भारत में कस्बों और शहरों का शहरी जनसंख्या में वृद्धि सहित सतत् भौतिक विस्तार और सघनीकरण हो रहा है। कई शहरों के आन्तरिक भाग पुराने हैं जिन्हें शहर की वर्तमान जरूरतों के अनुसार पुनर्विकसित किए जाने की आवश्यकता है। मुख्य आवश्यकता सड़कों और अन्य खुले स्थानों जैसे सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि की उपलब्धता है। इन क्षेत्रों के लिए पुनर्विकास का कार्य स्थानीय क्षेत्र योजना तैयार करके शुरू किया जा सकता है ।
शहर के बड़े भाग का विस्तार अनियोजित ढंग से शहर के सीमावर्ती क्षेत्रों में होता है। ऐसे परिदृश्य में, बेहतरतीब ढंग से कृषि भू-खंडों को शहरी उपयोग में बदल दिया जाता है और शहरी अवसंरचना की व्यवस्था पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। नगर नियोजन स्कीम (भूमि पुनर्समायोजन) तन्त्र के माध्यम से नियोजित शहरी विस्तार किया जा सकता है जिसमें मौजूदा कृषि भू-खंडों को सार्वजनिक उपयोग के लिए मार्गाधिकार और भूमि के लिए कटौतियां करने के पश्चात् नियोजित ढंग से मिलाया और पुनर्वितरित किया जाता है। बेहतरी प्रभारों और आरक्षित भू-खंडों की बिक्री जैसे मूल्य प्रग्रहण वित्तपोषण से शहरी अवसंरचना को वित्तपोषित किया जाता है।
प्रस्तावित उप-स्कीम का उद्देश्य इन तीन महत्वपूर्ण मुद्दों; अर्थात (i) स्थानीय क्षेत्र योजनाओं के माध्यम से आंतरिक शहर पुनर्विकास (ii) नगर नियोजन स्कीम के माध्यम से नियोजित शहरी विस्तार और (iii) स्थानीय स्तर पर नियोजकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करने पर ध्यान केन्द्रित करना है।
सुझाव देने की आखरी तारीख 31 मई, 2017 है|
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