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केंद्रीय बजट 2023-2024 के लिए आइडिया व सुझाव आमंत्रित

केंद्रीय बजट 2023-2024 के लिए आइडिया व सुझाव आमंत्रित
आरंभ करने की तिथि :
Nov 24, 2022
अंतिम तिथि :
Dec 10, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग, 'जनभागीदारी' को बढ़ावा ...

वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग, 'जनभागीदारी' को बढ़ावा देने और बजट बनाने की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए हर साल की तरह इस बार भी नागरिकों से सुझाव आमंत्रित करता है।

केंद्रीय बजट 2023-2024 के लिए मंत्रालय आपके आइडिया और सुझाव आमंत्रित करता है।

कृपया अपने आइडिया और सुझाव साझा करें जो समावेशी विकास के साथ भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने में योगदान दें।

वित्त मंत्रालय और MyGov को आपके बहुमूल्य सुझावों का इंतज़ार है।

पहले भी माइगव साथियों द्वारा साझा किए गए कई सुझावों को वार्षिक बजट में शामिल किया गया है।

आइए सुशासन को बढ़ावा देने में अपना योगदान दें और देश में विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएं!

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2022 है

फिर से कायम कर देना
8535 सबमिशन दिखा रहा है
Sudheendra Rao
Sudheendra Rao 3 साल 10 महीने पहले
Over 350 million people are suffering from Rare Diseases globally and over 70 million Indians are affected by rare diseases and the number is going up every passing year. There are more than 7000 rare diseases reported worldwide. 80% of the rare disorders are genetic affecting children. 50% of the disorders are onset at birth and rest are late onset. Early Diagnosis is the Critical Challenge and the one which needs to be addressed immediately. We thank you Govt of India for announcing the Rare Disease Policy, NPRD 2021. We hereby propose the following points to be considered in the Union Budget, 2023-24.
Sumathi P
Sumathi P 3 साल 10 महीने पहले
Madam FM Ji pl think about the senior citizens also they paid tax till they are in service. Even after service also you are trying to take their income by the way of tax. This is truely unfair. Why not all MPs and MLAs are not targeted for tax? So my question is when are they going to come under ltaxable group? Atleast by this year let them be added. Thank you.
Roshan Dimri
Roshan Dimri 3 साल 10 महीने पहले
महोदय मैं आपके पोर्टल के माध्यम से आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं या जो भी सत्र 2023 और 2024 के लिए बजट में प्रावधान रखा जाता है उसमें नई पेंशन योजना को हटा करके पुरानी पेंशन योजना का लाभ सभी को दिया जाए क्योंकि इस पुरानी पेंशन योजना पर हम उत्तराखंड के लोग हाई कोर्ट केस सिंगल बेंच और डबल बेंच दोनों में जीत चुके हैं क्योंकि हमारी विज्ञप्ति 1 अक्टूबर 2004 पहले की थी लेकिन फिर भी हमारी इस लोकप्रिय सरकार ने हमारी यह मांग नहीं मानी इसलिए मैं केंद्र सरकार से प्रार्थना वह उम्मीद कर सकता हूं कि वह हमारी यह मांग मांग कर के नई पेंशन योजना को हटा करके पुरानी पेंशन योजना जिसे हम कर्मचारी भविष्य निधि योजना भी कहते हैं को तत्काल प्रभाव से और इस बजट सत्र में लागू किया जाए क्योंकि कुछ सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं जिनकी सैलरी अच्छी थी या 80000 के अप्रॉक्स में थी उन्हें आज ₹1282 पेंशन मिल रही है जो कर्मचारी के साथ बहुत बहुत बड़ा अन्याय है तो मैं इस पोर्टल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सभी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए
ashutosh gupta
ashutosh gupta 3 साल 10 महीने पहले
आदरणीय यथा योग्य प्रणाम हमारी पार्टी द्वारा एक देश एक टैक्स की बात कही गई थी जो कि अभी तक पुरी नहीं की गई है कृपया डीज़ल पैट्रोल का दाम देश भर में एक करें ताकि हमारी कहीं बात पुरी हो सके धन्यवाद नोट:- सुझाव लिखना भी अपने आप में बड़ा काम है शब्द लिखने में मुश्किल आ रही है कृपया तरीक़े को आसान करें ताकि लोग अधिक से अधिक अपना सुझाव भेज सके धन्यवाद
PudukodeRamachandran
PudukodeRamachandran 3 साल 10 महीने पहले
My Suggestion for Hon'ble FM is as under: 1. Reduce or remove the GST on Health Insurance since it is huge burden on common man and there is no any alternative support from Govt. 2.Increase the slab of Income tax for Salaried and Pensioners. 3. Increase the slab of preventive health checkup atleast to 25 thousand for family. 4. No GST should be there for Basic Food items and Medicines. 5. GST should be charged at higher rate on Cigarettes, Liquor, Purchase/ Construction of House Property above 5 crores. 6. Increase the slab of education feed under 80 C atleast upto 60000/- p.a. 7. The Government should bring the Pension updation of all Government undertakings at par with Central Government employees. 8. The big corporates should be asked to contribute to the development of rural and poor people under CSR, since many are showing CRS expenses by spending in their own trust run school or such institutions which are very expensive and beyond the reach of poor and middle class.
N Venkat
N Venkat 3 साल 10 महीने पहले
Businesses need not survive beyond their economic need or social need. But Individuals will live beyond their normal earning life. They need to save funds during their earning lives to be able to take care of their economic needs in their older age when they are in retirement, i.e. they are beyond their earning lives. The idea of incentivising long term savings like PF, PPF etc. arise from this need. Similar is the idea to incentivise life insurance and home ownership. Also the need for medical insurance. Chapter VIA deductions are for these. But the amounts are scattered on multiple sections and are small. There is a need to simplify these deductions and enhance their amounts. Individuals need to save for their post earnings lives as well. Else this burden would fall on the State as social security. The deductions like 80C aim to incentivise that. These need to be liberally enhanced.