Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट

नागरिक अनुकूल सेवाएं

Citizen-Friendly Services
आरंभ करने की तिथि :
Jan 07, 2016
अंतिम तिथि :
Mar 08, 2016
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

शहरी आबादी का एक प्रमुख रसोई ईंधन एलपीजी है और ईंधन के अन्‍य ...

शहरी आबादी का एक प्रमुख रसोई ईंधन एलपीजी है और ईंधन के अन्‍य पारंपरिक स्रोतों जेसे लकड़ी, उपले, कोयला आदि के स्‍थान पर यह ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार अपनी पैठ बना रहा है।

देश में प्रति दिन 35 लाख सिलिंडरों की औसत रीफिल सहित लगभग 17 करोड़़ एलपीजी उपभोक्‍ता हैं। उपभोक्‍ताओं को एलपीजी कनेक्‍शन तथा समय पर सेवाएं उपलब्‍ध करवाने को प्रौद्योगिकीय नवोन्‍मेष से हमेशा गति मिली है। उपभोक्‍ताओं को समय पर सेवाएं प्रदान करना और उनकी शिकायतों पर ध्‍यान देते हुए उनका निवारण करना, ग्राहकों की संतुष्‍टि के लिए महत्‍वपूर्ण रहा है।

उपलब्‍ध वेब तथा मोबाइल फोन आधारित सेवाओं का व्‍यापक रूप से प्रयोग किया जाता है जिससे नए ग्राहक एलपीजी कनेक्‍शन प्राप्‍त कर सकते हैं और मौजूदा ग्राहक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। मंत्रालय इसे ग्राहकों के और अधिक अनुकूल बनाने के लिए डिजिटल इंडिया पहल को आगे बढ़ाने के लिए सभी उपाय कर रहा है।

वर्तमान में, भावी तथा मौजूदा एलपीजी उपभोक्‍ताओं को ग्राहकों के अनुकूल निम्‍नलिखित सेवाएं प्रदान की जा रही हैं :-

•आईवीआरएस के माध्‍यम से सिलिंडर की बुकिंग – इस सेवा के तहत उपभोक्‍ता अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से रीफिल बुक कर सकते हैं।
•ट्रैक रीफिल – यह वेब और ऐप दोनों पर आधारित सुविधा है जो उपभोक्‍ताओं को पिछली तीन बुकिंग और सुपुर्दगी की तारीख दर्शाती है।
•अपने वितरक को जानो – वेब आधारित यह सुविधा वितरक का नाम, पता, संपर्क फोन नंबर, बिक्री अधिकारियों के नाम और ई-मेल आईडी आदि उपलब्‍ध करवाती है।
•हमसे बात कीजिए – यह सुविधा 24 घंटे काम करने वाले कॉल सेंटरों से उपभोक्‍ताओं को जोड़ती है।
•दूसरे सिलिंडर के लिए अनुरोध - इस सेवा के तहत एक सिलिंडर कनेक्‍शन वाले उपभोक्‍ता एक अतिरिक्‍त सिलिंडर के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
•मैकेनिक सेवा – इस सेवा के तहत उपभोक्‍ता मैकेनिक सेवा के लिए अनुरोध दर्ज कर सकते हैं।
•कनेक्‍शन लौटाना – इस सेवा के तहत उपभोक्‍ता कनेक्‍शन लौटाने के लिए अनुरोध दर्ज कर सकते हैं।
•अपने वितरक का आकलन – इस सेवा के तहत उपभोक्‍ता पांच सेवा मानदंडों के आधार पर अपने वितरक का आकलन कर सकता है। इन मानदंडों से उपभोक्‍ता वितरक द्वारा उपलब्‍ध करवाई गई सेवाओं की गुणवत्‍ता का पता लगा सकता है।
•बैंक ब्‍यौरे – इस सेवा के तहत उपभोक्‍ता ‘पहल’ योजना के अंतर्गत राजसहायता का लाभ उठाने के लिए नकद अंतरण सुविधा हेतु अपने बैंक संबंधी ब्‍यौरों को अद्यतन कर सकता है।
•राजसहायता छोड़ना - यह सेवा एलपीजी राजसहायता छोड़ने का विकल्‍प उपलब्‍ध करवाती है।
•फीडबैक स्‍थिति – इस सेवा के तहत उपभोक्‍ता पहले प्रस्‍तुत किए गए किसी भी फीडबैक की स्‍थिति का जायज़ा ले सकता है।

इसके अलावा, मंत्रालय प्रदान की जा रही सेवाओं की ‘गुणवत्‍ता’ और संव्‍यवहारों में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्‍य से उपलब्‍ध करवाई जाने वाली सेवाओं में नए नवोन्‍मेष/सुधार करना चाहता है। अत: सभी पणधारकों से संप्रेषण संबंधी साधनों का उपयोग करते हुए सेवाओं में सुधार से संबंधित सुझाव/रचनात्‍मक जानकारी के लिए अनुरोध किया जाता है।

फिर से कायम कर देना
391 सबमिशन दिखा रहा है
pradeep_290
pradeep_290 10 साल 6 महीने पहले
It was beat on my face when I got msg on my Mobile from Bharat Gas that "thank you for joining #GivItup" I wd like to know on whose favor these B***dy officers r doing the mischievous. Y 2 suffer when husband and wife together earning merely Rs 5 Lac in a year ? I wd like 2 know to whom I have 2 approach 4 finding out d reason 4 compulsorily adding my name in GiveIt up scheme.I hv submitted adhar no.on 23/01/2015 to my gas distributor. I didn't press 0 also while booking gas.pradeep09623349071
pradeep_290
pradeep_290 10 साल 6 महीने पहले
It was beat on my face when I got message on my Mobile from Bharat Gas that "thank you for joining #GivItup" I would like to know on whose favor these B***dy officers are doing the mischievous. Why we have to suffer when husband and wife together earning merely Rs 5 Lac in a year ? I would like to know to whom I have to approach for finding out the reason for compulsorily adding my name in GiveIt up scheme. PRADEEP 09623349071
sanjiv khandelwal
sanjiv khandelwal 10 साल 7 महीने पहले
MGL received four notices dated May 13, 2015, June 19, 2015, June 25, 2015 and September 16, 2015 (the “Notices”) from the office of the Inspector of Legal Metrology, Mumbai (“LMO”) under the Legal Metrology Act, 2009, The Legal Metrology (General) Rules, 2011 and the Maharashtra Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011 (together the “LM Act and Rules”) after raids conducted by Inspectors of the LMO found PNG meters installed by our Company to be unstamped and without verification certi
Pawan Batra
Pawan Batra 10 साल 7 महीने पहले
The system of telephonic booking as very useful and fast but only for urban and literate citizens. But as much amount of citizens in India are rural and some are not as much technology educated to do the same. When these group of people go to the agencies and they are not helping them to book that LPG. My suggestion is that the both of booking system either by telephone and by written registration.
indira mishra
indira mishra 10 साल 7 महीने पहले
LPG is a requirement for all sections both urban and rural.no doubt the supply in rural area is delayed where as in urban area the agencies are numerous to supply LPG cylinders. My suggestion is for a proper verification of the schemes which have been introduced by GOVT or PM, subsidies,not for middle class housewives, verifying family status should be given.poor people who have not registered with banks accounts never get subsidies.it is true,cash money can be returned to the poor immediately
HEMANT PODDAR
HEMANT PODDAR 10 साल 7 महीने पहले
1. Kerosene is not available in places even at full rate and one need to purchase from black market. There was a proposal to market it in 500 ml / 1 liter plastic packs off the shelf at all petrol pumps.Implement it fast so people at least get kerosene at full price. 2.Kerosene subsidy need be merged with gas subsidy as energy subsidy and given to all below a given income band say non I T Payee. For I T payee the 0% taxation should be introduced for first 30,000/- to take care of all subsidy
Jitendra Bhavsar
Jitendra Bhavsar 10 साल 7 महीने पहले
I recently heard from my journalist cousin that Petroleum Minister Shri Dharmendra Pradhan announced that domestic LPG cylinders will have EMI option to payments and Kiosk machines will be placed at malls, railway stations and important places from where LPG cylinders can be booked. In my opinion, this is waste of public money. Did any of the 17 crore LPG consumers request the government for such a facility of EMI and Kiosks? Such public money expenditure is not good.