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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
Gaurav Sharma
Gaurav Sharma 7 साल 2 महीने पहले
THERE are thousands of KIRANA shops from where TAX PAYERS purchase their groceries. Definitely they do not ask for BILL. If Govt ALLOW deduction of i.e. 10 or 20 thousands in lieu of producing grocery bill GST GIVEN. IT will RESPONSIBLEand force GROCERY STORES to pay GST and it will also force them to show their income. so if the govt give deduction on GST paid by tax payers on grocery will definitely increase in GST filing by these grocery stores.
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Anshika Agrawal
Anshika Agrawal 7 साल 2 महीने पहले
You have to give sub.c.d on the solar items like solar inverter or the things which runs from solarenergy. In every house of India solar panels must be present all indians produce their own electricity,people can sell their extra energy to other peoples, this make some income for poor peoples by doing this we can save coal and water and peoples can save money of electricity bill. This also release the burden of producing electricity from govt. and after this peoples get relief from the powercut.
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PRAVEEN MISHRA
PRAVEEN MISHRA 7 साल 2 महीने पहले
Need an Amnesty scheme to clear of GST dues and come clean without any late fee, interest and penalty for those willing to come clean and not to face penalties in future. Will help in cleaning the issues created while initial launch of GST, tax compliance, and revenue mobilization. Will be a and welcome step towards increasing India's rank in ease of doing business.
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Lakshmi Narayanan K_3
Lakshmi Narayanan K_3 7 साल 2 महीने पहले
வெள்ளமும் வறட்சியும் தமிழகத்தில் பருவ மழை பொய்த்து போனதால் ஏரிகள் மற்ரும் நீர் நிலைகள் வறண்டு போனது. குடிக்கவே தண்ணீருக்கு அல்லாடும் நிலையில் மற்ற தேவைகளுக்கு மக்கள் எங்கே போவார்கள். கடந்த வருடங்களில் பெருமழை வெள்ளம் வந்த போது சேமிக்க வழி இல்லாமல் அனைத்தையும் தொலைத்து வாடினோம். சரியான வழி வழிமுறைகள் நீர் மேலாண்மை திட்டம் காணப்படவில்லை. இனி ஒரு விதி செய்வோம். வீடுதோறும் மழை நீர் சேகரிப்பு தொட்டிகள் கட்டாயமாக வேண்டும். 10 அடிக்கு போர் போட்டு நிலத்தில் சேகரிக்க வேண்டும்.
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Dr. Santhoshkumar, R.
Dr. Santhoshkumar, R. 7 साल 2 महीने पहले
Suggestion 2 To Introduce common opening and closing day for Schools and Colleges in India. Here there is a chance to discuss the possibility of a change in the opening day of Schools and Colleges, to the first Week of January, instead of in June. It may help to avoid the confusion in the present system, and the delineation of academic years as 2017-2018, 2018-2019 etc. Summer vacation may split into two, within the first part of vacation coming up in June and the second part in December.
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