- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
कौशल विकास का कार्य सरकार / लोक प्राधिकारियों या निजी क्षेत्रों में से किसके द्वारा किया जाना चाहिए?

आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Nov 15, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
हमारा देश विभिन्न धात्विक और गैर धात्विक खनिज संसाधनों से परिपूर्ण ...
सभी टिप्पणियां देखें
New Comments
1637 सबमिशन दिखा रहा है
Sachin Bhojane
11 साल 8 महीने पहले
Thinking to commence new photo album #AajKaMeraHero for those who make our country clean and make us proud..#SwachhBharat #CleanIndia
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sejal Vaidya
11 साल 8 महीने पहले
I've a point about Indian Railways' booking system. Though many things are now automated, there is no facility/option for handicaps for booking online. A change is required, where handicap can book their railway ticket online & he/she should present original certificate in the train along with accompanying person.
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Anand Zawar
11 साल 8 महीने पहले
1. Sanitation & Sewage Management
Considering the growth in Real Estate Industry and increase in large scale housing projects, sewage water treatment and waste management plants should be made mandatory for projects above certain dwelling say a project of more than 50 flats will have to have its own sewage treatment plant and the water processed must be utilized to maintain other facilities such as car wash / gardens etc.
Such Projects should also be required to make use of Biogas plants.
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
sachin vijayan
11 साल 8 महीने पहले
Govt.public authorities
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
pradeep pant
11 साल 8 महीने पहले
The Skill development is major responsebility of state as the human resourse is being used for developing the state.As far as new ideas concerned they can b taken from abroad or from private sector.The goverment can impart good training n skill provided the people involved in the execution of task r honest and have great vision.The safety for person and operation should b integral part of skill development.Thank You.
पसंद
(1)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
jayaram Kousik
11 साल 8 महीने पहले
Skill development is a going to be a very big challenge in coming years as the required skill is not available. In order to cater to future lateral movement of infrastructure persons should be recognised by DGMS - and new ITI for specifically mining - to be inducted in as statutory persons.
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
pankil shah
11 साल 8 महीने पहले
Govt.public authorities
पसंद
(1)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
ATUL DESAI
11 साल 8 महीने पहले
Long term approach to Skill development is to have 6 months of the last years bachelor degree/diploma courses in the university to be imparted as trainee having to work in relevant PSU/Private local businesses for the students including ant new reasearch interests based on selection process jointly by college and respective private firms. Further Introduce more vocational curriculum in the first 6 months of the last year of the college.
पसंद
(2)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Vinod Gupta
11 साल 8 महीने पहले
Women who are not in government services should be part time employed in Basic School Education system, mostly as primary school teachers.
पसंद
(1)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Vinod Gupta
11 साल 8 महीने पहले
One India, One Rank, One Salary, One Pension should be adopted for employees of all the states of India
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें