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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
Mahesh Parekh
Mahesh Parekh 7 साल 2 महीने पहले
A suggestion for coming budget, for GST on online business, let there be no registration for GST for turnover, let's say a annual turnover of 20 laks or any such turnover criteria. Many are doing small business, why for them no such excemption. For small traders such excemption is available, why not for online sellers too?
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anang pal tomar
anang pal tomar 7 साल 2 महीने पहले
A special category under GST, for products which are not good (like tobacco based products, carbonated drinks etc...) for health must be created. A heavy GST rate under this category will bring consumption down. Advertisements do not help as these are addictive products. This will not only help in creating healthy society but reduced expenses on medical sector.
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Venkatnarayan Hariharan
Venkatnarayan Hariharan 7 साल 2 महीने पहले
Incentivize cashless payments and dis-incentivize cash payments. Eg: Enforce all car, truck, etc mfrs to install FastTag stickers (for toll payments on hwys) on every new vehicle produced. Also incentivize FastTag use by enforcing that toll operators keep 60% of lanes dedicated for FastTag enabled vehicles. Furthermore, train and enforce toll operator to levy Rs 10 penalty if a non-FastTag vehicle enters a FastTag lane. If this is not done, then FastTag system will never take off. See attached.
mygov_156102559530386854.pdf
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Manish Dhote
Manish Dhote 7 साल 2 महीने पहले
20th June 2019 Smt. Nirmala Sitharaman, Hon. Finance Minister of India Dear Madam, Please accept my heartiest congratulations on your accomplishment of becoming the Finance Minister of our country. Last year, I was at the MSME meeting forum and shared views how we should tax personal taxation, MSME with ultra-low tax rates, support for agri business model, labour reform, and senior citizen tax charter . PFA proposed suggestion draft. Dr. Manish Dhote (Patil) Author|Economist |Technologist
mygov_156102541358764421.pdf
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UMESH JHAWAR
UMESH JHAWAR 7 साल 2 महीने पहले
Dear Madam, I suggest to REMOVE DIVIDEND TAX. It will be a game changer for 'Stock Market. The investors will flock the market which is currently rare. The 'X' factor is missing in the market. With removal of dividend tax, Sensex will bounce back & may even touch 50,000 in future. The valuation of companies will go up & multiply 2-3 times which will lead to more money from FDI. The Government Companies also will get good valuation & have to dilute less equity. Thanking you, Umesh
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Prashanth Prabhu
Prashanth Prabhu 7 साल 2 महीने पहले
Can Govt take measures to motivate Agriculture. Farmers need to be equipped with better technology, guidance on crops to sow, price protection, stand bad weather and courage to face un-certainities (no suicides). They need help - monetary and non-monetary. I am increasingly seeing IT processionals move to agriculture. The Govt should become the Influencer and push individuals, Organizations and state Govts into improving and increasing farming. I read M&M inspiring story with sugarcane crops
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Shyam Sundar
Shyam Sundar 7 साल 2 महीने पहले
- We need rain water harvesting sonner or later and need water reservoyor to be taken special care, especially in tamilnadu, else people will die for water, no local minister would care for water maintenance.. - food we eat is mostly chemical mixed - we want strict laws - We need very strict laws for govt employees as they get salary and to get the work done, they need commision for each and every work to be done is the situation in most of state govt office , else it will take lot of time
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