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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
Priyanka Garodia
Priyanka Garodia 7 साल 3 महीने पहले
For individuals who have filed Income tax return for last 10 years and there are no outstanding issues for such dedicated indivuduals (1) Please raise limit of 80CC from 1.5lac to 2lac (2) Give them discount on tax laibility. (3) grant personal loan deduction. Kindly implement some law to decrease school fees of private school. It is really getting expensive on an average for nursery it is arround 2 lac pa
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Ketki Dileep Brahme
Ketki Dileep Brahme 7 साल 3 महीने पहले
Participatory Notes are source of Money Laundering. They suck income clandestinely out of India. Kindly introduce 2% Tax on all transactions using P notes issued by Foreign Institutes, Overseas banks, Fin Institutes. There should be No Tax on P notes issued by FCNRI, Indian PSU banks obeying KYC norms. This will be useful to bring back Black money legally. It will increase deposit base of PSU Banks
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Rajni Hirawat
Rajni Hirawat 7 साल 3 महीने पहले
मेरे को लगता है की gstr 9 मैं पुरे साल का डाटा gst portal मैं लोड रहे जो भी gstr 9 return file करेगा वो अपना डाटा को एक्ष्चेल main लेके ये pdf file मईण tally से निकलेगा ओर gst portal से reconcial करेगा जिस मैं itc rever ओर rec input आप log फिल्लींग kre अगर जिस को कोई चेंज कर्ण है वो अपनी टल्लय data से मेच कार्ग ओर जहा गलत हो उसे चेंज करेगा ओर सब ओके है तो फ़ीलद करेगा ताकी return मैं गलती ना हो ओर सभी का gstr 9 ठीक filed होजये अगर हो सेक तो ये chengeing करे
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Rinku Nehra
Rinku Nehra 7 साल 3 महीने पहले
The provisions elated to applicability of GST on works contract should be relooked and brought at par with the international principles. Anything having supply of goods as well as services should be defined as works contract services irrespective of whether the same is in relation to movable property or immovable property.
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Dawinder Singh
Dawinder Singh 7 साल 3 महीने पहले
This sector is poorly supported by the banking sector the respondents feel that financing options are not adequate in India. They feel that financial institutions are skeptical in funding not only for artisans run ventures but this is specially true for small and medium enterprises. Financing is very weak, banks are very cautious, and do not extend credit against goods and receivables as they are looking for collateral. GML which is meant for actual maker of the jewellery is provided mainly
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BILLA RAVI KUMAR
BILLA RAVI KUMAR 7 साल 3 महीने पहले
Most of the black money is in real estate sector. There is a lot of difference between SRO value of the property and market value of the property. Often real estate businessmen accept SRO value in white and difference in black. Especially in the case of open lands and plots most of the lands we're agricultural lands The sale proceeds are completely exempt being agricultural lands. But in practice no agriculture is being carried out So tax this based on the market value beyond a limit
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Rinku Nehra
Rinku Nehra 7 साल 3 महीने पहले
1. Make the lower rate of GST for specific projects/public infrastructure projects end use based rather than limited to specific type of supplies such as works contract for original works. Will mitigate unnecessary confusion as well as it will lower the cost of public infrastructure for general public and also eliminate differing views/treatments for supply of goods/services to such projects. Will also save the time of the judiciary and Authority for advance rulings, etc
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Santhosh Bikkumalla
Santhosh Bikkumalla 7 साल 3 महीने पहले
1) MRP (Maximum Retail Price)should be on top & front side of the goods with big fonts. It eradicates cheating to consumers & people who are having vision problem can easily check the price. 2) Try to give free education & free medical treatment to all indians instead of giving subsidies & reservations. Education & Medical are the major requirements to a comman man.
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