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कौशल विकास का कार्य सरकार / लोक प्राधिकारियों या निजी क्षेत्रों में से किसके द्वारा किया जाना चाहिए?

Should the skill development exercise in mining sector be undertaken by the Govt. /public authorities or should it be undertaken by the private sector?
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Nov 15, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

हमारा देश विभिन्न धात्विक और गैर धात्विक खनिज संसाधनों से परिपूर्ण ...

हमारा देश विभिन्न धात्विक और गैर धात्विक खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है। भारत में लौह अयस्क, बॉक्साइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर और अभ्रक सहित कई गैर ईंधन खनिज पाए जाते हैं। खनन क्षेत्र (गैर-ईंधन) वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 0.5% का योगदान प्रदान करता है। स्थायी तौर पर त्वरित आर्थिक विकास के लिए, इस क्षेत्र को तेज़ी से विकास करना होगा जिससे सकल घरेलू उत्पाद में इसके योगदान के प्रतिशत को बढाया जा सके।

वैज्ञानिक, सतत और पारदर्शी खनन कार्यों के लिए प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता है। कौशल विकास न केवल उत्पादकता और कार्यस्थल पर सुरक्षा को बढ़ावा देगा अपितु यह लोगों को नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने और उसका प्रयोग करने के लिए भी प्रशिक्षित करेगा। वर्तमान में इस क्षेत्र ने 0.2 लाख कर्मचारियों को रोजगार प्रदान किया है जिसका अगले 10 साल में 0.3 मिलियन होने का अनुमान है।

खनन क्षेत्र में कौशल विकास के लिए उपलब्ध विकल्पों के बारे में अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त करें: http://mygov.in/uploads/documents/Options_for_Skill_Development_in_the_M...

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सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 14 नवम्बर 2014 है।

फिर से कायम कर देना
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Sudipta Pal
Sudipta Pal 11 साल 8 महीने पहले
@PMOIndia, @narendramodi, Sir I know at present every field there is need to change good laws. To watch all the fields closely it is necessary to Implement use of unique id only through PMO to all Indians/business/pvt/govt sectors & link it with all our day to day work by the govt. Sir by use of unique id you can control price hike in every essential commodities, black money, you can prepare the exact demand for any requirements for a particular locality, you can prepare estimates for water etc
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naresh sharma
naresh sharma 11 साल 8 महीने पहले
Sir , please bring the law for compulsory voting and if someone does not vote , punishment shoudl be there .. 2.education criteria should be there for MP, MLA , PARSHAD ETC.. 3.CCTV should be applied outside girls collage, society, hospitals, malls, multiplex, everywhere and should made a single office to observe so crime can be avoid 4.Lady police should be appointed in buses so eve-teasing can be avoid 5.dark place should be marked and lights should be there because darkness is for c
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Rajashekar Rai K N
Rajashekar Rai K N 11 साल 8 महीने पहले
Dear Sir, Please restrict the CITU, INTUC, BMS etc out side union involvements in the Factory union affairs. These elements are purely working on their personal agenda. No manufacturing will be able to run their business under the clutches of these selfish drivers. Lot of time they misguide the workers of the company and provoke them to go on strike for silly issues. Please curb this immediately. Mfg will grow in India
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DEVENDRA PATNE
DEVENDRA PATNE 11 साल 8 महीने पहले
मा. प्रधानमंत्रीजी नमस्ते आज गैरसरकारी आई टी आई स्किल डेवलपमेंट में काफी योगदान दे रहा है I लेकिन कुछ लोगो की वजह से यह संकट में आ गया है I सभी आई टी आई पर पुन्ह्संलग्नता थोपी जा रही ,वह भी एक संस्था क्वालिटी काउंसिल ऑफ़ इंडिया जो ७५००० रू. लेकर निरिक्षण करेगी उस रिपोर्ट के आधार पर वापिस संलग्नता मिलेगी इसके द्वारा भ्रष्टाचार होने जा रहा है I डीजीईटी (श्रममंत्रालय), गतरोजगारमंत्री इंन्हे बहोत प्रेजेंटेशन ,निवेदन दिए लेकिन इन अफसरों के सामने किसी की कुछ नहीं चल रहा है I आप हमें मार्गदर्शन करे
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Rajesh Karnam
Rajesh Karnam 11 साल 8 महीने पहले
Hello Sir, Now a days one more issues are for common man is to find a proper hospital or a good doctor in rural or urban area. I had a experience in this issue on time of emergency. The people or the patient is not able where to go first. Bcoz govt hospitals are not well equipped and privates are expensive. My Idea is, in a town or a village by merging these we can save the life's. So many small clinics or hospitals are there and misleading the patients and it may cause for more damages.
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rangarajan sv
rangarajan sv 11 साल 8 महीने पहले
Sir, Skills Development in Mining sector is to be imparted by Pvt sector. However evaluation of skills and certification is to be done by Public Sector- without which he can not be employed.Public & Pvt sectors running the mine fields are to compulsorily run Skills Development Centres including practical training in the mines. Apprenticeships to be encouraged. If attestation of workers is done by experts strictly as per standards and corruption-less , the quality of HRD of Mines improve well.
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Sandip Bhatia
Sandip Bhatia 11 साल 8 महीने पहले
We have to stop segregating private and Govt. Each has to do it's part. Govt. must start, set the ball rolling, work through its PSUs like Coal India, NMDC, GMDC and set up skill training centers with the help of Mining Machinery manufacturers. Let the youth enroll for the training programs for a fee that can be given to them as a loan.
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Vivek Kumar Desai
Vivek Kumar Desai 11 साल 8 महीने पहले
First of all there should be an annual Geological conference held. There are various people, big contributors in India who have invested Billions abroad in the mining sector. In this conference the Govt can actually come up with a consolidated list of ideas and the same can be taken forward in a PPP manner. But looking at the functioning of Geological Survey of India, I feel it shall be wise that we enrich the Research and Development of the office and then proceed with mining.
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