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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
Sameer Bhatt
Sameer Bhatt 7 साल 2 महीने पहले
Respected Finance Minister, Kindly refer attached PDF file which has few suggestions for consideration in forthcoming Budget. I trust you will find them relevant. I wish you a great success in steering India to path of high growth and compliance. Yours sincerely. Sameer Bhatt
mygov_156102957758768861.pdf
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NACFS - Tuticorin Chapter
NACFS - Tuticorin Chapter 7 साल 2 महीने पहले
Dear Team, I, Mr.J David Raja, The President-National Association Of Container Freight Station-Tuticorin Chapter. Hereby I Have shared my views and studies which denotes the Pre-Budget Suggestions , Ideas and views are attached as a file for your Kind Scrutiny.
mygov_156102916358768151.pdf
mygov_156102917658768151.pdf
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yogesh R
yogesh R 7 साल 2 महीने पहले
Namaskaram, Honorable finance minister, please update railway parcel facility where man handling will be less because we grow vegetables for months and we do packing very accurate but reaching railway parcel to Delhi it will be damaged for this buyer refuse to pay the payments in the end farmer will be bearing losses from the government. I request you to give food security concerns to the nation wide
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IDXXXXXXIC
IDXXXXXXIC 7 साल 2 महीने पहले
1आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में आसूचना संकलन हेतु केन्द्र सरकार का नेटवर्क मजबूत किया जाये 2 1000 की जनसंख्या पर वैकल्पिक चिकित्सा होम्योपैथी आयुर्वेद योग तथा खेल सिखाने वाला शिक्षक रहे 3 देश को हर विकास खंड की जिम्मेदारी किसी बड़े पूंजीपति घराने को दी जाए 5 नशा मुक्ति हेतु केन्द्र सरकार एकीकृत नीति बनाये इसके निर्माण पर बैन लगे विशिष्ट क्षेत्र में ही नशीले पदार्थ सट्टा डांस बार आदि मनोरंजन साधन हो 6 फिल्मों की एक वर्ष में संख्या निश्चित की जाए किसी भी तरह की पोर्नोग्राफी बंद हो 9424919293
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Dr. Santhoshkumar, R.
Dr. Santhoshkumar, R. 7 साल 2 महीने पहले
Suggestion 1. Introduce a New policy in Real Estate The Open - auction - cum- Property transaction is to be introduced: In this system if a person is interested in selling his or her property, the details will be registered through a Government channel. The Second step is that the land details will be published officially. The third phase is to auction the property openly. After the auction the property will be handed over to the person who bids the highest amount.
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parag rachchh
parag rachchh 7 साल 2 महीने पहले
nps atleast 01.00 lacs. BJP mps while sitting in opposition has demanded but after completion of 01 full tenure you have not fulfilled the demands. Pl consider inflation and other expenses. Pl reduce government expense too much public money is wasted. Stop subsidy of MPs/MLAs for example parliament canteen, phone allowance of 15,000/-, subsidy is given to poor people. And most of the MPS/MLAs are having crores of rupees declared. Save electricity, , stationery, vehicle expenses in gov.office
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Venkatesh Krishnamurthy
Venkatesh Krishnamurthy 7 साल 2 महीने पहले
The country's growth cannot accelerate with poor Infrastructure. Public Funded Projects have a limitation due to demands of Education,Healthcare, and other Fundamental mandatoryneeds . Revival of PPP in Infrastructure is imperative to accelerate Infrastructure build BUT after learning from the experiences of the past. So Income Tax incentives , Robust Administrative Reforms for speedy Implementation and Progressive Dispute Resolution mechanisms are the way forward.
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Anil Agrawal
Anil Agrawal 7 साल 2 महीने पहले
Honorable Finance Minister, 1. Take away arrest powers of officers under various tax laws 2. Abolish dividend distribution tax and also abolish tax in the hands of recipient 3. Allow set off of past business losses for MAT purpose 4. Treat taxpayers with dignity and respect them for paying taxes 5. We professionals are not opponents to government but we are agents to better governance and hence don’t demoralise rather encourage us to improve and perform.
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Nirmala
Nirmala 7 साल 2 महीने पहले
1. GST charges to be included in price and bared by vendor not be transfer to the end consumer. as end customer we don't have a GST no to claim against, what we pay. 2. For every transaction we are paying tax,For the salary income we are paying Income tax. For House property tax, water tax for Vehicle road tax, every where Toll fee. only the Middle class peoples are sucked in all the ways. thinking not to work, utilize the freebies from govt and be ideal. either direct/indirect.
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