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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
Sipra bhartia
Sipra bhartia 6 साल 11 महीने पहले
1) Online billing should be introduced for GST assessee, which will abolish e-way bill system and filing returns. the assessee should be prompted to pay GST after input Tax credit available in the system. 2) RCM should be totally abolished to simplify the GST 3) Max rate of GST should be 18% 4) The advocate should be brought under GST net otherwise all other professional should be excluded from GST net. 5) Credit of tax should be allowed from the date on which cash is credited CAsh ledger
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Col R Ganesan
Col R Ganesan 6 साल 11 महीने पहले
1. To weed out corruption and to avoid hoarding of black money abolish all existing exemptions under income tax. 2. Bring down the IT rates to only four slabs, viz, 2%, 5%, 7%, and 10%. The slab rates be gender neutral. 3. Redeploy the vast manpower with tax dept gainfully
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vinish choudhary
vinish choudhary 6 साल 11 महीने पहले
I think we need a proper war level project for rain water harvesting system in India. A lot of lake, ponds and water bodies which can be used for storage of rain water from roads and public place. I think govt should make it mandatory for new house to have a rain harvesting system and govt may subsidize it like toilet in sawach Bharat mission. Second suggestion on local project monitoring system . In this system local people are involved in monitoring of government scheme and project in area
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H M Tiwari
H M Tiwari 6 साल 11 महीने पहले
नमस्ते मंत्री जी एक से अधिक मकानों/अनबिके मकानों आदि के मामलों में काल्पनिक आय मानते हुए टैक्स वसूली के बदले ऐसे मकानों को किराए पर देने के संबंध में प्रावधान उचित होंगे। मकान मालिक स्वयं ऐसे मकान किराए पर उठाएं । यदि नहीं तो सरकार ऐसे मकानों को किराए पर उठाए। ऐसे 🏠 भी राष्ट्रीय संपत्ति हैं पर अप्रयुक्त पड़े हैं। किराए पर देने से संपत्ति का उपयोग होगा ,सबको आवास सुलभ होगा अब इस आय पर कराधान से राजस्व बढ़ाइए।
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shubham gaur
shubham gaur 6 साल 11 महीने पहले
नमस्कार, जैसा कि Digital India मोदी सरकार की महत्वकांक्षी योजना है लेकिन वर्तमान स्थिति में सरकारी स्कूलों में प्रत्येक विषय का अध्यापक है लेकिन एक कंप्यूटर शिक्षक नही है इसका कारण है राज्य सरकारों की अरूचि। अतः महोदया आपसे निवेदन है कि हर विद्यालय में एक कंप्यूटर शिक्षक होने की अनिवार्यता की जाये तथा एक अलग योजना निकाल कर प्रत्येक विद्यालय में पर्याप्त computers को उपलब्धता सुनिश्चित की जावे । आशा है आपको मेरा यह सुझाव पसंद आया होगा , धन्यवाद ।
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Usha Sasikumat
Usha Sasikumat 6 साल 11 महीने पहले
I am projecting a case of thousands of people retired from private companies not having any pension Scheme who are deprived of any pension benefits due to no fault of theirs.Ministry may consider Monthly Pension for such people in three grades for three stages of old age. Above 60 years - ₹5000 Above 70 years - ₹10000 Above 80 years - ₹15000 I think the Nation owes them this much
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Manigandan Vediappan
Manigandan Vediappan 6 साल 11 महीने पहले
Bank are providing loan based on the market value of the property. There is a huge difference between market value and guideline value. Entire black money rotating in the land and building. Guideline value used for Income Tax accounting and Market value used for taking loan from banks and hoarding money. In order to curb the black money, only guideline value should be used for providing loans. This has to be implemented over a period of time instead of all of a sudden.
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