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प्रस्तावित आजीविका केन्द्रों हेतु सुझाव दें

Crowdsourcing of ideas for proposed Career Centres
आरंभ करने की तिथि :
Nov 08, 2014
अंतिम तिथि :
Apr 01, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

मंत्रालय ने राष्ट्रीय आजीविका सेवा को मिशन मोड परियोजना के रूप में ...

मंत्रालय ने राष्ट्रीय आजीविका सेवा को मिशन मोड परियोजना के रूप में कार्यान्वित किया है जिसके अंतर्गत रोज़गार केन्द्रों की स्थापना कर विभिन्न रोजगार संबंधित सेवाएं प्रदान की जाएगी। यह आजीविका केंद्र राष्ट्रीय आजीविका सेवा परियोजना के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। इस परियोजना के अंतर्गत एक राष्ट्रीय पोर्टल भी बनाया जाएगा जिसपर रोज़गार के लिए इच्छुक व्यक्तियों, रोज़गार प्रदाताओं, मध्यस्तथों इत्यादि के लिए पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और इसके माध्यम से विभिन्न रोज़गार की तुलना संबंधी सेवाओं की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा। यह सेवा और रोज़गार परामर्श विषयवस्तु रोज़गार केन्द्रों, सहायता केन्द्रों, मोबाइल उपकरणों, सीएससी इत्यादि के माध्यम से वितरित की जाएगी। मंत्रालय राष्ट्रीय रोज़गार सेवा को सभी रोजगार से संबंधित सेवाएँ प्रदान करने वाले एक मंच के रूप में स्थापित करना चाहता है। इसके लिए मंत्रालय जनता, युवाओं, विद्यार्थियों, शोध संस्थानों, उद्योग संघों, विद्वत्परिषदों, उद्योग इत्यादि से इन आजीविका केन्द्रों के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर सुझाव आमंत्रित करता है-

क. रोज़गार केन्द्रों के अंतर्गत: भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण क्षेत्र, क्षेत्र जिन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, महिलाओं और युवाओं पर केन्द्रित।

ख. आजीविका केंद्रों की कार्यान्वयन संस्था: शैक्षणिक संस्थान (स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय इत्यादि), उद्योग, उद्योग संघ, सरकारी संगठन।

ग. प्रदान की जाने वाली सेवाएं: बेरोजगारों का पंजीकरण, नियोक्ता पंजीकरण और रोज़गार संबंधी जानकारी, आजीविका संबंधी परामर्श, योग्यता का आकलन, रोज़गार के अवसर, शैक्षिक संस्थाओं में संबंधित पाठ्यक्रमों की उपलब्धता संबंधी सूचना, प्रशिक्षण प्रदाता, स्व-रोजगार और उद्यमीयता संबंधी परामर्श।

घ. एनसीएस के लिए प्रौद्योगिकी मंचः केवाईसी मानकों की पूर्ति के लिए आधार/बैंक खातों के साथ जोड़ना, अन्य बड़े डेटाबेसों के साथ एकीकरण, प्रमाणपत्रों और प्रत्यय-पत्रों का सत्यापन।

ङ. आजीविका परामर्शदाता: स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पेशेवर परामर्शदाता उपलब्ध कराना जो आजीविका संबंधी परामर्श प्रदान करें।

च. नागरिकों, गैर सरकारी संगठनों, सीबीओ और स्व-सहायता समूहों को इसमें शामिल करना।

छ. आजीविका केंद्रों के माध्यम से स्थानीय सेवा प्रदाताओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना: चालकों, नलकारों, इलेक्ट्रिशियनों जैसे स्थानीय सेवा प्रदाताओं के बारे में जानकारी प्रदान करने वाली निर्देशिका उपलब्ध कराई जाएगी।

ज. आजीविका संबंधी सभी प्रकार की विषयवस्तु उपलब्ध कराना: कौशल विकास के लिए संबंधित अद्यतित और आसानी से उपलब्ध विषयवस्तु विभिन्न मीडिया प्रारूप में प्रदान करना।

झ. कैरियर केन्द्रों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आय का प्रारूप निर्धारित करना।

ञ. नागरिकों तक पहुँच बनाने सम्बन्धी कार्ययोजना।

सबसे उपयुक्त और अभिनव प्रविष्टियों को मंत्रालय द्वारा नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2015 है।

फिर से कायम कर देना
2893 सबमिशन दिखा रहा है
abhinav narang
abhinav narang 11 साल 3 महीने पहले
For ex: A sports teacher can be hired in a kids based NGO from another NGO focussed on sports, similarly a communication expert from that kids based NGO can be hired in a sports based NGO. This will not only give employment to people but will also give holistic view to the individuals
abhinav narang
abhinav narang 11 साल 3 महीने पहले
I think the only way to get the best out of any centre is by making it a sustainable entity. There should be a pilot test done for it.I suggest government to start with NGOs. There are NGOs in different categories. For ex: One NGO is focussed on imparting sports related training, while other is focussed on education. Every NGO needs manpower which is hired from outside. Rather than hiring from outside, NGOs should hire resources from each other based on the skill set
HARLAL JAT
HARLAL JAT 11 साल 3 महीने पहले
nder Services to be offered, Job matching should also include automatic alert services. This will help the job seeker to define his qualification and job requirements. The app should send alerts to his/her email on potential job opportunities that mathces his requirements automatically and periodically. This will keep the job seeker motivated and also exposes the opprotunities to all who are specifically looking for the same. Like (0) Dislike (0) reply स्पैम की रिपोर्ट करें Share
Kalyanaraman Gopalakrishnan
Kalyanaraman Gopalakrishnan 11 साल 3 महीने पहले
Under Services to be offered, Job matching should also include automatic alert services. This will help the job seeker to define his qualification and job requirements. The app should send alerts to his/her email on potential job opportunities that mathces his requirements automatically and periodically. This will keep the job seeker motivated and also exposes the opprotunities to all who are specifically looking for the same.
Kishore Duvvuri
Kishore Duvvuri 11 साल 3 महीने पहले
One most important thing is giving training for 1week or 2 weeks wont make them professional. No person from related field with hands on experience will come and give training. As per our curriculum, most important is classroom teaching not the field experience. Until the changes are made curriculum to have field / industry experience, it is not possible to achieve the full objective of this program.
RUPESH TIWARI
RUPESH TIWARI 11 साल 3 महीने पहले
Dear Sir ! Very good evening There is a lot of center for this like SSC, IBPS, UPSC etc. but the problem is- There is no collaboration of academic courses and professions. A student get his/her degree and then search the job. Make the academic courses with full of training/practical events so that we found skilled persons after academic. For the career center, make only one center (with different sectors) for all the career and posed total responsibility(including corruption in appointment).
Siddheshwar Rajshekher Hiremath
Siddheshwar Rajshekher Hiremath 11 साल 3 महीने पहले
Training & education facilty should be provide free of cost to all beggers & slum peoples, Govt should take step towards the education & employment opportunity for beggers & slum peoples. this activity reduces unemployment & will improve the standard of living of the people & it will help to develope the economy.