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ग्रामीण भारत में एमएसएमई और कुटीर उद्योग को पंचायत के माध्यम से सहायता

ग्रामीण भारत में एमएसएमई और कुटीर उद्योग को पंचायत के माध्यम से सहायता
आरंभ करने की तिथि :
Apr 24, 2022
अंतिम तिथि :
Apr 30, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

24 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले पंचायती राज दिवस के अवसर पर सतत ...

24 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले पंचायती राज दिवस के अवसर पर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के विभिन्न आर्थिक पहलुओं को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शामिल किया जाता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, पंचायती राज मंत्रालय और MyGov सभी देशवासियों से उनके अमूल्य विचार एवं सुझाव आमंत्रित करता हैं जो कि पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण भारत में एमएसएमई और कुटीर उद्योग को सहायता प्रदान कर सकता हैं।

एक सुव्यवस्थित शासन, विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर पूरे देश के लिए लाभकारी साबित होता है। भारत 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के माध्यम से समावेशी और जन-केंद्रित सतत विकास हासिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा का एक आवश्यक भागीदार भी है। इस प्रकार, भारतीय नागरिकों के सहयोग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन की दिशा में भारत सरकार और स्थानीय निकायों के प्रयासों से पंचायती राज दिवस का उत्सव सही मायनों में मनाया जा सकेगा।

हम आपके विचारों और सुझावों का महत्व समझते हैं जो कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में देश की पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं।

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2022 है।

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Mr Gunisetty Srinivasulu
Mr Gunisetty Srinivasulu 4 साल 4 महीने पहले
India is rich with the poor and human resources. Cheaply available skilled labour, man power, and talented youth are plenty. They need training to sharpen their skills.Hence cottage industries, MSMEs are to be set up to meet the employability of our youth. Many youth are not aware about the opportunities where wil be asked and available. In this light, the youth must be trained in sharpening their skills to get good opportunity in Cottage industries and small scale industries. They get employment and thus unemployment problem will also be resolved. Local viability and resources must be identified and utilizing that resources , cottage and small units will be started by youth on their own. Parents will also be happy. Govt should connect the ITIs, Polytechnics,Vocational institutions,Engineering colleges,skill training centres,ATLs,Colleges,etc with industries and Units.Sothat entrepreneur skills will be nourished to meet the industrial needs and skilled manpower increasing productivity.
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Pujasingh
Pujasingh 4 साल 4 महीने पहले
Hi PM Narendra Modi ji ,mai app se ek bat share karna chahta hu bahut important hai.sir ,Mai raipur industrial area bhagwanpur roorkee me kam karta hu.yaha worker logo ko 8 hours ka majduri 300 rs .hai or OT ka per hours 30 rs.hai.hamara aap se niwedan hai ki en dono ko badhaya jay or ese 500rs or 50 rs minimum K iya jay.or dukh ki bat hai ki jab salary aati hai to Esme v cut kr diya jata hai.
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shrikant soni
shrikant soni 4 साल 4 महीने पहले
Sar Mera nivedan Hai Ki sabse pahle Bhartiya Sanchar Nigam dwara Jo optical fiber bichhaya gaya hai vah Sahi Se Kam Nahin karta use Sahi Karke ham Gaon ko Jod Sakte hain Gaon Mein Koi dusra broadband Suvidha uplabdh Nahin Hoti Hai isliye Bhartiya Sanchar Nigam dwara hi broadband Seva uplabdh Ho paati hai jo Sahi tarike Se Kam Nahin Karti Hai Shikayat karne per bhi Koi madad nahin karta isase Jo nay Yuva Kuchh karna chahte ho
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Ghoghari Hetalkumar
Ghoghari Hetalkumar 4 साल 4 महीने पहले
प्रदेश के अनुसार बगीचे बनाने की कोई योजना बना सकते हैं जिसमें5 बीघा तक के सीमांत किसानों साहसिको को बीज, संवर्धन, तालीम, साघन सहाय, विक्रय सहायता आदि से कचटी उदयोग को बढा सकते हैं।
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Hanwant Singh
Hanwant Singh 4 साल 4 महीने पहले
पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र की नीव है। इसके द्वारा सामाजिक,आर्थिक व राजनैतिक न्याय पंचायत स्तर पर सशक्त हो सकता है। जैसे मनरेगा मे संशोधन कर खादी बनाने की योजना,औषधीय पौधारोपण व इनके उपज का उघोग रूप मे इस्तेमाल। पंचायत द्वारा ग्राम स्तर पर पापड़ बनाने व अन्य आय प्राप्ति के कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना व दौसा जिले मे स्थापित MSME पार्क की तर्ज पर हर जिले मे MSME पार्क स्थापित कर इनकी शाखाएं उपखंड व ग्राम पंचायत पर इनकी शाखाएं स्थापित करने MSME उघोग का स्थानीयकरण होकर प्रगति होगी। राजस्थान सरकार ने सभी उपखंड(Block) स्तर पर औधोगिक क्षेत्र खोलने का निर्णय लिया है इससे उपखंड स्तर पर MSME उघोग स्थापित होने से आर्थिक संवृद्धि व आर्थिक विकास होगा। खादी ग्रामोद्योग के केन्द्र प्रत्येक पंचायत स्तर पर होने चाहिए। सामान्य कृषि के साथ पशुधन व डेयरी व खाली जगह पर बागवानी करना पंचायत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। हनवंत सिंह राठौड़ गांव रायपुर जिला पाली 9928473247
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