भारत सरकार
हिन्दी language

Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट
Screen Reader iconस्क्रीन-रीडर्स
Menus
Sticky Menu

केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
ashish singh
ashish singh 7 साल 2 महीने पहले
Respected Madam,, We came to know that the government is inviting suggestions for Union Budget 2019 from the public. First of all , We appreciate the government and Finance Ministry on taking this decision. Let us share my few suggestions/ideas that have been in our mind for so long.
mygov_156101690858765761.pdf
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
SATISH CHANDRA AGRAWAL
SATISH CHANDRA AGRAWAL 7 साल 2 महीने पहले
Dear Sir/Madam, The provision of section 80c is rightly kept as this acts as an incentive to save. This is understandable because money is often needed in many situations including the old age when income shrinks and expenses increase, especially related to health. But keeping this provision for even senior citizens? This is the age when savings of young age are utilized; it is very unfair to expect an old person to save in order to get benefit of section c, save for what? Please be more human.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
ZASTRA SOLUTIONS OPC PRIVATE LIMIED
ZASTRA SOLUTIONS OPC PRIVATE LIMIED 7 साल 2 महीने पहले
A new scheme by the Title EEE (ENTREPRENEUR ,ECONOMY,ENVIRONMENT)SCHEME in which government may give unused lands to the cultivators who are interested for plantation and other eco- friendly herbs/shrubs.The entrepreneurs may develop through this scheme by financial investment or strategic investment in association with such cultivators.The income derived from such cultivation shall be tax free .However they have to pay lease rentals to the government.Further investments are also tax free.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Raj Kumar Agarwal
Raj Kumar Agarwal 7 साल 2 महीने पहले
Madam, Demand Notices for non payment of TDS, interest & penalty are being issued by TDS Department in lots even for more than 12-13 years back without verifying their records by the TDS Department, which is very much harassing for the poor assessees, who had not maintained old records and thereby have to pay double payments, even for payments, which had already been made by them on due dates.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sticky Menu