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आरंभ करने की तिथि :
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टिप्पणियाँ (3)
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rashwet rashwetshrinkhal
11 साल 7 महीने पहले
Respected Modi Ji, Land Acquisition is inevitable but what one need is better rehabilitation and best compensation. An attempt must be made to acquire barren land first and agricultural land in last. In case of industrial corridor the compensation should include share allotment. One must remember that India has only 2.4 of world land and has to satisfy food demand of population more than 1 billion.Agriculture sector should be modernized at the same time organic farming should be our mission.
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Hemant Tripathi
11 साल 7 महीने पहले
I totally opposed land acquisition bill. It's not beneficial for farmers... it will give benefits to businessmen like Ambani and Adani... but not to farmers. Those rich businessmen forcefully occupy the land of poor farmers without giving their proper price.....
Also farming is the strength of our country Bharat.... what you will eat if there will only be buildings and Industries everywhere in Bharat... we need food to eat.... If farmers will not be in Bharat... then could you image our future
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Hemant Tripathi
11 साल 7 महीने पहले
पहले ही किसान कम आत्महत्या कर रहे थे क्या जो भूमि अधिग्रहण बिल लाकर किसानों को पूरी तरह साफ़ करने की सोची है।
ordinance एक बार पारित हुआ तो - वो सेना लेकर आयेंगे और आपको जानवर की तरह हकेल कर जमीन ले लेंगे | बदले में जो देंगे उसको लेने के सिवा और कोई चारा नहीं रहेगा आपके पास | किसान सभा के साथ आवाज़ उठाओ, अपना भविष्य सुरक्षित बनाओ | चुप मत बैठो | आज ही join करो |
अगर इस ordinance को अभी नहीं रोका गया तो बाद में सर पकड़कर बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा।
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navneet jain
11 साल 7 महीने पहले
उन्हे दूर कर पर मुक्दमा जिस कोर्ट में उसी कोर्ट में चले ऐसा सिर्फ किया जा सकता है ऐक अलग जज हर जिले बनना चहिये ऐक तो उनके बैठने से अक्तिरत खर्चा तो होगा पर अगर पुराने मुक्दमे झूठे पाऐ गऐ लोगो कि विरूद जब जुर्माने होगे तब अक्रित ईन्कम भी शासन को प्राप्त होगी ऐक तो लोगो में डर बैठेगा मुकदमा झूठा पडने पर जर्माना भरना पडेगा तो फिर झूठे मुकदमो मे कमी आऐगी
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navneet jain
11 साल 7 महीने पहले
यह हर जिले में होना चहिये किसी ऐक जजको जिम्मेदारी दी जाऐ जो सि...र्फ उन केशो को देखे जिनके फैसले आ चुके हो जो फैसले आवेदन कर्ता के विपरीत गऐ हो या जो केश झूठे पाऐ गऐ हो उनके विरूद पहले नोटिस देकर बुलाया जाऐ और पर भारी जुर्माने किये जाऐ उनकी परिस्थिती को देखकर क्योंकि ऊन्हो ने झूठे केश दर्ज कराऐ उससे अदालत का काफी समय व्यथ गया और धन हानि भी हुई साथ ही उन्हे अधिकार दिये जाऐ किस अदालत में कितने केश पेडिग है और वो तेजी से क्यों नहीं निबट पा रहे है उनको निबटाने में क्या प्रोबलम आ रही ही है उन्हे दूर
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navneet jain
11 साल 7 महीने पहले
बस बहुत हुआ अब तो बदलाव होना ही चहिये
यह अकसर देखा जाता है अधिकतर केश झूठ की बुनियाद पर लडे जाते है और अदालत में झूठी गवाही देने पर सज़ा नहीं मिलती ईसी कारण से वर्तमान में अदालत मे केशो की सख्या बडती ही जा रही है क्योंकि लोगो को मालूम है मेरी गवाही झूठी पाई जाऐ तो मुझे कुछ होने वाला नहीं खासतोर से उन हत्या के मुकदमे छोडकर बाकी मुक्द्दमे में यदि गवाही क्झूठी पाई जाती है तो उसके लिये ऐक जजो का पैनल तैयार किया जाऐ ऐ यह हर जिले में होना चहिये किसी ऐक जजको जिम्मेदारी दी जाऐ जो सि...र्फ उन केशो को देख
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Subhendu Pramanik
11 साल 7 महीने पहले
To upgrade them fm primary sec ie mining quarrying animal rearing to secondary sec ie manufacturing sec jobs govt needs to provide them education and skill development facilities.to provide them soft loans so that they can do cultivation in their own land.support to buy high yielding seeds tractor foddercutter fertilizer.to provide irrigation facilities in barren land.to encourage multicrop cultivation apart from cereal pulses to cultivate vegetable fruits etc round the year so that they canearn
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kishore D
11 साल 7 महीने पहले
MY REQUEST IS ARRANGE SCHOOLS FOR TRIBAL CHILDREN IN NEAR PLACES TO TRIBAL PEOPLE AND CREATE AWARENESS OR ARRANGE A TRIBAL RESIDENTIAL WITH GOOD FACILITIES SCHOOL WHERE THEIR CHILDREN WILL GET A FREE EDUCATION AND FOR THAT GIVE THEIR PARENTS A MONTHLY INCOME WITH THE NAME OF THEIR CHILD AND ARRANGE TRANSPORT FACILITY TO THEM MONTHLY ONCE TO MEET THEIR CHILDREN..
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hiren patoliya
11 साल 7 महीने पहले
Due to policy paralysis we can not achieved our goal to such kind of development scheme, so we have to improve our skill and move planning to strategy,we have to change our education system just like move to practical knowledge and we have to go green india with fast complete watershed program and "nadi jodo pariyojana" Let us not be developed at the expense of the environment
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Sangeetha Subbiah
11 साल 7 महीने पहले
I think the members of loksabha and rajyasabha should be given clear guidelines to talk. Sometimes the real problem and issues are buried. Rabi Bernard of TN was talking about adding "paduga" into the SC group on rajyasabha on Feb 24. But he added the request to move dalit Christians too to the SC group before mentioning the Padugas. Both are totally different groups. Why does the members are confusing their own interest with tribal interest? This should be avoided.
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