- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
नागरिक अनुकूल सेवाएं

आरंभ करने की तिथि :
Jan 07, 2016
अंतिम तिथि :
Mar 08, 2016
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
शहरी आबादी का एक प्रमुख रसोई ईंधन एलपीजी है और ईंधन के अन्य ...
सभी टिप्पणियां देखें
New Comments
391 सबमिशन दिखा रहा है
Shubham Dey_1
10 साल 7 महीने पहले
Yes, bt in Kolkata trams r slowly depleting, pls gv our DIDI a brain on it....n I want 2 knw wat r da apps 4 gas booking???
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
satish Kumbar
10 साल 7 महीने पहले
Dear government
U showed so many videos a missed call is enough to give subsidy can't this be used in delivering a cyclinder we have to wait for ten long days to get our cyclinder can't u use same missed call to give status of cyclinder so that even if there is genuine delay customers can know it actually what's the reason for delay
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Subhshchand Gupta
10 साल 7 महीने पहले
light train ,tram services.as dedicated rout articulated for BRT then why not tram service. in europe many cities have trams succesfully running.the average speed may be 25 to 30 km /hour.for 15, 20 km distance it is ideal .in peak hour avarage speed of car is just 14,15 km/h.will save fuel resulting in reduction in pollution.compare with metro cost is very low and operating cost is also very low.at some routs tram may be logical solution.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Subhshchand Gupta
10 साल 7 महीने पहले
in austrelia america road trains are used.2 to 5 trailors are attached.for public transport 2 to 3 trailors with 25 to 35 meter length are used as per width of road 'can handell heavy passenger rush.for goods 3 to 6/7 trailors with length from50 to 120 meter with load range from 80 to 200tonns there are few with more capacity.steel coal cement minerals industries will be benifitted. overall low fuel used and other cost also come downdue to vollume handeling total transportation cost comes down
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Jitendra Bhavsar
10 साल 7 महीने पहले
On new year day 2016, a LPG delivery person arrived at my doorstep(I had no order). He said he was sent by the gas agency to collect photocopy of my Aadhaar. I asked why? And he did not know the answer. I refused to give him anything as first, Aadhaar is just a number and is not mandatory for receiving any government service and second, any misuse can happen with a photocopy till it reaches the gas agency office. Third, there are better ways available to link anything. Digital India must succeed
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
KUMBHA RUPANI
10 साल 7 महीने पहले
CHARNIM
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
rudra_27
10 साल 7 महीने पहले
now those persons who doesnot take subsidy on LPG, govt should issue a thank-u or appritiation cirtificate for them with the signeature of petrolium minister and prime minister for their sacrifice to poors of this nation. ' thanku'
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
amitabh saran
10 साल 7 महीने पहले
sir,
please start issuing 5kg domestic cylinders to villagers, slums and bpl card holders. give subsidy only on these 5 kg cylinders as they are issued to the most needy people. withdraw /reduce subsidy from the 14.2 kg category.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Harshvardhan Shah
10 साल 7 महीने पहले
Only in 10 year Dubai king has changed dubai image in the world. In 70 years because of old and corrupt minister we cant change India image in the world. I think british are better than us in development. So many people are died for freedom and what we got is this than why those people are died
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Abhilash kumar soni
10 साल 7 महीने पहले
एलपीजी सुविधा को आसान बनाने के लिए १ गैस खरीदने/न्यू कनेक्शन/सेकंड सिलिंडर के लिए ऑनलाइन / नेट बैंकिंग पैसा ट्रान्सफर करने की सुविधा होना चाहिए इससे करप्शन भी रुकेगा २ प्रीपेड सुविधा ऑनलाइन होना चाहिए की जिसमे डेलिवरी की डेट पहले से पता हो व ग्राहक चाहे तो तीन माह से लेकर एक वर्ष तक की राशी एडवांस जमा करा सके
३ समय पर डेलिवरी न देने पर कुछ आर्थिक दंड की व्यवस्था डीलर के लिए होना चाहिए
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें