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कौशल विकास का कार्य सरकार / लोक प्राधिकारियों या निजी क्षेत्रों में से किसके द्वारा किया जाना चाहिए?

Should the skill development exercise in mining sector be undertaken by the Govt. /public authorities or should it be undertaken by the private sector?
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Nov 15, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

हमारा देश विभिन्न धात्विक और गैर धात्विक खनिज संसाधनों से परिपूर्ण ...

हमारा देश विभिन्न धात्विक और गैर धात्विक खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है। भारत में लौह अयस्क, बॉक्साइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर और अभ्रक सहित कई गैर ईंधन खनिज पाए जाते हैं। खनन क्षेत्र (गैर-ईंधन) वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 0.5% का योगदान प्रदान करता है। स्थायी तौर पर त्वरित आर्थिक विकास के लिए, इस क्षेत्र को तेज़ी से विकास करना होगा जिससे सकल घरेलू उत्पाद में इसके योगदान के प्रतिशत को बढाया जा सके।

वैज्ञानिक, सतत और पारदर्शी खनन कार्यों के लिए प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता है। कौशल विकास न केवल उत्पादकता और कार्यस्थल पर सुरक्षा को बढ़ावा देगा अपितु यह लोगों को नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने और उसका प्रयोग करने के लिए भी प्रशिक्षित करेगा। वर्तमान में इस क्षेत्र ने 0.2 लाख कर्मचारियों को रोजगार प्रदान किया है जिसका अगले 10 साल में 0.3 मिलियन होने का अनुमान है।

खनन क्षेत्र में कौशल विकास के लिए उपलब्ध विकल्पों के बारे में अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त करें: http://mygov.in/uploads/documents/Options_for_Skill_Development_in_the_M...

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सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 14 नवम्बर 2014 है।

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sankaranarayanan adhivarahan
sankaranarayanan adhivarahan 11 साल 9 महीने पहले
a retired officer from BARC D A E government of India..I recall roscharsh test conducted on our batch in 1974 by Ms Shobha tatte qualified Psychologist, of KEM hospital mumbai. But is it not unethical that men and women aged >18 were subjected to such treatment in an elite institution however secret it may remain. are we citizens or.....subjects to political family or..an organisation based groups etc in India? see the attachments please. let us treat our educated ethically and with respect
Alok Jain
Alok Jain 11 साल 9 महीने पहले
It should be undertaken by the private sector as per the guidelines and policy regulations of public authorities. Benchmarking concept is important for best settled norms and practices.Today is the right time that the Govt. has to redefine its authoritarian role or it has to work on back foot. Judiciary and administration role of public sector is getting high importance now a days. Inland threat of corruption,naxalism , and external threat of terrorism and border issues Govt power more concern.
Suneel Kumar
Suneel Kumar 11 साल 9 महीने पहले
Infrastructure, land and building by the govt on lease (not more than 10 years at one time) to the local private players. Operating expenses and management by edupreneurs. Fee should be charged as for self financing institute, for weaker section online scholarship/grant application processing. Providing apprenticeship/ on the job training should be social responsibility of the prospect employers. These institutes should work under supervision of govt universities, NITs, IITs, govt. engg college
Rajesh Kumar
Rajesh Kumar 11 साल 9 महीने पहले
Skill development is a big challenge in india.A person study up to Graduate but unable to get job in market due to unable to do work in industry.without practical knowledge no on agencies can develop man skill in any institution either public or private. its my opinion that it should be undertake by private institution open under the any mining company or institution.
sp pathak
sp pathak 11 साल 9 महीने पहले
मैं अक्सर भारतीय रेल के द्वारा यात्रा करता हु कुछ अनुभव आप से बाटना चाहता हु, मैं जब भी किसी स्टेशन पर पानी की बोतल या कोई शीतल पे की बोतल या कोई पेक खाद्य सामग्री लेता हु तो मुझे कम से कम ५ -१० रुपए ज्यादा देने पड़ते है वेंडर या स्टेशन पर जो स्टोल मालिक MPR पर कोई भी वास्तु नहीं बेचते है ऐसा बहुत सी ट्रेन में , स्टेशन पर होता है ख़ास कर के दिल्ली, लखनऊ , मुगलसराई , वाराणसी, आगरा, मथुरा, हैदराबाद , दक्षिण भारत के कुछ रेलवे स्टेशन और तो और इ.स.बी.टी. आनंद विहार पर लगी दुकानों पर भी .