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पीएमएफबीवाई के तहत आगामी खरीफ सीजन 2022 में IEC ऐक्टिविटीज़ को लागू करने के लिए सुझाव आमंत्रित

Inviting suggestions for implementing the IEC activities in the upcoming Kharif Season 2022 under the PMFBY
आरंभ करने की तिथि :
Apr 27, 2022
अंतिम तिथि :
May 30, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

हमारा उद्देश्य माइगोव के माध्यम से नागरिकों की भूमिका 'किसान ...

हमारा उद्देश्य माइगोव के माध्यम से नागरिकों की भूमिका 'किसान भागीदारी, प्रथमिकता हमारी' कैम्पेन में सुनिश्चित करना है। हमारे किसान एवं अन्य नागरिकों के सुझावों को मंत्रालय IEC एडवाइजरी कमिटी द्वारा अनुमोदन के बाद भविष्य में किसानों के लिए लागु करेगी।

प्रतिभागी अपने विचारों को एक छोटे से वीडियो या लिखित में साझा कर सकते हैं।

जमा करने की अंतिम तिथि 30 मई 2022 है।

फिर से कायम कर देना
1024 सबमिशन दिखा रहा है
M S KUMARSWAMY
M S KUMARSWAMY 4 साल 2 महीने पहले
Despite some relaxation for agrarian activity to be restored, farmers are still finding it difficult to take the produce to the city-mandis and get a good price. If most of their produce stays within villages and remains largely unsold, food prices will continue to fall and force most of these farming families into destitution.
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M S KUMARSWAMY
M S KUMARSWAMY 4 साल 2 महीने पहले
Support local farmers and farm initiatives - buy from them on-line but continue to use markets and local shops if they are still open. But bear with them as they are dealing with major changes and a huge level of demand that they may not be geared up for.
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M S KUMARSWAMY
M S KUMARSWAMY 4 साल 2 महीने पहले
Agricultural research will be vital in increasing yields but also in increasing resilience to all the problems that could come with climate change – including extreme heat and precipitation, pests and crop disease. Research will be especially important for crops such as pulses and soybean, which are crucial crops and highly vulnerable to weather and climate change.
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M S KUMARSWAMY
M S KUMARSWAMY 4 साल 2 महीने पहले
To compensate for the uncertainty caused by climate change, an effective crop insurance programme is required to protect farmers from bad yields. Many already pay into insurance programmes but they provide little protection. The system needs overhauling so that small farmers are protected by low premium and long-term insurance cover, instead of being designed, as it seems to be at the moment, purely for the profit of insurance companies.
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