Due to demonetization and economic slowdown many businesses are closed and their accounts have become NPA. To revive the confidence in entrepreneurs Govt should come out with one time relief measures for all the NPA accounts with book outstanding upto Rs 100 crores or Rs 50 crores permitting to pay 80% of book o/s for NPAs upto 5 years,70% of book o/s for NPAs upto 10 years and 60% for NPAs above 10 years.
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Siva
Siva 7 साल 2 महीने पहले
Kindly allot some living support pension for those sailors recruited for 10 years from 2008 in NAVY. Which is against Gov GO dated 03 jul 1976. Few per of each batch were discharged due to disability and few due to expiry of engagement. We served 10 plus yrs and after discharge we couldn't compete for secure a permanent job. Kindly note few sailors didn't give any form of resignation or unwillingness still we were discharged with VG conduct. Kindly support us agaist the injustice caused by navy
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