- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
कौशल विकास का कार्य सरकार / लोक प्राधिकारियों या निजी क्षेत्रों में से किसके द्वारा किया जाना चाहिए?

आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Nov 15, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
हमारा देश विभिन्न धात्विक और गैर धात्विक खनिज संसाधनों से परिपूर्ण ...
सभी टिप्पणियां देखें
New Comments
1637 सबमिशन दिखा रहा है
Sudipta Pal
11 साल 8 महीने पहले
@PMOIndia, @narendramodi, Sir I know at present every field there is need to change good laws. To watch all the fields closely it is necessary to Implement use of unique id only through PMO to all Indians/business/pvt/govt sectors & link it with all our day to day work by the govt. Sir by use of unique id you can control price hike in every essential commodities, black money, you can prepare the exact demand for any requirements for a particular locality, you can prepare estimates for water etc
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
naresh sharma
11 साल 8 महीने पहले
Sir , please bring the law for compulsory voting and if someone does not vote , punishment shoudl be there ..
2.education criteria should be there for MP, MLA , PARSHAD ETC..
3.CCTV should be applied outside girls collage, society, hospitals, malls, multiplex, everywhere and should made a single office to observe so crime can be avoid
4.Lady police should be appointed in buses so eve-teasing can be avoid
5.dark place should be marked and lights should be there because darkness is for c
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Rajashekar Rai K N
11 साल 8 महीने पहले
Dear Sir,
Please restrict the CITU, INTUC, BMS etc out side union involvements in the Factory union affairs.
These elements are purely working on their personal agenda. No manufacturing will be able to run their business under the clutches of these selfish drivers. Lot of time they misguide the workers of the company and provoke them to go on strike for silly issues. Please curb this immediately. Mfg will grow in India
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
DEVENDRA PATNE
11 साल 8 महीने पहले
मा. प्रधानमंत्रीजी नमस्ते
आज गैरसरकारी आई टी आई स्किल डेवलपमेंट में काफी योगदान दे रहा है I लेकिन कुछ लोगो की वजह से यह संकट में आ गया है I सभी आई टी आई पर पुन्ह्संलग्नता थोपी जा रही ,वह भी एक संस्था क्वालिटी काउंसिल ऑफ़ इंडिया जो ७५००० रू. लेकर निरिक्षण करेगी उस रिपोर्ट के आधार पर वापिस संलग्नता मिलेगी इसके द्वारा भ्रष्टाचार होने जा रहा है I
डीजीईटी (श्रममंत्रालय), गतरोजगारमंत्री इंन्हे बहोत प्रेजेंटेशन ,निवेदन दिए लेकिन इन अफसरों के सामने किसी की कुछ नहीं चल रहा है I
आप हमें मार्गदर्शन करे
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Rajesh Karnam
11 साल 8 महीने पहले
By upgrading the equipments and doctors, patients will go for Govt Hospitals only. Also we have to educate the people.
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Rajesh Karnam
11 साल 8 महीने पहले
Hello Sir,
Now a days one more issues are for common man is to find a proper hospital or a good doctor in rural or urban area. I had a experience in this issue on time of emergency. The people or the patient is not able where to go first. Bcoz govt hospitals are not well equipped and privates are expensive.
My Idea is, in a town or a village by merging these we can save the life's.
So many small clinics or hospitals are there and misleading the patients and it may cause for more damages.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
rangarajan sv
11 साल 8 महीने पहले
Sir, Skills Development in Mining sector is to be imparted by Pvt sector. However evaluation of skills and certification is to be done by Public Sector- without which he can not be employed.Public & Pvt sectors running the mine fields are to compulsorily run Skills Development Centres including practical training in the mines. Apprenticeships to be encouraged. If attestation of workers is done by experts strictly as per standards and corruption-less , the quality of HRD of Mines improve well.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sandip Bhatia
11 साल 8 महीने पहले
We have to stop segregating private and Govt. Each has to do it's part. Govt. must start, set the ball rolling, work through its PSUs like Coal India, NMDC, GMDC and set up skill training centers with the help of Mining Machinery manufacturers. Let the youth enroll for the training programs for a fee that can be given to them as a loan.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
RAJSHEKHAR YELIKAR
11 साल 8 महीने पहले
Skill development exercise in mining sector should be undertaken under Public Private Partnership Project
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Vivek Kumar Desai
11 साल 8 महीने पहले
First of all there should be an annual Geological conference held. There are various people, big contributors in India who have invested Billions abroad in the mining sector. In this conference the Govt can actually come up with a consolidated list of ideas and the same can be taken forward in a PPP manner. But looking at the functioning of Geological Survey of India, I feel it shall be wise that we enrich the Research and Development of the office and then proceed with mining.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें