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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
RATNA GHOSH
RATNA GHOSH 7 साल 2 महीने पहले
Dear Madam Nirmala Sitharaman, Honourable Minister of Finance, To the Govt of India, New Delhi. A) I, Mrs. Ratna Ghosh, a senior Teacher of English and a Senior Citizen of India, residing in Kolkata, am to mention that you are aware the int rates on FDs are falling down gradually. So I would earnestly request you to pay kind attention to the following proposal. 1. To fix the interest rate constant at 10 to 12 percent. 2. Upper limit of investment per person Rs, 30 lacs. For a period of 10 yrs.
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BALAKRISHNA K
BALAKRISHNA K 7 साल 2 महीने पहले
My suggestions on lifting rural economy. 1. appoint on every panchayath well educated youngsters with desire to live in rural areas or do social work as facilitators for acting as link between every villager interested in micro enterprise and the bureaucracy and banks. then he/she simply has to do the production and rest is taken care by this centrally appointed facilitator protecting small entrepreneurship from corruption and local bureaucracy. will convert rural area into employment hubs.
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Namratha
Namratha 7 साल 2 महीने पहले
1.Incentives in the form of money to attract computerization & WIFI facilities as business management requires good support in various infrastructure without which we are not able to work to a high standard of excellence in our business. 2.Incentives in the form of money to stop migration from rural to urban under the existing employment conditions leaving an appreciable deficit in getting suitable qualified personnel. 3.Encouragement to non tax payers to enter tax regime & reduce burden payer
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Raj kumar agarwal
Raj kumar agarwal 7 साल 2 महीने पहले
Madam, For salaried people, it becomes very irritating to pay huge taxes on their income, whereas they have to incur lots of expenses on the education of their wards and treatment of their parents. In my opinion for education expenses, some separate section should be created and not covered u/s 80C. Further, it should also be allowed for fees paid to affiliated Centres for part time courses as may be recognised by the government. Further, the upper limit under section 80D should be removed.
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VishwanathaV
VishwanathaV 7 साल 2 महीने पहले
when energy individual's investments are linked to PAN/AADHAR why there is need for filling returns. Excess recoveries from the data available in IT office must be refunded directly to bank account. Only shortfall must be accounts must be served notice to pay the difference in amount. Salaried class will be most benefited and work in IT offices will be reduced.
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JMP ADVISORS PRIVATE LIMITED
JMP ADVISORS PRIVATE LIMITED 7 साल 2 महीने पहले
Exclusion from applicability of 56(2)(viib) to cases of corporate restructuring: In cases of merger/demerger, the issue of shares is in accordance with the Scheme of arrangement which is approved by the High Court/NCLT. Therefore, there is no question of generation or use or circulation of unaccounted money in such transactions. We request that a suitable proviso be inserted with retrospective effect in section 56(2)(viib) to carve out an exception from the applicability of the section.
mygov_156102792358758621.pdf
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