24 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले पंचायती राज दिवस के अवसर पर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के विभिन्न आर्थिक पहलुओं को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शामिल किया जाता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, पंचायती राज मंत्रालय और MyGov सभी देशवासियों से उनके अमूल्य विचार एवं सुझाव आमंत्रित करता हैं जो कि पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण भारत में एमएसएमई और कुटीर उद्योग को सहायता प्रदान कर सकता हैं।

एक सुव्यवस्थित शासन, विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर पूरे देश के लिए लाभकारी साबित होता है। भारत 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के माध्यम से समावेशी और जन-केंद्रित सतत विकास हासिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा का एक आवश्यक भागीदार भी है। इस प्रकार, भारतीय नागरिकों के सहयोग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन की दिशा में भारत सरकार और स्थानीय निकायों के प्रयासों से पंचायती राज दिवस का उत्सव सही मायनों में मनाया जा सकेगा।

हम आपके विचारों और सुझावों का महत्व समझते हैं जो कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में देश की पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं।

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2022 है।