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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
Arjya Ray Chaudhuri
Arjya Ray Chaudhuri 7 साल 2 महीने पहले
(1) No banking charges for digital transaction like card, app etc. No Govt. companies (electric board, railway etc.) should charge additional amount. (2) Govt. owned insurance companies more discounted premium for aged people more than 70 yrs. to promote more. This will drive their children also towards Govt insurance companies. (3) More updated digital services along with financial services from Govt banks like SIPs, Share investment agents, 0 charge for Demat account opening, easy processing.
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Swaminathan M S
Swaminathan M S 7 साल 2 महीने पहले
Due to paucity of Judges in Tribunals lot of cases pertaining to Excise, Service Tax and Customs are pending for long time especially in Chennai and Bangalore Tribunals. Why some radical measures should not be taken to appoint judges and close all high value cases say more than 5 Crores on a war footing.
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Shobhit Sareen
Shobhit Sareen 7 साल 2 महीने पहले
Vision GST2.0. All input tax credits should be software driven. The gst portal or some other supporting software needs to incorporate the ITC computation logoc for all industries. This will help do away with individual discretionary interpretation of the tax officers and will provide industry witha system based neutral approach. The tax dept should be tasked for ensuring higher compliance. This is possible now since all the data us already being fed to the portal now.
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Manish Chaturvedi
Manish Chaturvedi 7 साल 2 महीने पहले
Dear Finance Minister I am a salaried class person. I want finance minister to change the Financial Year from April-march to January-December. This will simplify the life of the middle class families. 1. We are not able to reap the benefits of increment in all the festivals and multiple yearly bills. 2. It will help in simplifying the life as it will sync with year calendar. No need to remember two years. Also helpful in LTA planning.
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Praveen Kumar Sharma
Praveen Kumar Sharma 7 साल 2 महीने पहले
to save human we need to have interconnected forests and animal corridors need to be secured. Forests and wildlife can't survive if they are confined to small pockets. In order to protect corridors we should no cross highways through jungle in case of no option than use elevated highways. Pleas allocate more funds to better nature compatible development. We should learn from others mistake like done by so called developed countries, where they practically eliminated their natural ecosystem.
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Bhumeshwar Mahadeo Kosarkar
Bhumeshwar Mahadeo Kosarkar 7 साल 2 महीने पहले
1)make available sfficient fund to every state under rte act for education of child in very small village too. Due to insufficient strength as per norm several small schools closed down. This created a big danger for education of children in the small and remote area villages.2)To help all states to appoint sufficient judicial officers to dispose of pending litigations in the court. Too much time of public wasted in the litigation which affects our development. For fast justice need to amend cpc
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