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पंचायत-विजन@2047 के लिए विचार आमंत्रित

पंचायत-विजन@2047 के लिए विचार आमंत्रित
आरंभ करने की तिथि :
Apr 11, 2022
अंतिम तिथि :
May 14, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

'आजादी का अमृत महोत्सव' के इस प्रतिष्ठित सप्ताह में "पंचायत विजन@2047" पर ...

'आजादी का अमृत महोत्सव' के इस प्रतिष्ठित सप्ताह में "पंचायत विजन@2047" पर हमारा लक्ष्य देश भर के नागरिकों से नवीन विचार प्राप्त करना है। यह विचारों का एक पूल विकसित करने में सक्षम करेगा, जिससे आने वाले वर्षों के लिए पंचायतों के लिए एक दृष्टिकोण तैयार करने में मदद मिलने की संभावना है।

सबमिट किए गए सर्वोत्तम विचारों के विषयपरक विश्लेषण के आधार पर विजेता को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

अपने विचार और सुझाव साझा करने की अंतिम तिथि 14 मई 2022 है

फिर से कायम कर देना
844 सबमिशन दिखा रहा है
Neha Chhibber
Neha Chhibber 4 साल 2 महीने पहले
पंचायत चुनावों के लिए कुछ न्यूनतम योग्यता निर्धारित करें। ये शासन की प्रभावशीलता में सुधार करने में मदद करती है। हमे विधायकों और सांसदों के शिक्षा के प्रयासों को तेज करना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट तंत्र होना चाहिए कि राज्य संवैधानिक प्रावधानों का पालन करें। आगे बढ़ने का रास्ता समय की मांग है कि समुदाय, सरकारी और अन्य एजेंसियों के माध्यम से प्रभावी संबंधों के माध्यम से ग्रामीणों के सामाजिक-आर्थिक और स्वास्थ्य स्तर को ऊपर उठाकर लाभार्थियों के जीवन में समग्र परिवर्तन लाया जाए। सरकार को लोकतंत्र, सामाजिक समावेश और सहकारी संघवाद के हित में उपचारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। स्थायी विकेंद्रीकरण के एजेंडे पर केंद्रित होना चाहिए, विकेंद्रीकरण समायोजित करने के लिए ढांचे को विकसित करने की आवश्यकता है। कार्यों में स्पष्टता होना महत्वपूर्ण है और स्थानीय सरकारों के पास वित्त के स्पष्ट और स्वतंत्र स्रोत होने चाहिए। यदि हम अपने पंचायत राज के सपने को साकार होते देखेंगे, यानी सच्चे लोकतंत्र को साकार करेंगे भारत को समान रूप से सबसे ऊंचे शासक के रूप में देखेंगे।
Neha Chhibber
Neha Chhibber 4 साल 2 महीने पहले
पंचायत चुनावों के लिए कुछ न्यूनतम योग्यता निर्धारित करें। ये शासन की प्रभावशीलता में सुधार करने में मदद करती है। हमे विधायकों और सांसदों के शिक्षा के प्रयासों को तेज करना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट तंत्र होना चाहिए कि राज्य संवैधानिक प्रावधानों का पालन करें। आगे बढ़ने का रास्ता समय की मांग है कि समुदाय, सरकारी और अन्य एजेंसियों के माध्यम से प्रभावी संबंधों के माध्यम से ग्रामीणों के सामाजिक-आर्थिक और स्वास्थ्य स्तर को ऊपर उठाकर लाभार्थियों के जीवन में समग्र परिवर्तन लाया जाए। सरकार को लोकतंत्र, सामाजिक समावेश और सहकारी संघवाद के हित में उपचारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। स्थायी विकेंद्रीकरण के एजेंडे पर केंद्रित होना चाहिए, विकेंद्रीकरण समायोजित करने के लिए ढांचे को विकसित करने की आवश्यकता है। कार्यों में स्पष्टता होना महत्वपूर्ण है और स्थानीय सरकारों के पास वित्त के स्पष्ट और स्वतंत्र स्रोत होने चाहिए। यदि हम अपने पंचायत राज के सपने को साकार होते देखेंगे, यानी सच्चे लोकतंत्र को साकार करेंगे भारत को समान रूप से सबसे ऊंचे शासक के रूप में देखेंगे।
K. S. Sundararajan
K. S. Sundararajan 4 साल 2 महीने पहले
Respect respected my beloved PM, pranaams. yr goodself authority, combination of efforts by our Modiji, kovind sir, venkaiya sir is effort less and commendable. Back to village Every panchayat of all the state of India🇮🇳 more than 25000senior officers were required and deployed in the Grama panchayat. Every panchayat minimum 10 senior officers 5 Phases of the program should be conducted and make a grand successful. what are the development works identified factually fulfilled. Block divasM W F
Umesh Diwakar
Umesh Diwakar 4 साल 2 महीने पहले
MY SELF DEVANSHU DIWAKAR AND I'AM STUDYING IN CLASS X And 16 years old . NAMASTE P.M.-MODI JI . Aaj ka topic ko me thode different way me batauga .Ex- 1. hame village ke sath sath un areas ko dekhna chhahiye jo undevelop areas hai .(*Note- ki ham log matlab un areas ko undevelop areas ko develop,improve karte hai jo dikya dete balki jo dikya hi nhi deta ushe dekhte hi nhi abhi bhi bahut areas aise bhi hai jo bilkul undevelop hai and villages, aise ki jinme aise areas & places jin pr koi dyan nhi dethe hai please not this point)**.and 2) Ex - ( EDUCATION ), aise undevelop places and areas me logo ko knowledge aur education develop krana ( **Because Apka every program (yojna) desh or logo ke liye aachi hai chahe baat ho education ki or pensions aur loan thx but in sari yojnao ka use only woh jise pta ho but aise areas ka kya jinko yojana ka y bhi nhi pta so pehle education ko increase hamra desh poverty ko piche chodthe but ek br try and after jald se jald sabh ok and I haven't source.
Kishunlal Ahirwar
Kishunlal Ahirwar 4 साल 2 महीने पहले
माननीय प्रधानमंत्री जी सविनय निवेदन है कि गाँव विकास तो देश विकास इस बात पर बिचार करने की आवश्यकता है! क्योंकि जब तक ग्राम पंचायत में रिश्वतखोरी जैसे घिनौने अपराध होतें है तब तक ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार चलता है तब तक ग्राम विकास योजना का कोई मतलब नहीं निकलता है! अत:इस देश की भलाई करने के लिए कुछ और करने की आवश्यकता है! जय हिंद भारत माता की🇮🇳 जय आज्ञा से हम हिन्दुस्तानी
ARUN KUMAR GUPTA
ARUN KUMAR GUPTA 4 साल 2 महीने पहले
पंचायत का मतलब पंचों की सर्वसम्मति से जनहित के काम करने वाली संस्था। पुराने समय में पंचों को परमेश्वर माना जाता था और उनके निर्णय सर्वमान्य हुआ करते थे। लोगों को पंचों पर पूर्ण विश्वास होता था। गांव की अधिकतर समस्याओं का समाधान पंचायतें खुद कर लेती थीं। आपसी लड़ाई झगड़ों का निपटारा भी पंचायत में हो जाता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि पंचायतों पर से लोगों का विश्वास कम होने लगा? इसका जवाब है अंग्रेजी कानून। जिसने कोर्ट-कचहरी को सारे अधिकार दे दिए। वकील और वकालत का धंधा चालू हो गया। जो झूठ को सच और सच को झूठ बनाने में माहिर हो गये और जज भी वही मानने को मजबूर हो गए जो उनको बताया जाता है। वकील हर पक्ष को सही होने का विश्वास दिलाते हैं और मुकदमे को खींचते चले जाते हैं। यह भी सबको पता है कि गांव में मुकदमेबाजी बहुत ज्यादा है। पंचायतों पर लोगों का विश्वास फिर से स्थापित हो जाता है तो बहुत से मुकदमे पंचायत स्तर पर ही निपट जाएंगे। कोर्ट-कचहरी में लंबित मुकदमों की संख्या में काफी कमी आ सकती है। कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने से छुटकारा और ख़र्च भी कम होगा। गांव के लोगों में आपसी सौहार्द भी बढ़ेगा।
sanjeeb thakur
sanjeeb thakur 4 साल 2 महीने पहले
gram panchayat ko samay samay par digitalization par charcha karna chahiye... gao me rehne walo ko jaruri chijo ki jankari jaise online payment system chalane ji jankari, Atm chalane ki jankari, phone ka upyog, etc jab tak hum digital india ko sahi tor par gramin logo tak nahi pahucha sakange hamari tarakki ki raftar dhimi ho jayagi. uske baad dusri jaruri kaam gramino ko samay samay par siksha deni hogi jab tak hamara samaj sikshit nahi hoga sab varth hai tisri baad sarkar ki sabi yojna ki janaki bhi gramino ko deni hogi taki we v aona hak samaj sake choutha saf safi par adhik dhyan dena hoga