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टैरिफ प्रस्तावों के प्रकाशन में पारदर्शिता पर परामर्श पत्र

आरंभ करने की तिथि :
Jan 08, 2020
अंतिम तिथि :
Jan 23, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

TRAI ने 27 नवंबर 2019 को "ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिशिंग ऑफ टैरिफ ऑफर्स" पर एक ...

TRAI ने 27 नवंबर 2019 को "ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिशिंग ऑफ टैरिफ ऑफर्स" पर एक परामर्श पत्र जारी किया है। दूरसंचार क्षेत्र की गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए, उपभोक्ता को जानकारी की कमी और भ्रामक जानकारी की स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, उपभोक्ता को जो भी जानकारी मिलती है वह बेहद अस्पष्ट और काफी मुश्किलों के बाद मिलती है। इन जानकारी के आधार पर बाजार में उसका आकलन और तुलना करना मुश्किल होता है। उन सभी कारणों से उपभोक्ता सही विकल्पों का चयन करने में सक्षम नहीं हो पाता है।

सूचना संचार में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए परामर्श पत्र के माध्यम से TRAI उपभोक्ता संरक्षण के नए उपायों की खोज करने की इच्छा रखता है, जैसे कि लागत की गणना का अनिवार्य प्रावधान, रिपोर्ट की गई टैरिफ और प्रकाशित टैरिफ के बीच अंतर को पाटने के लिए टैरिफ की यूनिक आईडी की शुरूआत, वेबसाइटों पर टैरिफ को दिखाने की एक निर्धारित रूपरेखा आदि। निम्नलिखित प्रश्न हितधारकों की टिप्पणियों के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पूरा परामर्श पत्र TRAI की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

टिप्पणी भेजने की अंतिम तिथि 23 जनवरी, 2020 तक बढ़ा दी गई है।

"ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिशिंग ऑफ टैरिफ ऑफर्स" पर परामर्श पत्र पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

फिर से कायम कर देना
303 सबमिशन दिखा रहा है
KARTHIKRAJ S
KARTHIKRAJ S 6 साल 9 महीने पहले
SORRY I'M NOT SAYING ABT THIS MATTER...... IN ACCIDENT IN ROAD OR OTHER PLACES DIED PEOPLE PARTS LIKE EYE KIDNEY HEART AND OTHER PARTS WILL BE DONATE TO ANY DIFFERENT PEOPLE'S...... NOT FOR RUPEE.... FREE ONLY..... THEN INDIA NOT HAVE DIFFERENT PEOPLE... PLS SAY TO NAMO.... HE IS NOW GOD OF NATION
Susanta Kumar Patnaik
Susanta Kumar Patnaik 6 साल 9 महीने पहले
Tariffs plan important role in India developmental form. Transparency can be through digitalization, records keeping and good coordination between the telecom relates. Telecom tariffs can be through media canvas and social education spread on tariffs to general public. Transparency can be through helpline number, wide awareness campaign and seminars and sharings , National debate and workshops to modify present if required renewal and amendments. Telecom tariffs are integrative social and econo
salimouddin Aliyouddin Kazi
salimouddin Aliyouddin Kazi 6 साल 9 महीने पहले
considering all aspects, I suggest paper less incrubmint.such transparencies suggest by media and consumer protection it becomes very vide range of study and separate dictate in each. How more consumer protection act and presently initiative like district consumer court. Away some paper less and prefer news by media and accuracy some topics of expert suggest a Idea that have been use proper care and causation.for that we get accurate information and knowledge of study.
mygov_157847878654957891
JASVIR DAGAR
JASVIR DAGAR 6 साल 9 महीने पहले
ट्राई से अनुरोध है कि सबसे पहले तो जो (1) कॉल ड्रॉप पर ध्यान देना चाहिए जो दिल्ली के देहातों में बहुत ज्यादा समस्या हो रही हैं (2) जो कम्पनियाँ 28 दिन का टैरिफ दे रही हैं उसको हर महीनों के हिसाब से ही किया जाए (3) अगर कोई भी कस्टमर्स छोटा रिचार्ज करवाता हैं तो जैसे एक महीने के लिए तो उसके बाद इनकमिंग केवल 10 से14 दिन दिया जाता हैं इसको कम से कम 90 दिन के लिए किया जाना चाहिए और उसमें जो बेलेंस होता हैं उसको भी 90 दिनों तक यूज किया जाना चाहिए धन्यवाद जसबीर डागर दिल्ली 110073
Susanta Kumar Patnaik
Susanta Kumar Patnaik 6 साल 9 महीने पहले
One national enforcement agency and all States coordination enforcement agency should take care the transparency relate tariffs. Tariffs should be people beneficial and easy access. Tariffs should be made by net banking systems. Helpline number should be for telecom relates to users remarks. Journal, seminars and workshops are allowed to consentise people or educate people on the issue and modifications relates. National bench comprising of a supreme Court retire judge, MP and elite group to mon
sushil agarwal
sushil agarwal 6 साल 9 महीने पहले
Tariff should be fixed and reviewed periodically. It should be fixed in consultation with all the stake holders and uniform for all the companies (or the service providers). Thereafter it is up to the users (customers) to choose the service provider as per the quality of service. This will help end trade wars and force companies to focus and improve quality of service.