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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
RAVINDRA KUMAR SHARMA
RAVINDRA KUMAR SHARMA 7 साल 2 महीने पहले
कई प्राइवेट कंपनी वर्कर की संख्या कम दिखाकर उनका PF - ESI नहीं काटता, जिससे वर्कर जिंदगी भर काम करके रिटायर होता है तो खाली हाथ होता है. उसके जीवन का अंतिम पल दयनीय हो जाता है. आपसे निवेदन है कि प्राइवेट कंपनियों में PF - ESI सख्ती से लागु करें चाहे वर्कर संख्या एक ही क्यों न हो. क्योंकि यह जिंदगी का सवाल है.
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sreeja puthumana
sreeja puthumana 7 साल 2 महीने पहले
Respected Sir..Can we have more Higher class coaches for long journey express trains.If we take example of Yeswanthpur - Kannur express which is having only 2 3tier Ac coaches and 1 2tier ac coaches and waiting list always very high.It will increase the revenue if we can have more high class coaches in express trains.
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Deepak Namdeo
Deepak Namdeo 7 साल 2 महीने पहले
In this budget govt should focused on farming sector, unemployment and corruption. Also focus on to reduce global warming. My point of view govt implement a rule for all school & college to encourage plantation.According to strength of school & college govt should allot a unused land for plantation and there maintaince from every new season and every six month there will be a compition so that all institute can focus on this.
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Prasad bvvssn
Prasad bvvssn 7 साल 2 महीने पहले
Dear sir/madam, Please look into this request. The recent cable tv policy announced by TRAI is totally discouraging to all low and middle class families. At least the minimum entertainment is taken away from them. The earlier package with Rs.200 or 250 is costing Rs 600 today. The propaganda of “Free channels and customer can choose his channels all bogus. Along GST MINIMUM local channels plus the so-called Doreen channels is costing Rs 333/-. Please reverse the charges back to old prices.
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Amit Maheshwari
Amit Maheshwari 7 साल 2 महीने पहले
1. Middle Class - Government should really care about honest tax paying middle class give them more opportunities for tax saving by investments. Standard deduction should be increased. 2. Cashless Payment - Service Charges should be removed on online payments (debit/credit) like railways, bill payments. 3. Doctors/Lawyers - Government should bring laws to bring private practice guys under tax bracket. 4. Social Service - Incentivise more on social projects/donations.
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