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केंद्रीय बजट 2020 - 2021 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Dec 16, 2019
अंतिम तिथि :
Jan 20, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं।

कृपया अपने सुझावों के साथ उपयुक्त हैशटैग का इस्तेमाल करें:

#IncomeTax #Finance #Farmers #Agriculture #Health #Education #Environment #WaterConservation #GST #Employment #Entrepreneurship #Railways #Infrastructure #Others

इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जनवरी, 2020 है।

फिर से कायम कर देना
18897 सबमिशन दिखा रहा है
sakthivel_65
sakthivel_65 6 साल 9 महीने पहले
respected, madam my another survey &suggestions of gst tax that's our gotverment add high percentage of gst tax, but now gst revenue was lossed to our governent because in my survey many traders,manufuterer etc are all using half bill rate by either goods market price or goods wieght / for ex;today. grond nut price rs.100/- per kg but party put only per kg. rs 60/-& in wieght if one goods transportation to other area they billing only 6 ton for 10 ton goods so its i have one suggestions below
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Supriya
Supriya 6 साल 9 महीने पहले
#Environment #Farmers •BIOGAS PLANTS • should be installed in rural areas. This will utilise the farm and animal waste and provide MANURE to Farmers. This will also reduce the dependence on chemical fertilizers and help to improve environment and crops. This will also provide fuel and electricity. TRIPLE BENEFIT....
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Anurag Chitra
Anurag Chitra 6 साल 9 महीने पहले
i) only sells and purchase tax should be there on or above 2000/= ii) no salary increment for any sector if price rises then total remaining amount should be used for downing the rise rate iii) education and health should be free for all iv)direct money transferring from govt to common man v)
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Supriya
Supriya 6 साल 9 महीने पहले
#Employment Tourism Sector Each state or Union territory has the potential for development of TOURISM INDUSTRY. This will provide employment to people in tourism sector. Likewise, you have made The Statue of Unity in Gujarat which has boosted its tourism, many other can also be made which would provide EMPLOYMENT.
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Rakesh Maharana
Rakesh Maharana 6 साल 9 महीने पहले
SME is the main bone of Indian Economy, but your #GST Late fees has spoiling them and their business, give them one last chance to file their pending returns, waybill blocking, RC Cancellation, ITC blocking is harassment for them it's eating their Working capital too give them one last chance Waive off all the Late fees and Refund late fees which has already collected millions of taxpayers are about to Suicide just save them Madam save theirs Business Save Indian economy
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Saurabh
Saurabh 6 साल 9 महीने पहले
#Income tax Plz take back cases of income tax notice upto some extent bcoz Many middle class families facing problems like late fees, penalties, ex parte demand notice, assessment order e.t.c due to demonetization because of unawereness or misguideness and they are in fear.
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sakthivel_65
sakthivel_65 6 साल 9 महीने पहले
respected ,madam above my prayet of bank vs sick unit,NPA,drt, I have one suggestions that was now a all sick unit amount bending was not recovery by bank or owners so its only on ledger so waste of time, so our goverment can disclosed all unit credit below one crore unit by dived equvily governent&banks so already in all bank cgtfsc sceme fund all was in waste &another think by ur giving new credits for industry will growth be later but my idea immediatetly all unit will srated
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sampath
sampath 6 साल 9 महीने पहले
1. Pradhan Mantri Jan-Aushadhi Kendras must be allowed to set up in the premises of hospitals itself. As some hospitals which run private-public mode do not allow setting up Generic medicine stores within in the hospital due to nexus with private vendors. 2. Generic medicine prescription be made mandatory by all medical practitioners. 3. Private hospitals which are linked to central and state govt health schemes must prescribe or provide generic medicine only to save the cost for govt.
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