Our country has a well experienced skilled labour.mesons.with past experiences japan also developed through to taken a leader team of skilled workers in every field.china devloplop.to take skilled team.,but our country from congress govt.period developed"A mathematic of Curruption by a scientific method"why?A live series work as a follower of only digree holder they have no practical Experience in the field of Constructions who also add his commission money in Estimated cost CW &MES Delta.45%fix

To more and more participant required direct joint participation of people in union budget.a generated artificially estimated cost of CPD.MES.CWE.a big departments of public sector required its issues Estimated shadbal more upto 40% from equal Expenditure as a artificial point and budgets in this dept.req.device its shadbal to take public opinion for actual costing many high class engg.and skilled worker who has practical knowledge in this field many past years.you will get far diffrent in its.

service tax should be omitted from insurance premium payment , hotel bill payment Direct tax exemption should increase up to 4 lacs and u/s 80c should be increased up to 2.5 lacs

सम्पत्ति एवम् जम़ीन की ख़रीद फरोख़्त नगद (cash) करने पर रोक लगे ,सारी ट्रांजेक्शन बैन्क के माध्यम से हो,इससे जो लोग अपना काला धन जमीन/संपत्ति मे investment उस पर लगााम लगेगी,तथा आसमान पर पहुँचे दाम पलक झपकते ही जमीन पर आ जाएगे ,

now days city population is getting more higher especially metro cities . because of it natural resources are in metro cities getting vanishing soon .To avoid it .find next developing cities and create more faster trains between them.for example salem to chennai is 340km if v had train facilitate to reach chennai by 1.30 hrs to 2hrs then migrating people from salem to chennai will be less .so by way the v can develop both metro and developing cities and v can protect natural resources-- JAI HIND

अगर कल का निर्बाचन मैं जो भी जनता का निर्णय होगा वह भ्रस्टाचार।के खिलाप बहुत कुछ कह जायगा दिल्ली एक मिनी भारत है यहाँ का मतदाता देश के हर प्रान्त का है।वह अपनी राय मतदान के माध्यम से कह देगा।आगे निर्णय आपकी सर्कार6 को करना होगा यह निर्णय भ्रस्टाचार बनाम सुसासन होगा ।अधिक खुसी मैं हम अपना आत्मा चिंतन भूल जाते है।आत्मा बिस्लेसण हमारा सब्से बड़ा मित्र होता है।हम दूसरे के दोष खोजने के बजाय अपने दोष ढूंडे तभी हम सफल नीती बनाकर देश का भला कर पायगे।हम देश बसियो से अपेक्छा रखतै है जन भागीदारी ही देश का।

Would suggest to launch / facilitate investment and tax exemption scheme(s) for investment into infrastructure projects like highways, waterways, high speed railways. This can result in the government getting a lot of money from the direct tax payers. It can also be extended to self employed people like tax payers who can be given exemption in sales/excise taxes. The minimum investment can be kept as 25 thousand and the lock in can be kept as 10 years

मेरा यह पक्का दाबा है?जिस दिन आप जन भागीदारी को केंद्रीय बजट का एक अंग बना देंगे।अफसरों की माँ मनमानी रुकेगी।जनता मै एबम सरकारी अफसर कर्मचारी जो देश के प्रति ईमानदार रबया raktay है।मिलकर बजट आबंटन की घपलेबाजी को रोकेंगे।इससे total GDP ।का समीकरण सटीक बैठेगा।न सिर्फ कानून से कुछ होता है मेरा यह माना है "एक नया कानून भरस्टाचार को जनम देता है"हलाकि सुधार मै समय लगेगा असंभब नहीं है?यह बिसय बहुत लम्बा है।बजट मैं ईमानदार कार्य से 30%फण्ड बचया जा सकता है रोकना है ।artificial"डिमांड को रोकने की।आईडि

केंद्रीय बजट का आबंटन किश आधार पे हो बिभिन्य मंत्रायले कै बीच।यह न सिर्फ अफ़सरसाहि ही निर्णय न ले जन भागीदारी अनिबार्य हो।एक नीति आयोग मे एक निकाय बने।जो जन भागीदारी को लेकर बजट की तयारी करे ।अब दूसरा भाग जिसमे बजट का पैसा बहुत बर्बाद होता है केंद्रीय लोक निर्माण की एबम अन्य बिभाग की कांग्रेस सरकार के समय से अबेध "निबिदा मे अनुमानित mulyankan प्रिक्रिया का punirikchan किया जय क्यों की सरकारी कर्मचारी की घुस का पैसा इसमे जुड़ा होता है CWE,MES,dept.upto 45%फर्जी निबिदा मूल्य घुस होती है रोके।

Direct Tax( income-tax) exmption limit be raised to 4 lacs( 5 lacs for Sr. citizen) and to encourage saving (like Insurance etc.) u/s 80c be raised up-to 2.5 lacs.Tax slab be 10% up-to 15 lacs and 15% up-to 20 Lacs ,20% up-to 30Lacs & above 30 Lacs 30%.Sr.citizen Railway fare concession and holiday home concession for Sr.citizen be provided 50% of the rate this concession be provided to Spouse accompanying him/ her irrespective of the Spouse Age on production of Age-proof of Spouse.