वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग, 'जनभागीदारी' को बढ़ावा देने और बजट बनाने की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए हर साल की तरह इस बार भी नागरिकों से सुझाव आमंत्रित करता है।

केंद्रीय बजट 2023-2024 के लिए मंत्रालय आपके आइडिया और सुझाव आमंत्रित करता है।

कृपया अपने आइडिया और सुझाव साझा करें जो समावेशी विकास के साथ भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने में योगदान दें।

वित्त मंत्रालय और MyGov को आपके बहुमूल्य सुझावों का इंतज़ार है।

पहले भी माइगव साथियों द्वारा साझा किए गए कई सुझावों को वार्षिक बजट में शामिल किया गया है।

आइए सुशासन को बढ़ावा देने में अपना योगदान दें और देश में विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएं!

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2022 है